* नसीम अन्सारी कोचर
भारतातील पेगासस हेरगिरी प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञ चौकशी समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन यांना अध्यक्ष करण्यात आले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आजपर्यंत केंद्र सरकारने पेगासस स्पायवेअरचा वापर स्वीकारला किंवा नाकारला नाही. पेगासस विकत घेतला आणि वापरला की नाही हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. देशातील संशयितांचे फोन टॅप केले जाऊ शकतात आणि इंटरनेट-आधारित सेवांवर नजर ठेवली जाऊ शकते अशाच प्रक्रियेचा ती वारंवार न्यायालयासमोर उद्धृत करत आहे. केंद्र सरकारचे हे वर्तन पाहता सर्वोच्च न्यायालयानेही चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांना याचा फटका बसण्याची शक्यताही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीनंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. उदाहरणार्थ, सरकार नागरिकांची हेरगिरी करू शकते का? यासाठी कायदे आहेत का? हे कोणते इंटरसेप्शन आहे, जे सरकार परंपरेने आगाऊ करायचे म्हणत आहे?
खरेतर, बेकायदेशीर किंवा देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा संशय असलेल्या अशा व्यक्ती किंवा गटांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे रोखण्याची सरकारला कायदेशीर परवानगी आहे. यासाठी 10 एजन्सी अधिकृत आहेत.
आयटी कायदा, 2000 चे कलम 69 केंद्र किंवा राज्य सरकारला कोणत्याही संगणकावर किंवा मोबाइल डिव्हाइसवर व्युत्पन्न, संचयित, प्रसारित आणि वितरित संदेशांचे निरीक्षण, व्यत्यय आणि डिक्रिप्ट करण्याचा अधिकार देते. हे देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता, सुरक्षा, इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी आणि दखलपात्र गुन्हे रोखण्यासाठी केले जाते.
परवानगीशिवाय अडवू शकत नाही
आयटी कायद्यानुसार, इंटरसेप्शनसाठी एजन्सींना विहित प्रक्रियेनुसार परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी केस-दर-केस आधारावर घेतली जाते, आधीपासून विस्तृत निरीक्षण करण्याची परवानगी नाही. केंद्रीय स्तरावर कॅबिनेट सचिव आणि राज्य स्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही परवानगी देते. परवानगी दोन महिन्यांसाठी आहे, परंतु आवश्यक असल्यास कालावधी वाढविला जाऊ शकतो, परंतु तो सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नाही.
