* मोनिका अग्रवाल
आजच्या युगात बायकोने नोकरी केली पाहिजे, तरच घर व्यवस्थित चालेल, असा विश्वास वाढत चालला आहे. महागाईबरोबरच गृहिणींचे काम नोकरदार लोकांच्या बरोबरीचे मानले जात नाही हे एक कारण आहे. अलीकडेच एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. गृहिणीचे काम पगार मिळवणाऱ्या जोडीदारापेक्षा कमी नसते, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. न्यायालयाने गृहिणीच्या योगदानाचे वर्णन ‘अमूल्य’ केले आहे.
काम पैशात मोजता येत नाही
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कुटुंबाची काळजी घेणाऱ्या महिलेला विशेष महत्त्व आहे. कुटुंबासाठी त्यांच्या योगदानाचे मूल्यमापन पैशाच्या दृष्टीने करता येत नाही. मोटार अपघात प्रकरणातील दाव्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
ही बाब आहे
खरं तर, 2006 मध्ये उत्तराखंडमधील एका महिलेचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला होता. ती ज्या गाडीतून प्रवास करत होती तिचा विमा उतरवला नव्हता. जेव्हा कुटुंबाने विम्याचा दावा केला तेव्हा न्यायाधिकरणाने महिलेच्या पती आणि अल्पवयीन मुलाला अडीच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, न्यायाधिकरणाने महिलेला दिलेल्या विम्याची रक्कम कमी लेखली होती. अधिक भरपाईसाठी कुटुंबाने न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. महिला गृहिणी असल्याने, आयुर्मान आणि किमान अंदाजित उत्पन्नाच्या आधारावर भरपाई निश्चित करण्यात आली. न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात संबंधित महिलेचे उत्पन्न रोजंदारी कामगारापेक्षा कमी असल्याचे मानले होते. त्यानंतर कुटुंबीयांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले.
असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनावर नाराजी व्यक्त केली ज्यामध्ये महिलेचे अंदाजे उत्पन्न इतर नोकरदार व्यक्तींच्या तुलनेत कमी मानले गेले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गृहिणीचे उत्पन्न हे नोकरदार व्यक्तीपेक्षा कमी कसे मानले जाऊ शकते? आम्ही हा दृष्टिकोन योग्य मानत नाही. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही गृहिणीचे अंदाजे उत्पन्न तिचे काम, परिश्रम आणि त्यागाच्या आधारे मोजले जावे. गृहिणीचे कार्य मोजले तर हे योगदान अमूल्य आहे. गृहिणीचे मूल्य कधीही कमी लेखू नये, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने कुटुंबाला सहा आठवड्यांच्या आत पैसे भरण्याचे निर्देश दिले.
करोडो गृहिणींना मान मिळाला
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आणि टिप्पणी म्हणजे भारतातील त्या करोडो महिलांना आदरांजली वाहण्यासारखी आहे, ज्या आपल्या कुटुंबाची काळजी घेण्यात रात्रंदिवस निस्वार्थपणे व्यस्त आहेत. ज्या गृहिणी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी न करता संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेतात. ज्यांना वर्षभरात रजा मिळत नाही. 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतातील सुमारे 159.85 दशलक्ष महिलांनी सांगितले की घरगुती काम हे त्यांचे प्राधान्य आहे. तर पुरुषांची संख्या केवळ ५.७९ दशलक्ष होती.
रोज ७ तास घरातील काम करते
आयआयएम अहमदाबादच्या अभ्यासानुसार, भारतातील महिला आणि पुरुष यांच्यात कामाच्या वेळेत फार मोठा फरक आहे. देशातील १५ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिला दररोज सरासरी ७.२ तास घरातील कामांमध्ये घालवतात. या कामासाठी त्यांना कोणतेही मानधन दिले जात नाही. तर पुरुष अशा कामात दिवसाचे २.८ तास घालवतात.
