* गृहशोभिका टीम
दिल्लीजवळील नोएडामध्ये 10 वर्षांच्या घरगुती मदतनीस मुलीवर हल्ला केल्यानंतर तिच्या एअरलाइन पायलट मालकिणीला काही रात्री तुरुंगात काढाव्या लागल्या. दिल्लीत घरगुती मदत करणाऱ्या कंपन्यांची नोंदणी आणि पोलिस पडताळणीही सक्तीची करण्यात आली आहे. दिल्ली प्रायव्हेट प्लेसमेंट एजन्सी (एजीएलई) ऑर्डर 2014 ची आता कडक अंमलबजावणी केली जाईल आणि त्याशिवाय नोकऱ्या देणाऱ्या एजन्सीच्या मालकांना 50,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.
दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये, शहरी जीवन चालवण्यासाठी आता घरगुती नोकर एक अत्यावश्यक सेवा बनली आहे आणि त्यांचा सतत पुरवठा करणे खूप महत्वाचे आहे. देशाच्या गरीब भागातून सतत मुला-मुलींना कधी आमिष दाखवून, कधी अपहरण करून घरात डांबून ठेवले जाते. या एजन्सीवाल्यांना प्रचंड कमिशन मिळते आणि नवीन तंत्रज्ञानाने त्यांचे काम सोपे केले आहे. हे लोक आता मोबाईलच्या माध्यमातून आपल्या खास नोकरांवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवू शकतात.
सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे पोलिस व्हेरिफिकेशन. पोलीस पडताळणी ही संपूर्ण देशासाठी दहशत बनत आहे. म्हणे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीच आहे, पण विक्रम केवळ थोर लोकांचाच तयार होऊ शकतो हे निश्चित. जे लबाड आणि गुन्हेगार आहेत त्यांच्याकडे सर्व प्रकारची बनावट कागदपत्रे असतील आणि पोलीस लाखोंनी केली तरी त्यांची पडताळणी करू शकत नाहीत. दिल्ली, मुंबई किंवा बंगळुरूचे पोलीस फक्त नोकराने दिलेल्या पत्त्यावर माहिती पाठवू शकतात की ही व्यक्ती तिथली आहे की नाही, तो गुन्हेगारी प्रकारचा आहे की नाही.
खात्री असलेला गुन्हेगार असे काम करणार नाही ज्यात पडताळणी आवश्यक आहे. अशा हजारो नोकर्‍या आहेत ज्यात पोलिस पडताळणीची आवश्यकता नाही, पिकपॉकेटिंग आणि वेश्याव्यवसायापासून ते लहान ढाब्यांमध्ये किंवा कारखान्यांमध्ये काम करण्यापर्यंत.
पोलीस पडताळणी ही नोकरांसाठी तसेच त्यांना ठेवणाऱ्या मालकासाठी आपत्ती आहे. पोलीस गणवेशात पाहिजे तेव्हा धमकावू शकतात आणि भारतात दारात असलेला पोलीस धोक्याचा आहे, सुरक्षेची भावना देत नाही. पोलिस व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली काही मिळवण्याचे हजारो मार्ग सापडतात. ही पडताळणी चांगली असली तरी त्यात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता जास्त आहे, असे दिल्लीतील घरकामगार पंचायत संग्रामच्या अधिकाऱ्याचे मत आहे.
