* बीरेंद्र बरियार ज्योती
बिहारमध्ये सरकारी शाळा आणि कॉलेजांमध्ये शिक्षणाची जी दुरावस्था सुरू आहे, त्यामुळे कोचिंग क्लासेसची अमरवेल खूपच फुलत चालली आहे.
खरंतर कोचिंगच्या फुलण्यामागे सरकारी शिक्षणाला एका षड्यंत्राअंतर्गत पांगळं बनवून ठेवणं आहे. पाटणा विश्व विद्यालयाचे निवृत्त प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद सांगतात की, जर सरकारी शाळाकॉलेजांत चांगलं शिक्षण दिलं गेलं तर कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स वाढलेच नसते. सरकारी शाळाकॉलेजांतील शिक्षक मोठा पगार मिळवूनसुद्धा शिक्षणाच्या बाबतीत निष्काळजीपणा करत असतात आणि तेच शिक्षक खाजगी कोचिंग संस्थांमध्ये जाऊन पूर्ण लक्ष देऊन शिकवतात. अनेक सरकारी शिक्षक तर आपल्या घरातच कोचिंग सेंटर चालवतात आणि चांगली कमाई करतात. सरकारी शिक्षक जितकं मन लावून मुलांना कोचिंग सेंटर्समध्ये शिकवतात, त्यातील ५० टक्के जरी त्यांनी सरकारी शाळा, कॉलेजांत शिकवलं तर मुलांना वेगळ्या कोचिंगची गरजच पडणार नाही.
राज्यात सरकार दरवर्षी शिक्षणावर अब्जावधी रूपये खर्च करते, त्यानंतरही मुलांना उत्तम शिक्षणासाठी कोचिंग सेंटर्सवर राहावं लागतं. बिहारमध्ये २०१५-१६ साली शिक्षणावर जवळ जवळ २२ हजार कोटी रूपये खर्च केले गेले. त्याशिवाय केंद्र शासनही शिक्षणाच्या नावावर वेगळे पैसे देतं. प्राथमिक शिक्षणासाठी ११ हजार कोटी, माध्यमिक शिक्षणासाठी ६ हजार कोटी, विद्यापीठ शिक्षणासाठी ५ हजार कोटी आणि प्रौढ शिक्षणासाठी २५५ कोटी रुपये खर्च केले गेले. इतकी मोठी रक्कम खर्च करुनही राज्यात ज्या वेगाने शिक्षणाची दुरावस्था वाढत चालली आहे. त्यापेक्षाही कितीतरी पटीने शिक्षणाची खाजगी बाजारपेठ फुलत चालली आहे.
स्वप्नं दाखवून लुबाडणूक
सरकारचं मत आहे की राज्यात जवळ जवळ १५०० कोटीपेक्षाही जास्त कोचिंगचा व्यवसाय आहे आणि जवळ जवळ एक लक्ष लोक याचा पुरेपूर फायदा घेत आहेत. कोचिंग उद्योग रेल्वेच्या गँगमनपासून आयएएस अधिकारी बनवण्यापर्यंतची स्वप्नं विद्यार्थ्यांना दाखवतं. यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग, मॅनेजमेण्ट, क्लार्क इत्यादी स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करण्याबरोबरच कम्प्युटर कोर्स आणि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सच्या नावावरही कोचिंग संचालक पैशांमध्ये लोळत आहेत. रेल्वे, बँकिंग, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादी परीक्षांची तयारी करणारे जवळजवळ तीन लाख, मेडिकल आणि इंजिनीयरिंगची तयारी करणारी २ लाख आणि प्रशासनिक व मॅनेजमेंट परीक्षांची तयारी करणारे जवळ जवळ ७५ लाख विद्यार्थी दर वर्षी कोचिंग इन्स्टिट्यूट्सच्या भरवशावर परीक्षा पास करण्याचं स्वप्नं पाहातात, जे बिहारच्या कोचिंग संस्थांच्या नेटवर्कला प्रत्येक वर्षी आणखीन मजबूत बनवतात.
विचारण्याची मुभा नाही
कोचिंग सेंटर्समध्ये विद्यार्थ्यांचं वाढतं प्रमाण पाहाता कोटा आणि दिल्लीच्या अनेक संस्थांनीदेखील पाटण्यात आपले सेंटर उघडले आहेत. इंजिनीअरिंग, मेडिकलच्या कोचिंगसाठी ६० हजार ते १ लाख रुपये, मॅनेजमेंट संस्थांमध्ये दाखल्याची तयारी करण्याच्या ऐवजात २५ ते ५० हजार रुपये, बँकिंग स्पर्धांसाठी मार्गदर्शन देण्यासाठी १० ते ३० हजार रुपये, यूपीएससीच्या परीक्षेच्या तयारीच्या नावावर २० ते ४० हजार रुपये, हायस्कूल आणि इंटरमीडिएटच्या परीक्षेत चांगल्या मार्कांनी पास करवण्याच्या टिप्स देण्यासाठी १० ते १५ हजार रुपये कोचिंगची फी वसूल केली जात आहे.
इतकी मोठी रक्कम वसूल केल्यानंतरही अनेक कोचिंग सेंटर्समध्ये विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची मुभा नाही. शिक्षकांनी जे काही शिकवलं ते विद्यार्थ्यांना समजलं आहे की नाही, याच्याशी कोचिंग संचालकांना काहीच घेणंदेणं नसतं. वर्गात प्रश्न विचारणाऱ्यांना दमदाटी करून बसवलं जातं.
आयआयटीची तयारी करणारा विद्यार्थी मयंक वर्मा सांगतो की त्याने एका प्रसिद्ध कोचिंग सेंटरमध्ये एका प्रसिद्ध शिक्षकामुळे दाखला घेतला होता. पण संपूर्ण कोर्स संपला तरी ते कधीच क्लास घ्यायला आले नाही. बारावी आणि ग्रॅज्युएशनमध्ये शिकणाऱ्या मुलांकडूनच त्यांना शिकवलं गेलं, ही अवस्था आहे कोचिंग सेंटर्सची. या कोचिंग सेंटर्ससाठी ‘नाव मोठं आणि लक्षण खोटं’ ही म्हण अगदी फिट बसते.
शासकीय योजना निष्फळ
अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालकदेखील कोचिंग सेंटर्सना यशाचं माध्यम समजतात. आता तर ही अवस्था आहे की आठवीपासूनच मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये दाखल केलं जातं. निवृत्त जिल्हा शिक्षण पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद सांगतात की, हे सत्य आहे की शिक्षणाच्या नावावर बनवलेल्या अनेक योजना फाइलींमधून बाहेरच येत नाहीत ज्यामुळे शेकडो शिक्षण माफिया शिक्षकांच्या वेशात विद्यार्थ्यांना फक्त लुटतच नाहीत, तर त्यांच्या करिअरशीही खेळत आहेत. जर कोचिंग आणि खाजगी शिकवणींमुळेच मुलाचं भविष्य उजळू शकत असेल, तर सरकारी शाळाकॉलेजांवर दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च करण्याची काय गरज आहे?
बिहारमध्ये ६००० लहानमोठे कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स आहेत, ज्यांचं वार्षिक टनओवर १,५०० हजार कोटी रुपयांचं आहे. जवळजवळ ९० हजार लोक कोचिंगच्या व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. रेल्वे, बँकिंग, कर्मचारी निवड आयोग इत्यादी परीक्षांचे जवळपास ३ लाख विद्यार्थी आहेत. मेडिकलच्या तयारीसाठी दरवर्षी दीड लाखाहून जास्त आणि इंजिनीअरिंगच्या तयारीसाठी दर वर्षी १ लाख विद्यार्थी प्रयत्न करत असतात. प्रशासकीय आणि मॅनेजमेंट परीक्षांची तयारी करणारेही इतर अनेक विद्यार्थी आहेत. याने एक गोष्ट स्पष्ट होते की पाटण्याच्या कोचिंग संस्थांचं नेटवर्क आणि त्यांची मिळकत किती मोठी आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कोचिंग संस्थांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात विद्यार्थ्यांकडे जो रोष उत्पन्न द्ब्राला होता, तो कुठूनही चुकीचा नव्हता. हा रोष अचानक काही अचानक उत्पन्न झाला नव्हता, तर अनेक वर्षांपासून उसळत होता. कोचिंगच्या विद्यार्थ्यांनी पाटण्यातील जवळजवळ ६० कोचिंग संस्थांवर हल्ला करून तोडफोड केली आणि अनेक ठिकाणी आग लावली. कोचिंग संस्थेच्या शिकवण्याच्या पद्धतीबद्दल पडताळणी केला असता त्यांची मनमानी आणि हुकूमशाही वागणुकीच्या अनेक गोष्ट समोर आल्या. कोर्स पूर्ण करण्याच्या ऐवजात कोचिंग संस्थांकडून इंजिनीअरिंग आणि मेडिकलची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून कोर्सनुसार ६० हजार ते दीड लाख रूपये वसूल केले जातात. जितकं मोठं ब्रॅण्ड असतं, फीही तितकीच मोठी असते.
अंकुश घालणं गरजेचं
कोचिंग संस्थांमध्ये साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक टेस्ट घेतल्या जातात. एखाद्या टेस्टमध्ये विद्यार्थी नापास झाला तर त्यांच्यावर जास्त लक्ष देण्याऐवजी त्यांना घरातच अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला जातो.
मेडिकलची तयारी करणारी विद्यार्थिनी सोनालीचे पिता गोविंद यादव सांगतात की, जर मुलांनी घरातच अभ्यास केला तर त्याला कोचिंगमध्ये पाठवण्याची गरजच काय आहे? मुलांना खास प्रशिक्षण मिळावं म्हणून पालक त्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये दाखल करतात आणि असे हजारो लाखो रूपये खर्च करूनही जर कोचिंगवाले असं म्हणत असतील की घरातच अभ्यास करा, तर मग कोचिंगचा फायदाच काय आहे?
सुपर-३० चे संचालक आनंद कुमार सांगतात की हे सत्य आहे की काही शिक्षण माफिया शिक्षकांच्या वेशात विद्यार्थ्यांना फक्त लुबाडतच नाहीएत, तर त्यांच्या करिअरशी खेळ करत आहेत. अशा लुटारू संस्थांचा विरोध करूनच विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून दिला जाऊ शकतो.
खरंतर कोचिंग संस्थांवर सरकार आणि कायद्याचं कसलंच अंकुश नाहीए. आता जेव्हा यावर गोंधळ माजला आहे तेव्हा मुख्यमंत्री नीतीशकुमारने कोचिंग संस्थांसाठी नवीन धोरण बनवण्याची घोषणा केली आहे. बिहार येथील मानव संसाधन विकास विभागाचे प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह सांगतात की, सरकारच्या कोचिंग संस्था चालवल्या जाण्याबाबत कसलीच हरकत नाही, पण निरर्थक पैसे घेऊन मुलांना ठकवणाऱ्या संस्थांवर अंकुश घालणं फार गरजेचं आहे.
विद्यार्थ्यांची नाराजी चुकीची नाही
मिर्जा गालिब कॉलेजाचे उपमुख्याध्यापक प्रोफेसर अरूण कुमार प्रसाद सांगतात की कोचिंग संस्था मुलांना रंगीत स्वप्नं दाखवून दाखल तर करून घेतात, पण त्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी विसरून जातात. प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा डोक्यावर आल्या तरी पाठ्यक्रम अर्धाही संपलेला नसतो. अशात मुलं नाराज होणं स्वाभाविक आहे. हे कुठूनही योग्य नाही की खास शिक्षणाच्या नावावर मोठी फी घेऊन एका बॅचमध्ये ५०० ते १००० मुलांना शिकवलं जावं. कोचिंगची अवस्था तर सरकारी शाळाकॉलेजांपेक्षाही वाईट झाली आहे. जर मुलं शाळाकॉलेजांमध्येच नीट शिकली तर त्यांना खाजगी कोचिंग संस्थांमध्ये दाखला घेण्याची गरजच भासणार नाही.
इथे दुसरे व्यवसायही चालतात
पाटण्यात कोचिंगच्या व्यवसायाबरोबरच इतरही अनेक व्यवसाय चालतात. कोचिंग संस्थांच्या आजूबाजूला मुलांचं आणि मुलींचं वसतिगृह, मेस, पुस्तकांची दुकानं, सलून आणि डबेवाल्यांचा धंदा चांगलाच चालत आहे. पाटणा येथील महेंदू्र, मुसल्लपूर, हाट, खजांची रोड, मखानियां कुआं, नया टोला, मिखना पहाडी, कंकडबाग, चित्रगुप्त नगर, डॉक्टर्स कॉलनी, राजेंद्र नगर इत्यादी परिसरांतील गल्लोगल्लीत कोचिंग सेंटर्स आणि अनेक हॉस्टेल्स आहेत. संपूर्ण शहरात ३०००पेक्षाही जास्त लहानमोठे हॉस्टेल आहेत, ज्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा धंदा चालतो.
हॉस्टेलमध्ये दमट आणि खुराड्यांसारख्या लहानलहान खोल्या असतात, जिथे मुलांना २-३ खाटा टाकून दिल्या जातात. अभ्यासासाठी त्यांना खुर्चीटेबलही दिले जात नाहीत. मोकळ्या हवेसाठी चांगल्या खिडक्याही नसतात. बाथरूम आणि टॉयलेटचीही नित्य स्वच्छता केली जात नाही. अरुंद पायऱ्या, भिंती आणि छतावरील निघालेलं प्लास्टर, रंगरंगोटीचं तर नावनिशाणही नसतं. पाण्याची टाकीही स्वच्छ केली जात नाही. कित्येक हॉस्टेलमध्ये तर गार्डही नसतात. राज्य सरकारकडूनही हॉस्टेलच्या रजिस्टे्रशन इत्यादीचा कसलाच नियम नाहीए.
असुरक्षित वातवरण
गर्ल्स हॉस्टेलची अवस्था बघितली तर तिथलं बाहेरील वातावरण फारच गूढ वाटतं. मोडक्यातोडक्या जुन्या घरांच्या खोल्यांमध्ये लाकडी किंवा प्लायवुडचं पार्टीशन करून त्यांना लहान लहान खोल्यांचं रूप दिलं गेलं आहे. दमट खोल्यांमध्ये चांगला प्रकाशही नसतो, की पाणी वा स्वच्छतेची सोयही नसते. खाण्यापिण्याची व्यवस्थाही फारच खराब आहे. खजांची रोड येथे एका मुलीच्या वसतिगृहामध्ये राहाणारी प्रिया सांगते की, ८ बाय ८ फुटाच्या?खोलीमध्ये ३ खाटा ठेवलेल्या असतात आणि खिडकीचं तर तिथे नावनिशाणही नसतं. जेवणासाठी महिन्याचे २ हजार रुपये घेतले जातात आणि नित्कृष्ट दर्जाचा भात आणि पाण्यासारखी डाळ दिली जाते. भाजीच्या रसात बटाटा किंवा फ्लॉवर शोधूनही सापडत नाहीत.
हॉस्टेलच्या संरक्षणाच्या नावावर चारी बाजूने खिडक्या बंद केल्या जातात. कंपाउंड भलं मोठं आणि उंच केलं जातं आणि एक मोठा लोखंडी गेट लावला जातो. मखानिया कुआं येथे वसतिगृहात राहून मेडिकलची तयारी करणारी पूर्णिया येथील रश्मी सिन्हा सांगते की सकाळसंध्याकाळ मुलींची हजेरी लावली जात नाही. मुली, त्यांचे पालक आणि हॉस्टेलच्या संचालकांमध्ये पारदर्शकपणा नसल्यामुळे हॉस्टेलला कायम संशयाच्या नजरेने पाहिलं जातं. अनेक गर्ल्स हॉस्टेलचे संचालक पुरुष असतात, जे मुलींसोबत बऱ्याचदा निर्लज्जपणे वागणूक करतात.
पाटणा येथील सिटी एसपी चंदन कुशवाहा सांगतात की गर्ल्स हॉस्टेलच्या वॉर्डन स्त्रियाच असायला हव्यात. स्थानिक पोलीस स्टेशनचे नंबर हॉस्टेलांमध्ये चिकटवायला पाहिजेत. गर्ल्स हॉस्टेलच्या सततच्या तक्रारी मिळाल्याने आता वेळोवेळी महिला पोलिसांकडून हॉस्टेलच्या पाहणीची सूचना प्रत्येक पोलीस स्थानकाला दिली गेली आहे.
पाटणा येथील श्रीकृष्णापुरी मोहल्ल्यातील मुस्कान गर्ल्स हॉस्टेलची इंचार्ज श्वेता सांगते की त्यांच्या हॉस्टेलमध्ये मेडिकल आणि इंजिनीअरिंगचा अभ्यास करणाऱ्या मुलीच जास्त राहातात. त्यांचा दावा आहे की त्यांच्या हॉस्टेलमध्ये मुलींचं संरक्षण, मेडिकल आणि स्वच्छतेची पूर्ण काळजी घेतली जाते. जर एखाद्या हॉस्टेलच्या वातावरणामुळे मुली आणि पालक संतुष्ट नसतील तर त्यांचा व्यवसाय चालणारच नाही. कोणत्याही बदनामीचा कलंक लागल्यावर हॉस्टेल चालवणं शक्य नाही.
हॉस्टेलमध्ये राहून मेडिकलची तयारी करणारी सुरभी जैन सांगते की तिच्या हॉस्टेलचा बंदोबस्त अगदी व्यवस्थित आहे. संध्याकाळी ८ वाजेपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत हॉस्टेलमध्ये यायचंच असतं नाहीतर वॉर्डन पालकांना याची सूचना देते.
ढाबा, चहा आणि गाकर
कोचिंग सेंटर आणि हॉस्टेलांच्या आजूबाजूला लहानमोठे ढाबे, चहाबिस्किटांची दुकानं, समोसे भजींची दुकानं, पाणीपुरी आणि चाट मसाल्यांच्या हातगाड्या, फळं आणि ज्यूसची बरीच दुकानं उघडली आहेत. घाण आणि उघड्यावर ठेवलेले खाद्यपदार्थ विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला अपाय करत आहेत. कुटुंबापासून दूर राहून कोचिंग संस्थांमध्ये शिकून उत्तम भविष्य घडवण्यासाठी जीवापाड कष्ट करून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगलं जेवणही मिळत नाही. अनेक विद्यार्थी गल्लीचौकांमध्ये बनलेल्या ढाब्यांमध्ये जेवायला मजबूर आहेत, ज्यामुळे ते आजारी पडतात.
पाटण्यातील कंकडबाग मोहल्ल्यात राहून आयआयटीची तयारी करणारा शेखपुरा जिल्ह्यातील मयंक वर्मा सांगतो की कोचिंग सेंटरमधून शिकून घरी परत आल्यावर जेवण बनवण्याची हिम्मत होत नाही. तो पाटण्यात ४ मित्रांसोबत एका भाड्याच्या खोलीत राहातो. तो सांगतो की ढाब्यात एकावेळी जेवायला कमीत कमी ४० रुपये द्यावे लागतात, ज्यात एक प्लेट भात, डाळ, एक भाजी आणि कांदा मिळतो. कधी कधी तो अंडाकरी खातो, ज्यासाठी त्याला ३० रुपये वेगळे द्यावे लागतात. कोचिंग सेंटर्स आणि हॉस्टेलच्या आजूबाजूला मेस आणि ढाबे चालवून त्यांचे मालक स्वत:मालामाल होत आहेत, पण विद्यार्थ्यांना ते शारीरिक आणि मानसिकरीत्या अशक्त करत आहेत.
संरक्षण करणारे बंदूकधारी
कोचिंगच्या व्यवसायात मोठी कमाई आणि वाढत्या प्रतिस्पर्धेमुळे अनेक कोचिंग संचालकांनी आपल्या चारी बाजूला संरक्षणाची एक मजबूत भिंत तयार केली आहे. खाजगी सिक्योरिटी गार्ड्सने घेरलेल्या कोचिंग संचालकांना विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाची कसलीच काळजी नसते. पाटणा विश्वविद्यालयाचे एक प्रोफेसर सांगतात की कोचिंग सेंटर चालवणाऱ्यांना सर्वात जास्त धोका विद्यार्थ्यांचाच असतो. ९५ टक्के कोचिंग सेंटर्समध्ये वेळीच अभ्यासक्रम पूर्ण केला जात नाही, पण फी मात्र आधीच वसूल केली जाते. अशात विद्यार्थ्यांचा रोष होणं स्वाभाविक आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाटण्याच्या भिखना पहाडी मोहल्ल्यात जेव्हा विद्यार्थ्यांनी गोंधळ माजवला तेव्हा एका कोचिंग संचालकाच्या संरक्षक गार्डने मुलांच्या गर्दीवर गोळी द्ब्राडली होती ज्यामुळे ५-६ दिवस खूप गदारोळ माजला आणि सगळा अभ्यास ठप्प पडला. शिवाय त्या मोहल्ल्यातील लोकांनाही वेगळ्याच समस्येला सामोरं जावं लागलं होतं.
विद्यार्थीदेखील पालकांना फसवतात
शिक्षणतज्ज्ञ प्रियव्रत कुमार सांगतात की जी मुलं शिक्षणात कमजोर असतात त्यांनाही त्यांचे आईवडील जबरदस्ती मेडिकल किंवा इंजिनीयरिंगच्या कोचिंगला पाठवतात. तर इतर अनेक मुलं उगाच आपल्या मित्रांना पाहून कोचिंग संस्थांमध्ये दाखला घेतात. कोचिंगच्या निमित्ताने मुलामुलींना घरातून बाहेर पडण्याचं जणू लायसन्स मिळतं.
न शिकणारी मुलं आपल्या आईवडिलांना कोचिंगची दुप्पट फी सांगतात, जसं की जर एखाद्या कोचिंगची फी ५० हजार असेल तर मुलगा आपल्या आईवडिलांना त्याचे ७०-८० हजार रुपये सांगतो. अशाप्रकारे तो ५० हजार कोचिंगचे जमा करतो आणि उरलेल्या पैशांनी मज्जा करतो. पुस्तकं आणि वह्यांच्या निमित्तानेदेखील मुलं आईवडिलांकडून पैसे लुबाडत असतात.
त्यामुळे पालकांनाही त्यांच्या मुलांच्या हालचालींवर नजर ठेवायला पाहिजे आणि अधूनमधून कोचिंग सेंटर्समध्ये जाऊन त्यांच्या अभ्यासाची माहिती घेतली पाहिजे.
