* नाज खान
आशियातील महाद्वीप असलेल्या जपानमध्ये स्त्री अधिकारांचा पराभव झाला. तांत्रिकदृष्ट्या संपन्न देश असलेल्या जपानमध्ये ५ स्त्रियांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या नावासोबत पतीचं आडनाव न लावण्याबाबत अर्ज दाखल केला होता. परंतु याबाबत न्यायालयाने स्त्रियांच्या विरोधात निर्णय सुनावला. यामुळे आता स्त्रियांना आपल्या नावासोबत पतीचं आडनाव लावणं गरजेचं आहे. हा त्या देशाच्या घटनेचा निर्णय आहे, ज्या देशात शिक्षासंपन्न लोक आहेत, जी तंत्रज्ञानात खूप पुढे आहेत आणि जिथे वृद्धांची संख्या तरुणाईपेक्षा अधिक वेगाने वाढतेय. खरं तर त्या देशात तर स्त्रियांबाबत अधिक उदारतेच्या गोष्टी समोर यायला हव्या होत्या, परंतु त्याच देशात या निर्णयानंतर स्त्रियांसाठी संघर्ष अधिकच वाढलाय.
जपानी न्यायालयाच्या मते हा कायदा संविधानाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. याव्यतिरिक्त अजून एक कायदादेखील आहे जो स्त्रियांना घटस्फोटानंतर ६ महिन्यांच्या आत लग्न करायला सहमती देत नाही. हे दोन्ही कायदे १९व्या शतकातील आहेत जे अजूनही बदलले गेले नाहीएत. त्या देशात स्त्रियांना आजदेखील पतीच्या नावापेक्षा स्वत:चं अस्तिव निर्माण करण्याचा अधिकार नाहीए.
पतीचं आडनावच का?
अशावेळी स्त्रियांच्या मनात प्रश्नांचं काहूर माजणं स्वाभाविक आहे की यासाठी पतीचं आडनाव आपल्या नावापुढे लावणं किती योग्य आहे.
आजच्या नव्या युगात काही नामवंत स्त्रिया आडनावाच्या सोबत पतीचं आडनावदेखील लावतात परंतु तरीदेखील प्रश्न मनात येतोच की आधुनिक समाजातदेखील पत्नीनेच पतीचं आडनाव का लावावं?
जी मुलगी लग्नापूर्वी वडिलांच्या आडनावासोबत आपलं शिक्षण पूर्ण करते आणि स्वत:ची ओळख निर्माण करते, लग्न होताच अचानक तिची ओळख बदलते. तिच्या नावासोबत पतीचं आडनाव जोडलं जातं. आपल्या नावासोबत पतीचं आडनाव लावायचं आहे की नाही हे तिला विचारलंच जात नाही. मात्र हे आडनाव जेव्हा तिच्यावर थोपवलं जातं तेव्हा तिथे स्त्रीच्या होकाराचा प्रश्नच कुठे निर्माण होतो? अर्धांगिनी म्हणत घरी आणल्या जाणाऱ्या स्त्रीला अर्धा अधिकार तरी कुठे दिला गेलाय? माहेराहून सासरी येताच तिचं नाव कधी बदललं जातं, याची तिला जाणीव कुठे होते आणि तिला एका नव्या नावाने हाक मारली जाते, जणू एका रात्रीत एका नात्याने तिची अनेक वर्षांची ओळख हिरावून घेतली.
