पोटगी कायदा काय म्हणतो

* गरिमा पंकज

लग्न हे प्रेम आणि विश्वासाचे नाते आहे. २ लोक एकत्र येऊन नवीन आयुष्याची सुरुवात करतात आणि एकमेकांचा आधार बनतात, परंतु जेव्हा नात्यात प्रेम कमी आणि गुदमरणे जास्त होते तेव्हा अशा नात्यापासून वेगळे होणेच शहाणपणाचे मानले जाते. पण वेगळे झाल्यानंतरचा रस्ता ही तितकासा सोपा नाही.

पती-पत्नीचे नाते तुटल्यानंतर अनेकदा महिलांना अधिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. असे घडते कारण महिला सहसा आर्थिक गरजांसाठी त्यांच्या पुरुष जोडीदारावर अवलंबून असतात. वाद

पत्नी नोकरी करत नसल्यास, वाद झाल्यास न्यायालय महिलेचे वय, शैक्षणिक पात्रता, कमाईची क्षमता लक्षात घेऊन पोटगीचा निर्णय देते. मुलाची देखभाल करण्यासाठी वडिलांना वेगळे पैसे द्यावे लागतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पोटगीची मर्यादा निश्चिंत केली आहे. ती पतीच्या एकूण पगाराच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. पतीच्या पगारात बदल झाल्यास ती वाढवली किंवा कमी केली जाऊ शकते.

परंतु अनेक वेळा असे दिसून येते की पती पोटगीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात आणि कसेही करून ही रक्कम कमीत कमी करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. आपले उत्पन्न खूपच कमी असल्याचे ते न्यायालयासमोर सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात.

भत्ता देण्यास नकार

हैदराबादमधील नुकतेच घडलेले एक प्रकरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. एका डॉक्टरने आपल्या वेगळया राहत असलेल्या पत्नीला दरमहा १५,००० रुपये पोटगी देण्याच्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या दोघांचे १६ ऑगस्ट २०१३ रोजी लग्न झाले होते आणि दोघांना १ अपत्यही आहे. मुलाच्या जन्मानंतर पती-पत्नीमध्ये काही मतभेद निर्माण झाले. पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणासह पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला. पतीला दरमहा 80 हजार रुपये पगार आणि घर व शेतजमिनीतून 2 लाख रुपये भाडयाचे उत्पन्न मिळत असल्याचा दावा पत्नीने केला होता. तिने स्वत:च्या आणि मुलाच्या उदरनिर्वाहासाठी मासिक रुपये 1.10 लाखांची मागणी केली.

कौटुंबिक न्यायालयाने मुख्य याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत पत्नी आणि मुलाला दरमहा रुपये १५ हजार पोटगी देण्याचे आदेश दिले. मात्र या निर्णयाविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला की आजच्या काळात केवळ रुपये 15 हजारात मुलाचे संगोपन करणे शक्य आहे का? लोकांच्या क्षुद्र प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधत खंडपीठाने सांगितले की आजकाल बायकांनी भरणपोषणाची मागणी केल्यावर नवरे म्हणतात की ते आर्थिक संकटातून जात आहेत किंवा गरीब झाले आहेत. हे योग्य नाही. लग्नाच्या बाबतीत विचित्र ढोंगीपणा आपल्या देशात पाहायला मिळतो. जेव्हा नातेसंबंध जोडण्याची गोष्ट येते तेव्हा मुलाचे उत्पन्न आणि राहणीमान शक्य तितके फुगवून सांगितले जाते, परंतु जेव्हा लग्नानंतर बेबनाव होऊ लागतो आणि मुलाला पत्नीपासून मुक्त व्हावेसे वाटू लागते तेव्हा परिस्थिती उलट होते. कोर्टात पती स्वत:ला अधिकाधिक असहाय्य आणि गरीब सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. ही दुहेरी मानसिकता अनेक महिला आणि त्यांच्या मुलांसाठी यातनांचे कारण बनते.

अलीकडेच दिल्लीतील रोहिणी येथील न्यायालयात यासंबंधीच्या एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. तक्रारदार ही ३ वर्षाच्या मुलाची आई आहे. ती तिच्या पतीपासून वेगळी राहते आणि तिच्या पालकांच्या खर्चावर उदरनिर्वाह करत आहे. तिचा पती भोपाळचा मोठा व्यापारी आहे. त्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय भक्कम आहे.

मात्र जेव्हा पत्नी आणि मुलाला पोटगी देण्याची वेळ आली तेव्हा प्रतिवादी पतीने आपली आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचे सांगून आपल्या नावाने घेतलेले संगणक आणि लॅपटॉपही आपल्या आईच्या नावे हस्तांतरित केले. पूर्वी त्याच्या मालकीची असलेली कंपनीदेखील त्याने त्याच्या आईच्या नावावर केली होती जेणेकरून त्याला पत्नी आणि ३ वर्षाच्या मुलाचा देखभालीचा खर्च टाळता यावा. त्याने तात्काळ कंपनीचा राजीनामा दिला आणि आता त्याच्या नावावर एक पैसाही नाही.

त्याच्या या वागण्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आणि म्हटले की लोकांच्या या दुहेरी मानसिकतेला काय म्हणावे, ते स्वत:च्या मुलाचा खर्च उचलण्यास तयार नाहीत. नंतर न्यायालयाने पतीला कनिष्ठ न्यायालयाने ठरवून दिलेली पोटगीची रक्कम पत्नी आणि मुलाला देण्याचे निर्देश दिले.

या प्रकरणी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने महिला आणि तिच्या अजाण बाळासाठी १५ हजाराची अंतरिम रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले असता सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

यासारखी प्रकरणे दर्शवतात की काही लोकांसाठी नातेसंबंधांचे काहीही महत्त्व नसते. त्यांच्यासाठी पैशांपेक्षा काहीही महत्वाचे नाही. पैसे वाचवण्यासाठी हे लोक प्रामाणिकपणा बाजूला ठेवून कितीही खालच्या स्तरावर जाऊ शकतात. याचा फटका मुलाला सहन करावा लागतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

या गोष्टी लक्षात घेऊन नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादाच्या प्रकरणात पोटगीची रक्कम ठरविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की कोर्टातील कामकाजादरम्यान दोन्ही पक्षांना त्यांची मालमत्ता आणि दायित्वे यांचा खुलासा अनिवार्यपणे करावा लागेल. तसेच न्यायालयात अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासूनच पोटगीचा निर्णय घेतला जाईल.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की देखभालीची रक्कम दोन्ही पक्षांच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. पत्नीची गरज, मुलांचे शिक्षण, पत्नीचा व्यावसायिक अभ्यास, तिचे उत्पन्न, नोकरी, पतीची स्थिती असे सर्व मुद्दे पहावे लागतील. दोन्ही पक्षांची नोकरी आणि वयही पाहावे लागेल. या आधारे महिलेला किती पैसे द्यायचे हे ठरवले जाईल.

अनेकवेळा असेही घडते की पतीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त पोटगीची मागणी केली जाते. अशा परिस्थितीत जर पतीने हे सिद्ध केले की तो इतकेही कमावत नाही की स्वत:ची काळजी घेऊ शकेल किंवा पत्नीचे उत्पन्न चांगले आहे किंवा तिने दुसरे लग्न केले आहे, पुरुषाचा त्याग केला आहे किंवा इतर पुरुषाशी तिने संबंध ठेवला आहे, तर त्याला उदरनिर्वाह खर्च द्यावा लागणार नाही. स्वत:च्या कमी उत्पन्नाचा किंवा तुमच्या पत्नीच्या पुरेशा उत्पन्नाचा पुरावा सादर केला तरीही पोटगीचा बोजा पडणार  नाही.

फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने पोटगीबाबत असाच एक आदेश जारी करताना हे स्पष्ट केले होते की जर पत्नी स्वत:ला सांभाळू शकत असेल तर ती पतीकडून पोटगी मिळविण्यासाठी पात्र नाही म्हणजेच पतीने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की याचिकाकर्ता ही सरकारी शिक्षिका असून ऑक्टोबर २०११ मध्ये तिचा पगार ३२ हजार रुपये होता. या आधारावर न्यायालयाने तिची पोटगीची मागणी फेटाळून लावली.

नाते तुटल्यानंतरही एकमेकांप्रती माणुसकी आणि प्रामाणिकपणा जपणे आवश्यक आहे विशेषत: मुले असताना, कारण या गोष्टींचा परिणाम कुठे न कुठेतरी मुलांच्या भविष्यावर होत असतो.