* सुधा कसेरा
मोबाइलची रिंग वाजताच दीपा स्क्रीनवर आपल्या मोठया बहिणीचा फोटो पाहून समजून गेली की, नक्कीच काहीतरी महत्त्वाचे असणार, कारण ती कधीच निरर्थक गप्पा मारायला फोन करत नसे.
तिने सांगितले की, ‘‘तुला माहिती आहे का? बिहारमधील वडिलांची सर्व जमीन दोन्ही भावांनी मिळून, तुझी आणि माझी सही स्वत:च करुन कवडीमोल किंमतीने विकली. मला आपल्या एका हितचिंतकाने फोन करुन ही माहिती दिली.’’
हे ऐकून दीपा सुन्न झाली. वडिलांच्या चितेची आग थंड होण्याआधीच भावांनी हे असे पाऊल उचलले, जणू ते त्यांच्या मरणाचीच वाट पाहत होते. वडिलांनी ती जागा स्वत:हून विकली असती तर सर्वांना समान वाटा मिळाला असता, पण अचानक अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांनी दीपाला बऱ्याचदा सांगितले होते की, कुटुंबात फक्त तिलाच आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे जमिनीच्या पैशांतून तिला खूप फायदा होईल. ही घटना अपवाद नसून प्रत्येक घराची कथा आहे.
वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क
पूर्वीच्या काळी एकत्र कुटुंब पद्धती होती. बहुतांश घरातील पुरुष वडिलोपार्जित व्यवसाय करायचे. त्यामुळेच बहिणींच्या लग्नात त्यांना हुंडा म्हणून वडिलोपार्जित संपत्तीतील काही भाग देत असत. लग्नानंतरही त्यांच्या प्रत्येक सुखदु:खात ते सहभागी व्हायचे आणि शक्य तितकी त्यांना मदत करायचे. एखाद्या महिलेला तिच्या सासरच्यांनी सोडून दिले किंवा वैधव्य आले तरी भाऊ किंवा वडील तिला सर्वतोपरी मदत करणे हे आपले नैतिक कर्तव्य समजत असत.
ते आईवडिलांबाबत असलेली आपली जबाबदारीही पार पाडत असत. दुसरीकडे लग्नानंतर मुलगी पूर्णपणे सासरची होऊन जात असे. पण, कालौघात जग आणि लोकांच्या विचारसरणीतही प्रचंड बदल झाला. आता वडिलोपार्जित व्यवसाय सोडून तरुण इतर शहरांमध्ये काम करण्यासाठी जाऊ लागले आहेत. एकत्र कुटुंब पद्धती ही त्रिकोणी कुटुंबात परिवर्तीत झाली असून प्रत्येक कुटुंब स्वतंत्रपणे राहू लागले आहे. यामुळे त्यांचा वैयक्तिक खर्चही खूप वाढला आहे.
महिला स्वावलंबी झाल्यामुळे त्यांच्याकडे पाहण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. मुली या भावांच्या खांद्याला खांदा लावून आईवडिलांची जबाबदारी घ्यायाला पुढे सरसावतात. आता हुंडयाची प्रथा कायदेशीररित्या अमान्य आहे. स्वावलंबी असल्याने मुलीही वडिलांकडून हुंडा घेण्यास विरोध करतात. हे सर्व पाहता वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्यांनाही हक्क मिळणे आवश्यक झाले आहे.
समान हक्क
१९५६ चा कायदा ‘हिंदू वारसा हक्क सुधारणा दुरुस्ती’ अस्तित्त्वात आल्यानंतर विवाहित महिलांना माहेरच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत पुरुषांच्या बरोबरीनेच समान हक्क बहाल केला. परंतु तो प्रभावी ठरला नाही. ९ सप्टेंबर २००५ पासून, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाअंतर्गत नवीन नियमांनुसार, महिला आणि पुरुष दोघांचाही वडिलोपार्जित मालमत्तेवर समान हक्क आहे.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, कायदा अस्तित्वात आला, पण प्रत्यक्ष व्यवहारातही तो कुटुंबीयांनी आचरणात आणला आहे का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. एखाद्या बहीण किंवा मुलीने स्वत:हून वडिलांच्या मालमत्तेच्या वाटणीत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली तर पुरुषांना ते आवडत नाही. ते तिचे हक्क अमान्य करतात. तिने नेहमीच त्यांच्यासमोर हात पसरावे असे त्यांना वाटत असते आणि अशावेळी तिची मदत करुन त्यांना समाजात कौतुकास पात्र ठरायचे असते.
ते बहिणीला मालमत्तेतील समान वाटेकरी मानण्याऐवजी केवळ आपल्या दयेस पात्र मानून स्वत:चे मोठेपण सुरक्षित ठेवण्यातच धन्यता मानतात. जणू ती त्या घरात जन्मलेलीच नसते. लग्न होताच माहेरच्या घरावरील तिचे सर्व अधिकारही संपुष्टात येतात आणि माहेरचे तिला स्वत:ला परके समजण्यास भाग पाडतात. ही एकप्रकारे तिच्या हक्काची विडंबना आहे.
विस्कटणारी नाती
‘स्त्री-पुरुषांत वडिलोपार्जित मालमत्तेचे समान वाटप’ या कायाद्यामुळे कुटुंबातील नात्यात बरीच कटुता आली आहे. यात दुमत नाही की जे काम पुरुष पूर्वी आपली नैतिक जबाबदारी समजून करीत होते तेच आता कायद्याच्या भीतीपोटीही करायला तयार नाहीत. पुरुषप्रधान देशातील पुरुषांच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या मानसिकतेत कासवाच्या चालीने बदल होत आहे.
आताही पुरुष आपल्या आईवडिलांसाठी आर्थिक किंवा शारीरिक रुपात काहीही करीत नसतील तरीही वडिलोपार्जित मालमत्तेवर ते त्यांचा संपूर्ण हक्क समजतात. तर, आयुष्यभर, मुलीने जबाबदारीने त्यांच्यासाठी खूप काही केले असली तरी तिने संपत्तीत वाटा मागताच किंवा आईवडिलांनी तिला तो स्वत:हून देण्याची तयारी दाखवताच भाऊ तिचा जीव घ्यायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. आपल्या हक्कांसाठी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावणे ही खूपच दूरची गोष्ट आहे, असे अनेकींच्या तोंडातून दररोज ऐकायला मिळते.
बहिणींना वाटा मिळणे हा अपवाद आहे. अनेकदा भाऊ भावालाच वाटा द्यायला तयार नसतो. संधी मिळताच मालमत्ता नावावर करायला मागेपुढे पाहत नाही. यामुळे आयुष्यभरासाठी एकमेकांसोबतचा संबंध तुटला तरी त्यांना फरक पडत नाही.
मानसिकतेत बदल
बहिणींची वर्षानुवर्षे चालत आलेली मानसिकताही याला कारणीभूत आहे. लग्नानंतर अनेक बहिणी सासरच्या सणसभारंभांमध्ये प्रथापरंपरेनुसार भावांकडून मोठी रक्कम उकळू इच्छितात आणि संपत्तीतही वाटा मागतात. प्रत्यक्षात भावांपेक्षा त्यांची आर्थिक परिस्थिती खूपच चांगली असते. संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर असा निष्कर्ष निघतो की, कायदा बनवण्यापेक्षा हे जास्त गरजेचे आहे की, आईवडिलांनी जिवंतपणीच मृत्युपत्र करुन त्यांच्या मालमत्तेची वाटणी करावी, जेणेकरुन त्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील कोणताही सदस्य त्यांच्या मालमत्तेवर अवैध कब्जा करू शकणार नाही.
कालौघात पुरुष आणि स्त्रीच्या मानसिकतेत बदल व्हायला हवा. पैशांपेक्षा नातेसंबंधांना अधिक महत्त्व देऊन नैतिकतेच्या आधारावर वडिलोपार्जित मालमत्तेची वाटणी व्हायाला हवी. आणि यासाठी आईवडिलांनी आपल्या मुलांमध्ये एकमेकांसाठी निर्माण केलेली प्रेमाची भावना आणि पैशांपेक्षा नात्यांना अधिक महत्त्व देणारे केलेले संस्कारच जास्तीत जास्त कुटुंब विभक्त होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि समस्येचे निरसन करण्यासाठी सक्षम आहेत.
