* मोनिका अग्रवाल

आजच्या काळात बायकोने नोकरी केली पाहिजे तरच घर नीट चालेल असा समज वाढत आहे. महागाईबरोबरच गृहिणींचे काम नोकरदार लोकांच्या बरोबरीचे मानले जात नाही हे एक कारण आहे. अलीकडेच एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. नोकरी करून पगार मिळवणाऱ्या जोडीदारापेक्षा गृहिणीचे काम कमी नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. न्यायालयाने गृहिणीच्या योगदानाचे वर्णन 'अमूल्य' असे केले आहे.

तुम्ही तुमचे काम पैशाने तोलू शकत नाही

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कुटुंबाची काळजी घेणाऱ्या महिलेला विशेष महत्त्व आहे. कुटुंबासाठी त्यांच्या योगदानाचे मूल्यमापन पैशाच्या दृष्टीने करता येत नाही. मोटार अपघात प्रकरणातील दाव्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

हे प्रकरण आहे

खरे तर 2006 मध्ये उत्तराखंडमधील एका महिलेचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला होता. ती ज्या गाडीतून प्रवास करत होती तिचा विमा उतरवला नव्हता. जेव्हा कुटुंबाने विम्याचा दावा केला तेव्हा न्यायाधिकरणाने महिलेचा पती आणि अल्पवयीन मुलाला अडीच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, न्यायाधिकरणाने महिलेला मिळणाऱ्या विम्याची रक्कम कमी लेखली होती.

कुटुंबाने आणखी भरपाई मागितली

न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. महिला गृहिणी होती, त्यामुळे आयुर्मान आणि किमान अंदाजित उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाईचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात संबंधित महिलेचे उत्पन्न रोजंदारी कामगारापेक्षा कमी असल्याचे मानले होते, त्यानंतर कुटुंबाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले.

असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनावर नाराजी व्यक्त केली ज्यामध्ये महिलेचे अंदाजे उत्पन्न इतर नोकरदार व्यक्तींच्या तुलनेत कमी मानले गेले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गृहिणीचे उत्पन्न हे नोकरदार व्यक्तीपेक्षा कमी कसे मानले जाऊ शकते? आम्ही हा दृष्टिकोन योग्य मानत नाही. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
 
सबस्क्राईब करा

डिजिटल+१२ प्रिंट मॅगझिन

(1 साल)
USD79
 
सबस्क्राईब करा
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...