* मिनी सिंह
दिल्लीची रहिवासी स्मिता (नाव बदलले आहे) सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे. तिने १५ वर्षे काम केले. ती ज्या शेवटच्या कंपनीत काम करत होती, तिथे तिचा साहेब अनेकदा तिला अयोग्यरित्या स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करायचा. कधी तो तिच्या केसांचे, कधी तिच्या कमनीय बांध्याचे तर कधी तिच्या स्मितहास्याचे कौतुक करायचा. तिला या सगळ्याचा कंटाळा आला होता. तिच्या साहेबाच्या वाईट स्पर्शाने तिला खूप त्रास व्हायचा, पण ती काहीही बोलू शकत नव्हती. एके दिवशी, कार्यालयीन वेळेत, स्मिताच्या साहेबाने तिला मीटिंगच्या बहाण्याने मीटिंग रूममध्ये बोलावले. स्मिताला वाटले की, तिथे इतरही लोक असतील, पण त्या दोघांशिवाय तिथे कोणीही नव्हते. जेव्हा स्मिता तिथून बाहेर जाऊ लागली तेव्हा तिच्या साहेबाने तिला थांबवले आणि तिच्याशी गैरवर्तन केले, ज्यामुळे ती खूप घाबरली. अखेर तिने ती नोकरी सोडली आणि आपली कारकिर्द कायमची संपवली.
टीव्ही अभिनेत्री आणि बिग बॉस ‘ओटीटी’ फेम उर्फी जावेदने एका कास्टिंग डायरेक्टरवर लैंगिक सुखाची मागणी केल्याचा आरोप केला. उर्फी सांगते की, म्युझिक व्हिडीओमध्ये काम करण्याच्या बदल्यात तिला वाईट काम करण्यास सांगितले गेले होते, याबद्दल उर्फीने तिच्या सोशल मीडियावर काही स्क्रीनशॉट देखील टाकले आहेत.
अभिनेत्रीच्या म्हणण्यानुसार, ओबेद आफ्रिदी नावाच्या कास्टिंग डायरेक्टरने तिला आणि इतर मुलींना मोठी स्वप्ने दाखवली आणि त्यांना त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास सांगितले. उर्फी सांगते की, मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणे हा गुन्हा आहे.
वाईट नजरांचा सामना
सुमन एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करते. तिने तिच्या कठोर परिश्रमाने ही नोकरी मिळवली, पण आता तिला वाटते की, हे काम तिच्यासाठी योग्य नाही, कारण तिचा साहेब तिच्याकडे विचित्र नजरेने पाहातो. तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतो. तो काहीतरी निमित्त करून सतत तिला केबिनमध्ये बोलावतो आणि तासनतास तिथे बसवून ठेवतो.
तो तिच्या कमनीय बांध्यावर अश्लील टिपणी करतो आणि तिच्याकडे लैंगिक सुखाची मागणी मागतो. तो सांगतो की, जर तिने त्याच्या मागण्या मान्य केल्या तर ती चांगल्या पदावर जाईल, म्हणजेच तिला लवकरच पदोन्नती मिळेल. पण, साहेबाला वाटते तशी मुलगी सुमन नाही. तिने इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. तिच्या आई-वडिलांची स्वप्नेही तिच्या स्वप्नांशी जोडलेली आहेत. सुमन मनातल्या मनात विचार करून रडू लागते की, ती ही नोकरी सोडू शकत नाही आणि करूही शकत नाही, मग तिने काय करावे? साहेबाच्या घाणेरड्या नजरेमुळे, सुमनने सैल कपडे घालायला सुरुवात केली. तिच्या साहेबाची नजर तिच्या स्तनांवर पडू नये म्हणून तिने ओढणी घ्यायला सुरुवात केली, पण जर एखाद्या व्यक्तीची नजरच घाणेरडी असेल तर सैल कपडे घालून तरी काय उपयोग? ती तिच्या साहेबाविरुद्ध पोलीस तक्रारही करू शकत नाही, कारण तिला बदनामीची भीती आहे. सुमन सध्या मानसिक तणावातून जात आहे.
मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम
दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयातील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. राजीव मेहता सांगतात की, लैंगिक शोषण मुलीचे असो किंवा मुलाचे, त्याचा परिणाम त्या व्यक्तीच्या मनावर निश्चितच होतो. लैंगिक छळाचा बळी ठरणारी व्यक्ती एकाकीपणा, चिंता आणि नैराश्यग्रस्त होऊ लागते. तिला कार्यालयात जायची भीती वाटू लागते. काम करण्याची इच्छा होत नाही. कारकीर्द घडवण्याची इच्छा संपते. तिला काहीही आवडेनासे होते.
विशेषत: नोकरी करणाऱ्या महिलांना घरातून कार्यालयात जाताना प्रत्येक पावलावर समस्यांना तोंड देत जावे लागते, त्यानंतर जेव्हा तिला कार्यालयातील तिच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध आणि साहेबाविरुद्ध देखील त्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागते तेव्हा ती गळून पडते.
सुमन आणि स्मितासारख्या मुलींना कमीत कमी हे माहीत असते की, त्यांचा लैंगिक छळ होत आहे, पण बऱ्याच मुली आणि महिलांना लैंगिक छळ म्हणजे काय, हे देखील माहीत नसते. फक्त स्पर्श केला किंवा अश्लील शब्द अथवा हावभाव केले तर तो देखील लैंगिक छळ होतो का?
कार्यालयात लैंगिक छळ
* कामाच्या ठिकाणी लैंगिक गप्पा मारणे.
* महिलेच्या कमरेवर भाष्य करणे.
* महिलेच्या कमनीय बांध्यावर भाष्य करणे.
* तिच्या केसांना किंवा कपड्यांना स्पर्श करणे.
* बाबू, राणी, सोना अशा शब्दांनी तिला संबोधित करणे.
कार्यालयात काम करणाऱ्या ५० टक्के महिला लैंगिक छळाच्या बळी ठरतात, लैंगिक छळाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला गेला आहे. कुटुंबात, परिसरात, सार्वजनिक वाहतुकीत किंवा कार्यालयात टक लावून पाहाणे, अश्लील टिप्पण्या, अश्लील बोलणे आणि अनुचित स्पर्श, यांचा महिलांना सामना करावा लागतो.
मोठी किंमत मोजावी लागते
आज शिक्षणाने महिलांसाठी विकास आणि समानतेचा मार्ग मोकळा केला आहे, परंतु अनेक वेळा त्यांना याची मोठी किंमत मोजावी लागते आणि हे कोणापासूनही लपलेले नाही. अशा अनेक महिला आहेत, ज्या इच्छा असूनही त्यांचे लैंगिक शोषण थांबवू शकत नाहीत.
एका अहवालानुसार, देशातील नामांकित कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये ३१ टक्यांनी वाढ झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आजही ५० टक्के महिला सामाजिक कलंकाच्या भीतीमुळे लैंगिक शोषणाबद्दल तक्रार करण्याचे धाडस करू शकत नाहीत.
एका तथ्यानुसार, जगातील १४१ देशांमध्ये लैंगिक छळाविरुद्ध कायदे असूनही, जागतिक स्तरावर अशा छळाला बळी पडणाऱ्या महिलांची संख्या ३८ टक्के आहे. यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट काय असू शकते?
इतकेच नाही तर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही मुली आणि तरुणी सुरक्षित नाहीत. तिथेही आपण दररोज त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या शोषणाच्या बातम्या ऐकतो आणि वाचतो. आज शरीर विकासाची शिडी बनत चालले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे शोषण ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. मुली आणि महिलांचे व्हिडीओ बनवून त्यांना ब्लॅकमेल केले जात आहे.
अपमानास्पद वागणूक
आज जेव्हा लोकांना न्याय देणाऱ्या महिला न्यायाधीशच स्वत:साठी सर्वोच्च न्यायालयात इच्छामरणाची मागणी करत आहेत, तर मग अशावेळी सर्वसामान्य महिलांना न्याय कोण देऊ शकेल? एका महिला न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून इच्छामरणाची विनंती केली आहे. या महिला न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे की, त्यांना खूप अपमानास्पद वागणूक मिळाली आहे आणि त्यामुळे त्या खूप दुखावल्या असून त्यांना मरायचे आहे. त्यांना तसे करण्याची परवानगी मिळावी.
महिला न्यायाधीशांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले आहे की, मी भारतात राहाणाऱ्या महिलांना सांगू इच्छिते की, त्यांनी लैंगिक छळासह जगायला शिका. हेच आपल्या जीवनाचे सत्य आहे. लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण कायदा (पॉस कायदा) हे आपल्याशी बोलले गेलेले एक मोठे खोटे आहे. कोणीही आपले ऐकत नाही. कोणालाच आपली पर्वा नाही. जर तुम्ही तक्रार केली तर तुम्हाला आणखी त्रास दिला जातो.
जर एखाद्या महिलेला वाटत असेल की ती व्यवस्थेविरुद्ध लढेल तर मी तुम्हाला सांगते की, तुम्ही असे करू शकत नाही. त्यांनी पुढे लिहिले-मी एक न्यायाधीश आहे, मी स्वत:साठी निष्पक्ष चौकशी करू शकले नाही. जर मला न्यायासाठी फक्त ८ सेकंद मिळाली तर मग व्यवस्थेशी लढण्याचा विचार करणारी सर्वसामान्य महिला कशी लढू शकणार? न्यायाधीश म्हणून मला हेच वाटते. महिला न्यायाधीशांनी फोनवर झालेल्या संभाषणादरम्यान सांगितले की, हे प्रकरण सप्टेंबर २०२२ चे आहे. छळ झाल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयापासून सर्व विभागांना पत्र लिहिले, एक हजाराहून अधिक ईमेल पाठवले, त्यानंतर एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. तपास ३ महिन्यांत पूर्ण व्हायला हवा होता, पण आतापर्यंत काहीही झालेले नाही. सुनावणी झालेली नाही आणि कोणीही त्यांचे ऐकून घेतले नाही.
हे दुर्दैवी आहे
गेल्या काही वर्षांत न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठ न्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचे आरोप होत आहेत. समाजात त्यांच्याकडे आदर्श म्हणून पाहिले जाते, पण जर त्यांच्यावरच असे आरोप होत असतील तर मग आता न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची?
याच प्रकरणी मध्य प्रदेशातील एका न्यायाधीशाकडे बोट दाखवण्यात आले. राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी चौकशी समिती स्थापन केली. न्यायाधीश निर्दोष आढळले, भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांकडेही बोट दाखवण्यात आले, एक समिती स्थापन करण्यात आली, ते देखील निर्दोष आढळले, एका अमेरिकन महिला संसद सदस्याने सभागृहात दोन खासदारांवर बलात्काराचा आरोप केला, पोलीस प्रशासनावरही निष्क्रियतेचा आरोप झाला. एका युरोपियन खासदारासोबतही असेच घडले.
सुसंस्कृत समाजात महिलांसोबत असे लैंगिक गैरवर्तन दुर्दैवी आहे. यावर सरकारे गप्प आहेत. महिलांचे अस्तित्व नाही का? त्या या देशाचे नागरिक नाहीत का? त्यांना समानतेने आणि आदराने जगण्याचा अधिकार नाही का? आज देशाची अर्धी लोकसंख्या अनाथ झाली आहे, कारण सरकार गप्प आहे. जेव्हा पालक स्वत:च त्यांच्या मुलांसाठी गप्प बसतात, तेव्हा मुले नक्कीच अनाथ होतील, बरोबर ना? जेव्हा देशातील एका महिला न्यायाधीशाचे दुसऱ्या न्यायाधीशाकडून शोषण होते, ती न्याय मागते आणि तरीही तिला न्याय मिळत नाही, अखेर ती इच्छामरणाची मागणी करते. अशा सरकारचा, प्रशासनाचा आणि अशा न्यायाधीशांचा धिक्कार असो.
भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर सहा महिला कुस्तीगीरांनी लैंगिक छळाचा आरोप केला. बराच काळ त्यांनी रस्त्यावर निदर्शनेही केली, पण काय साध्य झाले? याआधीही लैंगिक छळाविरुद्धची मीटू मोहीम पूर्ण ताकदीने राबवण्यात आली, पण तिथेही हे प्रकरण थंडावले.
समस्या जशीच्या तशी आहे
लैंगिक शोषण नेहमीच दुर्बलांना लक्ष्य करते. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी आणि नेते सहभागी असतात. जेव्हा प्रकरण उघडकीस येते तेव्हा तपास समित्यादेखील त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, जेणेकरून उच्चपदस्थ लोकांची प्रतिष्ठा वाचवता येईल. अशा तपास समित्या न्याय देत नाहीत तर अन्याय करतात. जर उच्च न्यायालयाने न्याय दिला असता तर महिला न्यायाधीशांना इच्छामरणासाठी अपील करावे लागले नसते. समस्या तशीच आहे. आपण लोकशाही स्वीकारली असली तरी महिला अजून तरी सुरक्षित आहेत का? लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ लैंगिक शोषणाचे बळी ठरले आहेत; पोलीस ठाण्यांमध्ये होणाऱ्या बलात्काराच्या घटना आता मोजण्यापलीकडे गेल्या आहेत.
पुरूष कितीही शिक्षित असले किंवा कितीही उच्च पदावर असले तरी, त्यांच्या आनंदाची व्याख्या महिलांच्या शरीरावर अवलंबून असते. काहीही करून त्यांना ती हवी असते. ती तयार नसली तरी तिला मिळवण्याचा हट्ट असतो. तिला खायला-प्यायला द्यायला, जाळून किंवा कापून मारून टाकायलाही ते तयार असतात, कारण कोणत्याही किमतीत त्यांना तिचे शरीर हवे असते. आज महिला स्वत:च्या घरातही सुरक्षित नाहीत.
कायदा नाही, प्रयत्न देखील नाही
लैंगिक गुन्ह्यांना तोंड देण्यासाठी अनेक कायदे आणि संस्था स्थापन करण्यात आल्या. मुलांवरील गुन्हे आणि महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी अनेक विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली. पोर्नोग्राफी कायद्याने प्रतिबंधित आहे. सिनेमात ती दाखवता येत नाही तरीही, ब्लू फिल्म्स यू ट्यूब आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर २४ तास कोणत्याही अडथळ्याशिवाय हे सर्व मोफत उपलब्ध आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी, व्हॉट्सअॅपसारखे प्लॅटफॉर्म हे मनोरंजनाचे साधन बनले आहे. गरीब असो किंवा श्रीमंत, आज प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे, जिथे कोणाचाही व्हिडीओ कधीही बनवला जाऊ शकतो आणि व्हायरल केला जाऊ शकतो. हे थांबवण्यासाठी कोणताही कायदा किंवा कोणतेही प्रयत्न नाहीत.
जरा विचार करा, जर महिला न्यायाधीशाची सुनावणी होऊ शकत नाही तर इतर कामकाजी महिलांचे कोण ऐकणार? अखेर, किती महिला इच्छामरणासाठी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिणार?
नोकरी गमावण्याची भीती
एचआर कन्सल्टंट नेहा अरोरा यांच्या मते, प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. कंपनीला प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्याला पीओएसएच धोरणाची माहिती देणे गरजेचे असते. याशिवाय, मानव संसाधन विभाग हा कंपनीच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला याबद्दल ईमेल करतो आणि लैंगिक छळाच्या कक्षेत काय येते, त्याबद्दल तक्रार कशी करावी, यावर ऑनलाइन अभ्यासक्रम आयोजित करतो, जेणेकरून पुरुषांसोबतच महिलांनाही याबद्दल माहिती मिळेल. दरवर्षी या उद्देशाने कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि अभ्यासक्रम आयोजित केले जातात, ज्यामध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा सहभाग अनिवार्य असतो. याशिवाय, ही माहिती कंपनीच्या सूचना फलकावर दिली जाते. नेहा सांगतात, त्या गेल्या १० वर्षांपासून या क्षेत्रात आहेत, पण कोणत्याही महिलेने त्यांच्याकडे याबद्दल कधीही तक्रार केली नाही. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याने तक्रार केली तरी बळी तिचाच जातो.
जर एखाद्या महिलेशी कार्यालयात गैरवर्तन केले गेले आणि तिने तक्रार केली तर तिचे कुटुंबीय तिला ती नोकरी पुढे करू देत नाहीत. जर ही बाब कार्यालयात उघड झाली तर सर्वांना तिच्या चारित्र्यावर शंका येते, म्हणजेच महिलांना कोणत्याही परिस्थितीत नोकरी सोडावी लागते. असे निदर्शनास आले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये पुरुष कधीही नोकरी सोडत नाहीत.
बँकिंग क्षेत्रातही महिला असुरक्षित
२०२२ या आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. कंप्लीकरोडॉटकॉमच्या सर्वेक्षणानुसार, एचडीएफसी बँकेतून २०२२ मध्ये लैंगिक छळाच्या सर्वाधिक तक्रारी (५१) आल्या तर यापूर्वी ४६ प्रकरणे नोंदवली गेली होती. विप्रोमध्ये ४३ आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये ४५ प्रकरणे नोंदवली गेली.
ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमन्स असोसिएशनने दक्षिण भारतातील १०० हून अधिक कार्यालयांमधील अंतर्गत तक्रार समित्यांची माहिती गोळा केली. या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, ५१ टक्के कार्यालयांमध्ये समिती स्थापन झाली नव्हती. ३० कार्यालयांच्या व्यवस्थापकांनी सांगितले की, अशी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे हे त्यांना माहीत नव्हते. या सर्वेक्षणात, खासगी रुग्णालये, दागिन्यांची दुकाने, शाळा, महाविद्यालये, शोरूम, बँका, पोस्ट कार्यालये, सार्वजनिक ग्रंथालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणतीही समिती आढळली नाही. केवळ २७ टक्के कार्यालयांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना याबद्दल माहिती दिली होती.
भारतीय समाजात मुलींना नेहमीच मुलांपेक्षा कमकुवत मानले जाते. त्या गरीब, कमकुवत आहेत आणि पुरुषांसाठी फक्त एक उपभोगाची वस्तू आहेत, ही महिलांबद्दलची विचारसरणी कार्यालयांमध्येही प्रचलित आहे आणि म्हणूनच त्या लैंगिक छळाच्या बळी ठरत आहेत.
