* प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झाले. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांच्याच पक्षातील आमदारांनी बंडखोरी करून त्यांना खुर्चीवरुन हटवले. तिकडे अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार नसल्याच्या निर्णय दिला. या दोन्ही घटनांमुळे सर्वसामान्य भारतीय घरांवर काही परिणाम होणार आहे का?
या बाबी कायदेशीर, राजकीय किंवा पक्षीय आहेत. त्यामुळे सामान्य घर, तेथील गृहिणी, तिची मुले, नातेवाईकांना या दोन प्रकरणांबद्दल जाणून घेण्याची, विचार किंवा चिंता करण्याची गरज नाही. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकरणांचा प्रभाव भारतातील प्रत्येक घरावर तसेच अमेरिकेतील प्रत्येक घरावर पडला असता तर बरे झाले असते.
आपण कोणावरही विश्वास ठेवू शकत नाही याची आठवण महाराष्ट्रातील सत्ता परिवर्तनाने पुन्हा एकदा करून दिली आहे. जो आपल्या नेत्याच्या, मालकाच्या पाठीत खंजीर खुपसतो तो गुन्हेगार असतोच असे नाही, तो महान असू शकतो, जो सुग्रीवासारखा भाऊ बालीचा विश्वासघात करतो किंवा जो विभीषणासारखा रावणाची फसवणूक करतो. या सत्तापरिवर्तनावर अनेक वाहिन्यांनी टाळया वाजवल्या, अनेक नेत्यांनी अभिनंदन केले, आपले नेते उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड करणाऱ्याला लाडू खाऊ घातले.
जर नेते एखाद्याची फसवणूक करू शकतात तर भाऊ, बहीण, नातेवाईक, मुलगे, मुली का करू शकत नाहीत? यामागचा हेतू स्वत:चा फायदा करून घेणे आहे, जो एकनाथ शिंदे यांना मिळाला, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
असे म्हणतात की, जसा राजा तशी प्रजा. जे आपल्या महान नेत्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेशात केले ते आपण आपल्या घरात का करू शकत नाही? राजाच्या पावलावरच तर प्रजा पाऊल टाकणारच ना?
अमेरिकेतही असेच करण्यात आले. एका महिलेला सांगण्यात आले की, तिच्या शरीरावर तिचा अधिकार नाही, कारण गर्भपाताचे तंत्रज्ञान नसताना लिहिलेली तेथील राज्यघटना हेच सांगते. उद्या अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालयही महिलांना मारहाण करण्याचे समर्थन करू शकते, कारण इसाई धर्म सांगतो की, पती हा पत्नीला मारहाण करू शकतो आणि असे वागण्यासाठी राज्यघटनेत पत्नीला मात्र स्पष्टपणे अधिकार दिलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणू शकते की, आपण बायबलनुसार गेलो तर फादरने जे सांगितले तेच सत्य आहे आणि चर्चचे फादर मारहाण झालेल्या पत्नीला सांगतात की, मारहाण करणाऱ्यांना देव शिक्षा देईल, तू सहन करत राहा. सर्वोच्च न्यायालय असेही म्हणू शकते की, अमेरिकेच्या घटनेत बलात्काराच्या विरोधात काहीही नाही आणि त्यामुळे आणखी बलात्कारही होऊ शकतात.
न्यायालये अशी बेताल वक्तव्ये करत नाहीत, असे नाही. न्यायालयांचे अनेक निर्यय अशा निरर्थक वक्तव्यांनी भरलेले आहेत. आमचे सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिरावरील आपल्या आदेशात स्पष्टपणे सांगते की, अयोध्येतील मशीद पाडणे बेकायदेशीर आहे, पण त्याचवेळी हेही स्पष्ट करते की, ती जमीन हिंदूंच्या मंदिरासाठी द्यावी.
जगभरातील न्यायालये एकमेकांचे निर्णय वाचत आणि समजून घेत राहिली. नुकतीच भारतात गर्भपाताची अंशत: सूट काढून घेण्यात आली, तर स्वातंत्र्याच्या ३० वर्षांपर्यंत भारतात गर्भपात बेकायदेशीर होता. भारतीय न्यायालयांनी तो कधीच घटनात्मक अधिकार मानला नव्हता. आता बनवलेले कायदे चुकीचे आहेत असे म्हणत कुणी न्यायालयात गेला तर आजचे न्यायाधीश काय म्हणतील माहीत नाही. ते अमेरिकी उदाहरणाचेही अनुकरण करू शकतात.
जनता जागरूक नसेल तर अशा गोष्टी त्यांच्यावर कधी वरचढ होतील सांगता येत नाही. त्यामुळेच जे महाराष्ट्रात आणि अमेरिकेत झाले त्यामुळे तुमच्या पदराला आग तर लागणार नाही ना? हे जाणून आणि समजून घ्या.
