महाराष्ट्र: कोरोना पसरविण्यास महाराष्ट्र सरकारचा निष्काळजीपणा

* शांतिस्वरूप त्रिपाठी

कोरोना पसरविण्यास महाराष्ट्र सरकारचा निष्काळजीपणा

कोरोना साथीच्या आजारामुळे देश संकटात सापडला आहे. मुलांच्या डोक्यावरून आई-वडिलांची छाया हरवली जात आहे. पालक आपली मुले गमावत आहेत. स्त्रिया विधवा होत आहेत. यातून दक्षिण भारतातील महाराष्ट्र राज्य देखील अस्पृश्य राहिलेले नाही. महाराष्ट्राची गणना ही भारतातील सर्वात श्रीमंत आणि समृद्ध राज्यांमध्ये केली जाते. असे असूनही कोरोनामुळे आतापर्यंत 75000 (पंच्याहत्तर हजार) लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. याचा परिणाम म्हणजे बऱ्याचशा कुटुंबात मुले राहिले नाहीत तर अनेक कुटुंबांमध्ये विधवांची संख्या वाढली आहे. बर्‍याच मुलांच्या डोक्यावरुन पालकांची सावली हरवली आहे. परंतु कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटूंबासाठी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्रातील राज्य सरकारनेही काहीही केले नाही.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य आहे आणि मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी मानली जाते हे आपण विसरू नये. पुणे हे शिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे केंद्र मानले जाते. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, पालघर, नागपूर येथील परिस्थिती सर्वात वाईट आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे ही सर्वात विकसित शहरे आहेत असे असुनही ही परिस्थिती ओढावलेली आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे (पुणे शहर हे भारतातील सहाव्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे.) नागपूर, ठाणे, पालघरसह अनेक शहरे व जिल्ह्यांमध्ये उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा आहेत.

लोकांचे जीवन पुन्हा रुळावर येण्यापूर्वीच गडगडले

राजकारणी, उद्योगपती, मोठं-मोठी चित्रपट व्यक्तिमत्त्वे इ. कोरोना साथीच्या परिणामापासून बऱ्याच प्रमाणात सुरक्षित राहिले आहेत. ही वेगळी बाब आहे की या आजारामुळे काही लोक नक्कीच काळाच्या जबड्यात सामावले. परंतु कोरोना महामारीमुळे 25 मार्च 2020 पासून सर्वसामान्य लोक, नोकरदार लोक, छोटे-छोटे व्यापारी आणि उद्योग-व्यवसाय यांवर अशा प्रकारे मार पडली आहे की त्यांचे जीवन आजही रुळावर येऊ शकले नाही. जानेवारी २०२१ पासून सगळ्यांचे जीवन हळूहळू रुळावर परतण्यास सुरुवातच झाली होती की तेवढ्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि त्यास सामोरे जाण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे लोकांचे जीवन पुन्हा रुळावर येण्यापूर्वीच त्यांचे आयुष्य उखडले. महागाई शिगेला पोहोचली आहे. 15 एप्रिलपासून लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यभरात चित्रपटसृष्टी, दागिन्यांच्या बाजारपेठा, पोलाद भांडी उद्योग, बांधकाम व्यवसायाशी निगडित असलेले लोक तसेच सर्व कामगार, रोजंदारीवरील कामगार, फेरीवाले आणि नोकरी व्यवसाय करणारे लोक इत्यादींसमोर पुन्हा एकदा दोन वेळच्या भाकरीचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. आपल्या जीवनाचे जहाज पुढे कसे रेटावे हे कोणालाही कळत नाही? सरकारकडेही याचे कुठले उत्तर नाही.

सरकारी मदतः उंटाच्या तोंडात जिऱ्यासमान [फारच अल्प]

15 एप्रिलपासून जाहीर झालेल्या लॉक डाऊनमध्ये महाराष्ट्र सरकारने गरीबांना दोन महिन्यांसाठी मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली आहे. रिक्षाचालकांना दोन महिन्यांसाठी दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येण्याची चर्चा आहे. शिवथाळी नि:शुल्क दिली जात आहे. परंतु ज्या ठिकाणी शिवथाळी वितरित केली जात आहे तेथपर्यंत सामान्य गरिबांना पोहोचणे शक्य नाही. याशिवाय फेरीवाले, रोजंदारीवरील मजूर आणि चित्रपटसृष्टीतील कामगारांसाठी कोणी काही करत नाही.

महाराष्ट्र कोरोनाचा प्रसारक बनला का? धार्मिक भावनांमुळे कोरोनाकडे दुर्लक्ष

संपूर्ण देश संकटात आहे. परंतु या संकटाच्या प्रसारात पाच राज्यांच्या विधानसभा आणि उत्तर प्रदेशच्या पंचायत निवडणुकांबरोबरच महाराष्ट्र सरकारचे कामकाजदेखील जबाबदार आहे. संपूर्ण सेक्लुअर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करणारे शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस यांचे संमिश्र सरकार महाराष्ट्रात आहे. पण उद्धव सरकारच्या निर्णयांची दखल घेतली तर उद्धव सरकारने सर्व निर्णय धर्माच्या आधारे घेतले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील महिलांना खुष करण्यासाठी नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 17 ऑक्टोबर 2020 पासून सर्व महिलांना मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर मराठी चित्रपट संस्था आणि ब्रॉडकास्टरच्या दबावाखाली 27 जूनपासून टीव्ही मालिकांच्या शूटिंगला परवानगी देण्यात आली. सर्व सुरक्षेच्या उपाययोजना असूनही दररोज कुठल्या न कुठल्या टीव्ही मालिकांच्या सेटवर कोरोना संक्रमित येत राहिले. दसऱ्यापर्यंत मुंबईत जवळपास सर्व उपक्रम सुरू झाले होते.त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग बिनदिक्कत सुरू राहिला. तरीही फेब्रुवारी 2021 मध्ये संपूर्ण मोकळीक देण्यात आली. सामान्य पुरुष प्रवाश्यांनीही लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यास सुरवात केली. दरम्यान, कोरोनाचे फ्रंटवर्कर आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना कोरोनाची लस दिली जाऊ लागली. त्यानंतर १ मार्चपासून 60 वर्षाहून अधिक वयाच्या व्यक्तींना आणि 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लसी देणे सुरू झाले.

दुसरी लाटेची सुरूवात महाराष्ट्रापासून

कोरोनाची पहिली घटना फेब्रुवारी 2020 मध्ये सर्वप्रथम केरळमध्ये सापडली होती, तर महाराष्ट्रात कोरोनाची पुष्टी 9 मार्च 2020 रोजी झाली होती. होय! महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूची पहिली पुष्टी झाल्याची नोंद पुण्यात ९ मार्च २०२० रोजी करण्यात आली होती, तिथे दुबईहून परत आलेले जोडपे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आलं होतं. ११ मार्च २०२० रोजी मुंबईत दोन रुग्ण आढळले आणि संध्याकाळपर्यंत त्यांची संख्या ११ पर्यंत वाढली. बघता-बघता १५ मार्चपासून याच्या सर्वाधिक केसेस महाराष्ट्रातच येऊ लागल्या आणि २५ मार्च २०२० पासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागूनही मे २०२० पर्यंत महाराष्ट्रात कोरोनाची प्रकरणे सर्वात जास्त येत राहिली. २९ जुलै रोजी एकूण केसेसची संख्या 400,651 पर्यंत वाढली होती, त्यापैकी 1,46,433 ऍक्टिव्ह होते, १४,४६३, मृत्यूमुखी पडले होते तर मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील उत्तर प्रदेश, बिहारचे परप्रांतीय कामगार आपापल्या राज्यात पळून जाऊ लागले. पण सरकारने स्थलांतरित मजुरांच्या हितासाठी किंवा त्यांचे पळून जाणे थांबविण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. दुसर्‍या लाटेनंतरही असेच घडले.

कोरोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रातूनच सुरू झाली आणि महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे दुसर्‍या लाटेचा प्रसार होण्यास हातभार लागला. मार्च 2021 च्या दुसर्‍या आठवड्यापासून अचानक मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोना बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली, परंतु सरकारने त्याकडे डोळेझाक केली. खरेतर तोपर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची गुजरातमधील अहमदाबादेत बैठक झाली होती, त्यामुळे उद्धव ठाकरे अनावश्यक दबावाखाली आले आणि स्वत:ला लोकप्रिय मुख्यमंत्री आणि लोकप्रिय सरकार म्हणून सिद्ध करण्यासाठी ढिलेपणा अवलंबत राहिले. परंतु कोरोनाची गती वाढतच गेली. महाराष्ट्रात एकाच दिवसात कोरोनाची लागण होणाऱ्यांची संख्या 40,000 (चाळीस हजार) वर पोहोचली आणि दबावाखाली येत मुख्यमंत्र्यांनी रात्रीच्या कर्फ्यूची सुरवात केली आणि लॉकडाउन लावण्यास आपण अनुकूल नसल्याचा ते दावा करत राहिले. 11 एप्रिल 2021 रोजी 24 तासाच्या आत कोरोना बाधितांचा आकडा 61695 वर पोहोचला. परंतु महाराष्ट्र सरकार हिंदु नववर्षाची/गुढी पाडव्याची अर्थात 13 एप्रिल 2021 ची प्रतीक्षा करीत होते. (येथे हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की ‘गंगूबाई काठीवाडी’सह ज्या चित्रपटांचे आणि नव्वद सीरियलचे मुंबईत तोपर्यंत शूटिंग चालू होते, त्या सर्वांच्या सेट्सवर दररोज अनेक कोरोना बाधित येत होते. संजय लीला भन्साळी आणि आलिया भट्ट यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला होता, पण उद्धव सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत राहिले.) हे ज्ञात आहे की उत्तर भारतमध्ये या दिवशी नवरात्रोत्सव सुरू होतो आणि महाराष्ट्रात ‘गुढी पाडवा’ मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. उद्धव ठाकरे यांनी गुढी पाडवा संपल्यानंतर 15 एप्रिल २०२१ पासून पंढरपूरसारखे ते जिल्हे सोडून, ज्यात पोटनिवडणूका होणार होत्या, संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केले आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातून स्थलांतरित कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार व इतर जवळपासच्या राज्यांकडे पळायला लागले. महाराष्ट्रातून धूम ठोकून उत्तर भारतातील राज्यांत पोहोचलेल्या स्थलांतरित मजुरांमुळे कोरोना उत्तर भारतातील राज्यांतदेखील झपाट्याने पसरला. आपल्याला हे लक्षात ठेवावे लागेल की तोपर्यंत महाराष्ट्रात संक्रमण शिगेला पोचले होते. 24 एप्रिलच्या दिवशी सर्वाधिक 69000 च्या जवळपास कोरोनाचे रुग्ण आढळले. (आनंदाची गोष्ट म्हणजे लस फ्रंटलाइन वर्करांना [सीमावर्ती कार्यकर्ता] आणि वृद्धांना दिली गेली होती. अन्यथा परिस्थिती अधिक भयानक ठरली असती.) कारण सरकारने वेगाने वाढणार्‍या प्रकरणांची योग्य दखल घेतली नाही आणि त्यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजना केल्या नाहीत. लसीकरणातही गोंधळ पसरवला गेला, ज्यामुळे त्या कामाला गती मिळू शकली नाही. सर्वात मोठी गोष्ट  म्हणजे कोरोना लस तयार करणार्‍या सीरम इन्स्टिट्यूट कंपनीच्या अदार पूनावाला यांना धमकावले गेले आणि त्यांना देश सोडून लंडनला जाण्यास भाग पाडले गेले. आता महाराष्ट्र सरकार दावा करत आहे की या लसीचा डोस मिळत नाही, म्हणून गेल्या एक आठवड्यापासून महाराष्ट्रात लसीकरणाचे काम रखडले आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या गृहक्षेत्रात सर्व लस कशी दिली गेली, याचा जाब आता केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला विचारला आहे.

आयपीएल क्रिकेटला परवानगी का दिली गेली?

इतकेच नव्हे तर कोरोनाचा संसर्ग वाढतच राहीला, पण महाराष्ट्र सरकारने ‘आयपीएल क्रिकेट’ वर बंदी घातली नाही. १५ एप्रिलपासून सरकारने व्यायामशाळा, उद्याने यासह सर्व काही बंद केले आणि कडक निर्बंध घातले, परंतु १० एप्रिल ते २४ एप्रिल या काळात मुंबईच्या वानखेडे क्रिकेट मैदानावर आयपीएलचे दहा सामने खेळले गेले. आयपीएल क्रिकेटशी संबंधित क्रिकेटपटूंना मैदानावर सराव करण्याचीही परवानगी देण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत सरकारने आयपीएलवर बंदी का घातली नाही असा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत. जेंव्हा आयपीएलमुळेही कोरोना वाढला, अखेरीस अनेक खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना संसर्ग झाल्यानंतर आयपीएलवर 4 मेपासून बंदी घातली गेली, तोपर्यंत आयपीएलचे सर्व सामने मुंबईत खेळले गेले होते.

वसुलीत गुंतलेले सरकार

खरं तर कोरोनाची पहिली लाट पूर्णपणे संपण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने सर्व निर्बंध हटवले होते आणि राज्यभरातील सर्व उद्योग सुरू केले होते. मग जसे की महाराष्ट्राचे माजी गृहराज्यमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झालेत, हे सरकार फेब्रुवारी 2021 पासून शंभर कोटींच्या वसुलीत गुंतल्यामुळे कोरोना संसर्गाची वाढती गती रोखण्याकडे लक्ष देऊ शकले नाही. या वसुली प्रकरणात भले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा हात असला तरी येत्या निवडणुकीत याचा फटका शिवसेनेला सहन करावा लागू शकतो.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची शालीनता की  ..?

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या काही महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार घेणारे उद्धव ठाकरे कोरोना कालावधीत आजपर्यंत जवळजवळ शांतच राहिले आहेत, या काळात त्यांनी अतिशय शांत मनाने महाराष्ट्रातील लोकांनाही संबोधित केले. त्यांनी कोणाबद्दल कधीच राग व्यक्त केला नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांनी कधीही केंद्र सरकारवर आरोप केले नाहीत. उद्दव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर ऑक्सिजनची कमतरता किंवा औषधांचा अभाव किंवा प्लाझ्माचा अभाव असल्याचा आरोप करत कोणताही गोंधळ निर्माण केली नाही. कधीकधी त्यांनी महाराष्ट्रातील लोकांना हे नक्कीच सांगितले की केंद्र सरकारने त्यांना दूरवरून ऑक्सिजन आणण्याची परवानगी दिली आहे.परंतु गोंधळ घालणारे किंवा तक्रार करणारे व्हिडिओ प्रसिद्ध केले नाहीत. केंद्र सरकारच्या विरोधात कोर्टातही गेले नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालय तर उद्धव ठाकरे यांच्या कार्याचे कौतुक करीत आहे, जरी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळीही संपूर्ण देशातल्या सर्व राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक कोरोना बाधित रूग्ण महाराष्ट्रातच आले होते. त्यावेळी एका दिवसाचा आकडा 35 हजारांहून अधिकवर पोहोचला होता. तर दुसर्‍या लाटेत ही आकडेवारी एका दिवसात 69 हजारांवर पोहोचली आहे, ही वेगळी बाब आहे की 8 मे रोजी चोवीस तासात 53 605 रुग्णांना संसर्ग झाला होता,तथापि संपूर्ण राज्यात एकूण सक्रीय रूग्णांची संख्या 8 मे रोजी 50 लाख 50 हजाराहून अधिक होती, फक्त मुंबईत 8 मे पर्यंत एकूण 1 लाखाहून अधिक कोरोना बाधित रुग्ण आहेत. 7 मे रोजी आकडे खाली आल्यावर आरोप होत आहेत की महाराष्ट्रात गेल्या एक आठवड्यापासून तपासण्या कमी करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या पाहिल्यास एका दिवसात 900 पर्यंत आकडे आले आहेत. 8 मे रोजीही 864 लोकांनी त्यांचे जीवन गमावले आहे.

काही लोक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या सभ्यतेला त्यांच्या शांत आणि सौम्य स्वभावाचे कारण मानतात. तर दुसरीकडे राजकारणाचे अनेक तज्ञ यास त्यांच्या सभ्यपणापेक्षा राजकीय विवशता संबोधतात. अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे उद्धव ठाकरे आपली पार्टी शिवसेनेच्या बळावर मुख्यमंत्री बनलेले नाहीत तर त्यांची खुर्ची राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर टिकलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नजरेत भाजप आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात वाढलेली जवळीकही आहे. रेमडीसीर औषधाचे एक प्रकरण सोडले तर भाजपादेखील येथे फारशी आक्रमक नाही.

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात इतर राज्यांप्रमाणेच ऑक्सिजन, औषध, बेडांचीही प्रचंड कमतरता आहे. कोरोनामुळे दररोज मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या इतर राज्यांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. तरीदेखील राजकीय विवशतेमुळे उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सेनापती म्हटले जाणारे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हे देखील केंद्र सरकारवर आक्रामक नाहीत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे सारा मीडिया महाराष्ट्रातील परिस्थिती दर्शविणे सतत टाळत आहे.

चित्रपटसृष्टीबद्दल उपेक्षित व्यवहार

आर्थिक राजधानी मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सरकारी तिजोरीच्या वाढीला सर्वाधिक हातभार लावणाऱ्या चित्रपटसृष्टीकडे उद्धव सरकार अत्यंत दुर्लक्षात्मक दृष्टीकोन अवलंबत आहे, तेही अशा वेळी जेव्हा काही लोक चित्रपट उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर नेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. चित्रपट उद्योगासाठी महाराष्ट्र सरकारची काही विचारसरणी नाही, काही तज्ञांचे मानले तर सध्याच्या काळात ज्याप्रकारे मुंबईतील चित्रपटसृष्टीत भाजपा समर्थकांची संख्या वाढते आहे तेच याचे मूळ कारण आहे.

कोरोनाविरूद्ध जागरूकता अभियानाचा अभाव

महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोनाचा संसर्ग सर्वाधिक वेगाने पसरत राहिला, परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने कोरोनाविषयी किंवा कोरोना रोखण्यासाठीच्या  सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत जनजागृती मोहिमेकडेही लक्ष दिले गेले नाही. महाराष्ट्रात चित्रपटातील सेलिब्रिटींव्यतिरिक्त क्रीडा क्षेत्रातील सेलिब्रिटींचाही  जमाव आहे, परंतु सरकारने या मोठ्या सेलिब्रिटींपैकी कोणालाही या मोहिमेचा भाग बनवले नाही.

उद्धव ठाकरे हे सोशल मीडियावर नायक राहिले आहेत

कोरोना साथीचा संसर्ग भले महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक असो, लोकांना बेड्स मिळत नसोत, लस मिळत नसो, सर्वसामान्यांचे जीवन रुळावरून घसरले असो, पण उद्धव ठाकरे सोशल मीडियावर नायक राहिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाप्रमाणे सोशल मीडियावरही लोक उद्धव सरकारने कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी उचललेल्या पाऊलांचे कौतुक करताना थकलेले नाहीत. सोशल मीडियावर लोक उद्धव यांचे या गोष्टीबद्दल कौतुक करत आहेत की ते जनतेला संबोधित करतांनाही मोठ्या शांतपणाने बोलतात आणि सर्व आकडे आपल्यासोबत घेऊन बसतात. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदार पूनावाला यांचे लंडनला पळून जाण्यामागेही लोक सोशल मीडियावर शिवसेनेला दोष देत नाहीत.

तथापि, कोरोना संक्रमणादरम्यान सामान्य माणसांची काळजी घेणे फार महत्वाचे आहे, आता केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी कोरोना उपचार, लस, कॉरंटाइन सेंटर इत्यादी नियमितपणे चालू ठेवावेत, परंतु त्याचबरोबर बेरोजगारी आणि महागाई कमी करण्याच्या दिशेनेही पावले उचलावीत. अन्यथा असे होऊ शकते की देशातील कोरोनापेक्षा अधिक उपासमारीने लोक मरतील किंवा देशात लूटमार होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होईल. तसेही आजकाल देशभरात लूटमार, घरफोडीच्या घटना मोठ्या वेगाने वाढल्या आहेत, ज्यांची एफआरआयदेखील नोंदली जात नाही. केवळ पोलिस डायरीमध्ये लिहून निघून जातात, ज्यामुळे या घटना ना माध्यमांत येत आहेत ना कुठल्या सरकारला याची योग्य माहिती मिळत आहे.

फिल्मी लोक मदतीसाठी पुढे आले

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी सुरवातीच्या तीन महिन्यापर्यंत अनेक कलाकार आणि निर्मात्यांच्या संघटनांनी चित्रपट उद्योगातील कामगारांच्या मदतीसाठी आपले हात पुढे केलेत. पण कोरोनाची दुसरी लाट आणि १५ एप्रिलपासून महाराष्ट्र राज्यातील लॉकडाऊनमुळे पूर्णत: बंद असलेल्या चित्रपट उद्योगातील कामगारांची कोणीही काळजी घेतली नाही. अक्षय कुमारने फिल्म इंडस्ट्रीतील कामगारांना मदत करण्याऐवजी दिल्लीतील भाजपा खासदाराची एन.जी.ओ. “गौतम गंभीर फाउंडेशन”ला एक कोटी रूपये दिले. पण अशा प्रसंगी सर्वप्रथम गायिका पलक मुछल पुढे आल्या.त्यांनी प्लाझ्मा, बेड्स, ऑक्सिजन इत्यादीसाठी प्रत्येक गरजूंना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांनी ऑक्सिजनच्या मदतीसाठी हात सरसावले. त्यानंतर अजय देवगण पुढे आले आणि हिंदुजा हॉस्पिटलसह मिळून शिवाजी पार्क येथील कोविड हॉस्पिटल तयार करण्याच्या कामास हातभार लावत आहेत. सोनू सूद स्वत:च्या मार्गाने लोकांना मदत करत आहेत. यश राज फिल्म्सने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून 30,000 कामगारांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आता सलमान खानने “फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज” च्या 25000 कामगारांना मदतनिधी देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. एफडब्ल्यूआयसीई [FWICE] शी संबंधित 25 हजार सदस्यांना सलमान खान 1500 रुपयांची आर्थिक मदत करतील. सन  2020 मध्ये ही सलमान खानने कोरोनाच्या पहिल्या फेरीत एफडब्ल्यूआयसीईशी संबंधित कामगारांची मदत केली होती. त्याचबरोबर उर्वशी रौतेला यांनी 27 ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्स दान केले आहेत. शिल्पा शेट्टी आणि जॉन अब्राहम यांनीही काहींना मदत केली आहे. तर मनीष पॉल आणि ताहिरा कश्यप लोकांमध्ये सकारात्मकता पसरवण्यासाठी काम करत आहेत.

‘फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज’चे अध्यक्ष बी एन तिवारी यांचे म्हणणे मान्य केल्यास आता ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स व निर्माते बॉडी गिल्डकडून आणि सिद्धार्थ रॉय कपूर व मनीष गोस्वामी यांच्याकडून 7,000 सदस्यांना पाच-पाच हजार देण्यात येतील. याशिवाय, ‘यश चोपडा फाऊंडेशन’च्या सौजन्याने, एफडब्ल्यूईसीशी संलग्न चार संघटना, अलाइड मजदूर युनियन, ज्युनियर आर्टिस्ट असोसिएशन, महिला आर्टिस्ट असोसिएशन, जनरेटर व्हॅनिटी व्हॅन अटेंडंट असोसिएशन यांशी संबंधित कामगारांना, ज्या कामगारांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्या ज्येष्ठ कामगारांना पाच-पाच हजार रुपये दिले जातील आणि या चार संघटनांतील प्रत्येक सदस्याला कुटुंबातील चार सदस्यांच्या हिशोबाने  एका महिन्यासाठी आवश्यक खाद्यपदार्थ देण्यात येतील.