* गरिमा पंकज
दिल्लीच्या विशालने १९९५ मध्ये आशाबरोबर प्रेमविवाह केला. सुरूवातीला तर सगळे छान होते. त्यांना एक मुलगीही झाली. पण नंतर अनेक समस्या समोर येऊ लागल्या.
एका दुर्घटनेत आशाच्या भावाचा मृत्यू झाला. तिचे आईवडिल एकटे पडले. मुलाच्या दु:खात आशाच्या वडिलांची तब्येत ढासळू लागली. यामुळे वडिलांची सेवा करता यावी या उद्देशाने ती सतत माहेरी जाऊ लागली. विशालने आशाला सांगितले की तिने आईवडिलांना येथे बोलावून घ्यावे, मात्र आशाच्या आईला हे पटेना. आशा माहेरी येत जात राहिली. या गोष्टीवरून त्यांच्यातील तणाव वाढला व २०१० मध्ये दोघेही वेगळे झाले.
महिला मदत कक्षातर्फे आशाने तिच्या पतिला नोटिस पाठवली व घरगुती हिंसेची केस केली व पोटगीचीही मागणी केली.
२०११ मध्ये विशालने दिल्लीच्या साकेत कोर्टात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. तेव्हापासून आज २०१७ पर्यंत कोर्टात हे प्रकरण सुरू आहे. पण कुठलाही निकाल लागलेला नाही. या दरम्यान पोटगीचे प्रकरणही सोबत सुरू होते.
२०१३ मध्ये न्यायालयाने विशालला आदेश दिला की त्याने आशाला दर महिन्याला २५ हजार रुपये पोटगी म्हणून द्यावेत. हा निर्णय याचिका दाखल केलेल्या तारखेपासून लागू होणार होता.
विशालने याविरोधात कोर्टात अपील केले. पण उच्च न्यायालयानेही हा आदेश मानला व ३ महिन्यांच्या आत सर्व रक्कम परत करण्याचा निर्णय सुनावला. या निर्णयालाही आव्हान देण्यासाठी विशालने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली. पण तिथेही त्याच्या पदरी निराशाच पडली. सुप्रिम कोर्टाने कुठलीही दखल घेतली नाही. शेवटी विशालला पूर्ण पैसे द्यावे लागले.
मागील ७ वर्षांत विशालचे १६-१७ लाख रुपयांहूनही जास्त खर्च झाले आहेत. रोजची धावपळ व मानसिक ताण सहन करावा लागतो ते वेगळेच. तो आता ४५ वर्षांचा आहे. हे प्रकरण अजून काही दिवस लांबले तर दुसरे लग्न करणेही शक्य होणार नाही.
विशालचे म्हणणे आहे, ‘‘एका वर्षांत मोठ्या मुश्किलीने दोन तारखा मिळतात. त्यातही कधी न्यायाधिश हजर नसतात तर कधी वकीलच सुट्टीवर असतात. कधीकधी दोन्हींपैकी एखादी पार्टी येतच नाही. कधीकधी वकील मुद्दामच प्रकरण पुढे ढकलतात म्हणजे त्यांना त्यांची फी मिळत राहते. मी आत्तापर्यंत ४ वकिल बदलले आहेत. पण कुठलाही निकाल अजून लागलेला नाही.’’
