* गरिमा पंकज
लग्न हे प्रेम आणि विश्वासाचे नाते आहे. २ लोक एकत्र येऊन नवीन आयुष्याची सुरुवात करतात आणि एकमेकांचा आधार बनतात, परंतु जेव्हा नात्यात प्रेम कमी आणि गुदमरणे जास्त होते तेव्हा अशा नात्यापासून वेगळे होणेच शहाणपणाचे मानले जाते. पण वेगळे झाल्यानंतरचा रस्ता ही तितकासा सोपा नाही.
पती-पत्नीचे नाते तुटल्यानंतर अनेकदा महिलांना अधिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. असे घडते कारण महिला सहसा आर्थिक गरजांसाठी त्यांच्या पुरुष जोडीदारावर अवलंबून असतात. वाद
पत्नी नोकरी करत नसल्यास, वाद झाल्यास न्यायालय महिलेचे वय, शैक्षणिक पात्रता, कमाईची क्षमता लक्षात घेऊन पोटगीचा निर्णय देते. मुलाची देखभाल करण्यासाठी वडिलांना वेगळे पैसे द्यावे लागतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पोटगीची मर्यादा निश्चिंत केली आहे. ती पतीच्या एकूण पगाराच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. पतीच्या पगारात बदल झाल्यास ती वाढवली किंवा कमी केली जाऊ शकते.
परंतु अनेक वेळा असे दिसून येते की पती पोटगीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात आणि कसेही करून ही रक्कम कमीत कमी करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. आपले उत्पन्न खूपच कमी असल्याचे ते न्यायालयासमोर सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात.
भत्ता देण्यास नकार
हैदराबादमधील नुकतेच घडलेले एक प्रकरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. एका डॉक्टरने आपल्या वेगळया राहत असलेल्या पत्नीला दरमहा १५,००० रुपये पोटगी देण्याच्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या दोघांचे १६ ऑगस्ट २०१३ रोजी लग्न झाले होते आणि दोघांना १ अपत्यही आहे. मुलाच्या जन्मानंतर पती-पत्नीमध्ये काही मतभेद निर्माण झाले. पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणासह पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला. पतीला दरमहा 80 हजार रुपये पगार आणि घर व शेतजमिनीतून 2 लाख रुपये भाडयाचे उत्पन्न मिळत असल्याचा दावा पत्नीने केला होता. तिने स्वत:च्या आणि मुलाच्या उदरनिर्वाहासाठी मासिक रुपये 1.10 लाखांची मागणी केली.
