* गरिमा पंकज
महामारी आणि मंदीमुळे नोकरदार स्त्रियांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. अभ्यासानुसार, आपल्या देशात नोकरदार स्त्रियांची संख्या खूपच कमी आहे. भारतात काम करण्याचे वय असलेल्या ६७ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या फक्त ९ टक्के आहे.
स्वातंत्र्याला ७४ वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही, रोजगाराच्या क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग खूपच कमी आहे, विशेषत: तरुणींना त्यांच्या करिअरच्या मार्गात अनेक अडथळे आणि आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. त्यांच्यासाठी, रोजगाराच्या क्षेत्रात लैंगिक भेदभावाची असलेली स्थिती ही आजही १९५० च्या दशकाच्या सुरुवातीला होती तशीच आहे.
स्त्रियांनी कितीही तांत्रिक किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले, तरी त्यांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक असमानतेचा फटका सहन करावा लागतो. आजही त्यांच्या वाटयाला कमी पगाराच्या नोकऱ्या येतात.
महामारीचा फटका नोकरदार स्त्रियांना
आजकाल चांगल्या नोकऱ्या, ज्यामध्ये करिअरच्या चांगल्या संधी आहेत, त्या कमी होत चालल्या आहेत. करारावर आधारित नोकऱ्या अधिक आहेत. सीएमआयईच्या अभ्यासानुसार, नोकरदार स्त्रियांसाठी हा खूप कठीण काळ आहे.
साथीच्या आजारामुळे नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. ७१ टक्के पुरुष, तर ११ टक्के स्त्रिया नोकरी करतात. असे असूनही, स्त्रियांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण तब्बल १७ टक्के आहे, तर पुरुषांमध्ये ते यापेक्षा खूपच कमी म्हणजे फक्त ६ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, नोकरी शोधणाऱ्या खूप कमी स्त्रिया आहेत आणि पुरुषांच्या तुलनेत त्यांना नोकरी मिळणे खूप अवघड आहे. नोकरीच्या क्षेत्रात स्त्रियांशी केल्या जाणाऱ्या भेदभावामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये स्त्री कामगारांची संख्या केवळ १०.७ टक्के होती तर लॉकडाऊनच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिल २०२० मध्ये १३.९ टक्के स्त्रियांना नोकरी गमवावी लागली होती. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत, बहुतेक पुरुषांनी त्यांच्या नोकऱ्या परत मिळवल्या होत्या, परंतु स्त्रियांच्या बाबतीत असे होऊ शकले नाही. नोव्हेंबर, २०२० पर्यंत, ४९ टक्के स्त्रियांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या होत्या, मात्र फार कमी स्त्रियांना काम परत मिळू शकले.
