* प्रतिनिधी
स्त्रिया सुशिक्षित झाल्या आणि नोकरीत प्रगती करू लागल्या तसतशा त्या आपल्या विरोधात घडणाऱ्या चुकीच्या गोष्टींवर आवाज उठवू लागल्या. आर्थिक ताकद माणसाला धैर्य आणते. महिलांच्या बाबतीतही असेच घडले. आता पतीकडून होणारी मारहाण आणि शिवीगाळ सहन होत नसताना घटस्फोटाचा मार्ग स्वीकारण्यास त्या मागेपुढे पाहत नाहीत.
पती-पत्नीमधील वाद
देशभरातील न्यायालयांमध्ये झपाट्याने खटले वाढत आहेत. गेल्या 3 वर्षांत 3.25 लाखांहून अधिक खटले न्यायालयात दाखल झाले आहेत. जलदगतीने निकाली निघत असूनही कौटुंबिक वादांची प्रलंबित प्रकरणे कमी होत नाहीत. आता पती-पत्नी छोट्या-छोट्या प्रकरणांवरूनही कोर्टात पोहोचू लागले आहेत. सन 2021 मध्ये देशातील कौटुंबिक न्यायालयात घरगुती वादाचे 4,97,447 खटले दाखल झाले. 2022 मध्ये 7,27,587 खटले दाखल झाले होते, तर 2023 मध्ये ही संख्या 8,25,502 वर पोहोचली.
अलीकडेच कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत कौटुंबिक वादाशी संबंधित आकडेवारी सादर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, न्यायालयांद्वारे प्रकरणे अधिक निकाली काढली जात असतानाही, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे कारण अधिक नवीन प्रकरणे दाखल होत आहेत. याचे कारण पती-पत्नीमधील अहंकार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हा केवळ अहंकाराचा विषय नाही. यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीत दरवर्षी 8 ते 9 हजार घटस्फोटाच्या घटना घडतात, जे देशात सर्वाधिक आहे. यानंतर मुंबई आणि बेंगळुरू आहे, जिथे दरवर्षी 4 ते 5 हजार घटस्फोटाच्या केसेस नोंदवल्या जातात. सध्या भारतात 812 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. त्यापैकी 11 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
या प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, घटस्फोट, मुलांचा ताबा, वैवाहिक हक्कांची परतफेड, कोणत्याही व्यक्तीची वैवाहिक स्थिती घोषित करणे, वैवाहिक मालमत्तेची समस्या, पोटगी, पती-पत्नीमधील वाद असल्यास मुलांना भेटण्याचा अधिकार आणि सुनावणीचा समावेश आहे. मुलांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणे. हुंड्यासाठी छळ, कौटुंबिक हिंसाचार आणि घटस्फोटाची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली जातात. भारतात कौटुंबिक वादाची प्रकरणे वाढली असली, तरीही जगात घटस्फोटाचे प्रमाण भारतात सर्वात कमी आहे. पुरुषप्रधान व्यवस्था, स्त्रियांचे पुरुषांवरील अवलंबित्व आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पैलू हे भारतातील नातेसंबंधांच्या मोठ्या संख्येला कारणीभूत आहेत.
