* पम्मी सिंह ‘तृप्ती’
व्यवस्था असो वा समाज, कुटुंब असो वा संस्था सर्व स्त्रियांना संस्कारांच्या सीमेमध्ये हे जखडून ठेऊ पाहतात. त्यांना तर इतिहास बदलायचा असतो. सरळ भाषेमध्ये सांगायचं झाल्यास पुरुष वर्चस्वा विरोधात आपला आवाज बुलंद करत असल्या तरी अजूनही त्यासाठी वाट पहावी लागतेय.
संस्कार सर्वात कठोर बंधन आहे. रामायण, महाभारत काळापासून आतापर्यंतच्या काळातील ही मुळं आहेत. हे शांत वा बोलण्यात चतुर असण्याबरोबरच मोठ्या गोष्टींचं जाळं पसरवतात. सुंदर शब्दावली, चमत्कारिक अंदाजामध्ये अंधश्रद्धेला सजवलं जातं ज्यांना माणसांकडून माणसांवर बनवलं, सजवलं आणि चालवलं जातं. ज्यामध्ये स्वत: स्त्रियांनी अनेकदा आपले मौलिक अधिकार विसरून टाळ्या वाजवल्या आहेत.
अनोखं संशोधन
विज्ञान जगताने जुनाट गोष्टींचं पितळ उघड पाडलंय की स्त्रिया गर्भामध्येदेखील सुरक्षित नाहीयेत. म्हणूनच कदाचित माणसांच्या दहा इंद्रियांचं दमन करत अलीकडे लग्न न करता आई बनण्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. अलीकडेच विवाह संस्थेला वाचविण्याच्या नावाखाली सुप्रीम कोर्टामध्ये एका अविवाहित तरुणीची आयवीएफ/ सरोगसीने मुलाला जन्म देण्याची याचिका फेटाळण्यात आली. ज्याला व्यावहारिकते ऐवजी संस्काराचं नाव देण्यात आलं.
ही तारीख ही गोष्टी दाखवत आहे की आजदेखील स्त्रिया आपली इच्छा आणि परिस्थितीसाठी पुरुषी वर्चस्वामुळे रक्त बंबाळ होत आहेत. मनुस्मृतीच्या सल्ल्यांवर सेवा, दासी बनलेल्या चालतील, परंतु निस्वार्थ आई बनण्यासाठी सरोगसीचं पाऊल उचलताच तिच्यावर चारित्रिक दोषारोप केले जातात. ‘चांगुलपणा’चं हे विष शरीरात असं घुसळवतात की या विचारसरणीचा पक्षी जेव्हादेखील उडण्याच्या प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला जखमांचा आरसा दाखवला जातो. शास्त्राद्वारे रचलेली नैतिकता, कौटुंबिकता, लक्ष्मण रेषा व आचरण, आवरण खास वर्गापर्यंत सीमित आहे. लोकशाही संविधान लागू होण्याऐवजी स्त्रियांना स्वत:च्या हक्काचा दावा करण्याची गरज आहे. स्त्रियांवर नियमावलीदेखील पुरुषांनीच टाकली आहे.
बदलाची गरज
असं म्हणतात की आयुष्य, समाज तेव्हाच सुंदर होतं जेव्हा काळानुसार त्यामध्ये बदल केले जातात. तनमन जीवनासोबतच विचारांचे मालक आपणच आहोत. सीमा बंधनामध्ये बांधून मनुष्य जीवन जगले जाऊ शकत नाही. आत्मविश्वासू स्त्रिया कोमल कमनीय मुग्धाचं रूप त्यागुन पितृसत्तात्मकाला आवाहन देत राहिल्या. हक्काने आवडीची नाती जोडत राहिल्या.
म्हणूनच ‘सरोगसी’सारख्या ज्वलंत मुद्द्यावर सहयोगाची कल्पना कठीण काळातून जात आहे. हजारो सामाजिक, पौराणिक दावे सादर करण्यात आले. परंतु परिस्थिती अशी आहे की सहकार्यापेक्षा वर्चस्व श्रेणीने आहे. हा निर्णय समाजासाठी धोक्याची घंटी सिद्ध होईल.
‘बेल्म द विक्टिम’ या देशाची नीतिगाथा बनली आहे
१५ जुलै, २०१९ सरकारने सरोगेसी रेग्युलेशन बिल लोकसभेमध्ये सादर केलं होतं. जानेवारी २०२२ मध्ये राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर कायदा बनवण्यात आला, जो कमर्शियल सरोगेसीवर बंदी घालतो. निर्णयात्मक निर्णय आणि उपायांमध्ये असलेला दीर्घकाळ कमी करण्याची गरज आहे.
कोणाची गुलाम आहे
कृत्रिम प्रजनन प्रक्रियांमध्ये प्रगतीचं कारण सरोगसी एक व्यावहारिक पर्यायाच्या रूपात पुढे आलं आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अॅक्ट १९७१ च्या ट्वेंटी-ट्वेंटी वन संशोधनानुसार अविवाहित गर्भवती स्त्रियांना कायद्याने गर्भपात करण्याची अनुमती आहे. तर हा अधिनियम एका स्त्रीला स्वत:च्या शरीराच्या अधिकारांची मान्यता देतो. सरोगसी अधिनियम अविवाहित स्त्रियांना सरोगसीच्या सेवांचा लाभ घेण्यापासून रोखतो.
कायदा घटस्फोटीत आणि विधवा स्त्रियांनादेखील सरोगसीने आई-वडील बनण्याची परवानगी देतो, परंतु वयाची अट ३५ ते ४५ च्या दरम्यानच असायला हवी.
अनुच्छेद २१ नुसार, ‘आयुष्याचा अधिकार एक मूलभूत बाजू आहे, ज्याच्या अंतर्गत प्रजननाच्या अधिकाराचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे सरोगसीला सीमित करणे स्पष्टरित्या अनुच्छेद २१ आणि १४ चं उल्लंघन आहे. वाढत्या वांझपणाच्या समस्येमुळे सरोगेसी भोगविलासतेच्या पर्याय ऐवजी एक गरज बनली आहे.
