* प्रतिनिधी
धर्म आणि संस्कृतीच्या नावावर पूर्वापारपासून महिलांचे जे शोषण सुरू होते ते लोकशाही आल्यानंतरच थांबले होते. मात्र आता धर्माचे पाताळयंत्री दुकानदार आपल्या विशिष्ट, सर्वांहून वेगळया प्राचीन संस्कृतीच्या नावावर जुनाट, बुरसटलेले विचार समाजावर पुन्हा थोपवत आहेत, ज्याची पहिली शिकार महिलाच ठरतात.
अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीत हेच पाहायला मिळते. भारतातही मोठया प्रमाणावर करण्यात येणारे यज्ञ, होम-हवन, प्रवचन, तीर्थयात्रा, पूजा, आरती, धार्मिक उत्सवांच्या माध्यमातून लोकशाहीने बहाल केलेले स्वातंत्र्य जोरजबरदस्तीने हिरावून घेतले जात आहे.
चर्चच्या मताला दुजोरा देऊन गर्भपातावर नियंत्रण ठेवू इच्छिणाऱ्या अमेरिकेवरही टिकेची झोड उठली आहे, कारण असे निर्बंध म्हणजे महिलेच्या संभोग सुखावर नियंत्रण मिळवण्यासारखे आहे, जे महिलांना सुजाण नागरिक न समजता केवळ मुले जन्माला घालण्याचे मशीन समजते.
हा सर्व नको असलेला खोटा दिखावा नाही, कारण ही सर्व धर्माची दुकाने पुरुषांनी थाटली असून त्यांनीच बनवलेल्या नियमांनुसार ती चालवली जातात आणि यात ज्याची पूजा केली जाते तो एकतर पुरुष असतो किंवा हिंदू धर्मातील पुरुषाचा एखादा पुत्र असतो अथवा त्या पुरुषाची जी पत्नी असते तिची पूजा केली जाते. म्हणजे महिलेला स्वत:ची ओळख नसते, पण तरीही मत मिळवण्यासाठी तिला मतपेटीपर्यंत नेले जाते. प्रत्यक्षात लोकशाही म्हणजे केवळ मत देण्याचा अधिकार नाही. लोकशाहीचा अर्थ आहे सरकार आणि समाज चालवण्यासाठी पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रीला बहाल करण्यात आलेला अधिकार. या देशात इंदिरा गांधी, जयललिता आणि ममता बॅनजींसारख्या महिला नेत्या असूनही लोकशाही पुरुषांची गुलाम बनून राहिली आहे आणि धर्माच्या आवरणाखाली पुन्हा त्याच बुरसटलेल्या रस्त्यावरून रोज याच चुकीच्या दिशेवरील वाटचाल अव्याहतपणे सुरू आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये महिलांची संख्या अगदी न असल्यासारखीच आहे. २०१४ मध्ये सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण त्यांना परराष्ट्र मंत्री बनवून केवळ व्हिसा मंत्री म्हणून मर्यादित ठेवले आणि दाखवून दिले की, या सरकारमध्ये महिलांना जागा नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपल्या प्रत्येक वाक्यात जय श्रीराम नव्हे तर जय नरेंद्र मोदी म्हणतात, जेणेकरून त्यांचे पद टिकून राहील. या सर्व एका शिकलेल्या, सुंदर, हुशार आणि असेही होऊ शकते की, एका कमावत्या पत्नीसारख्या आहेत ज्यांची गाडी काहीही झाले तरी ‘यांना विचारून सांगते’, असे बोलण्यापलीकडे जात नाही. लोकशाहीचा शेवटचा अर्थ असा आहे की, महिला कामावर असोत, राजकारणात, शिक्षण क्षेत्रात किंवा घरात असोत, स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे.
