* मिनी सिंग
गेल्या वर्षी, 11 ऑगस्ट 2020 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने, हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा 2005 चा पुनर्व्याख्या करताना, मुलींच्या बाजूने मोठा निर्णय दिला की संयुक्त हिंदू कुटुंबातील वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलींचा समान हक्क असेल. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, हिंदू स्त्रीला तिचे वडील जिवंत आहेत की नाही याची पर्वा न करता जन्मतःच वडिलांच्या मालमत्तेइतकेच होते. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 साली हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीचा विस्तार केला आणि या दुरुस्तीद्वारे मुलींना मालमत्तेत समान अधिकार देऊन हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 च्या कलम 6 मधील भेदभाव दूर केला.
पुनर्व्याख्याची गरज का आहे?
हा एक प्रश्न आहे जो बहुतेक महिलांना भेडसावत आहे. कारण भारतात वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मागण्यासाठी स्त्रियांना कायद्यापुढे दीर्घ सामाजिक लढाईला सामोरे जावे लागते. हिंदू उत्तराधिकार सुधारणा कायदा 2005 अनेक महिलांसमोर अडथळे निर्माण करत असे जेव्हा स्त्रिया आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये सामाजिक संबंधांना खिळवून ठेवण्याची मागणी करत असत. त्याचे कारण असे की, कायदा झाल्यानंतर हा कायदा पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू होईल का, असा प्रश्न अनेक पातळ्यांवर निर्माण झाला होता. म्हणजेच या कायद्यानुसार ज्यांचे वडील हयात नव्हते, अशा वडिलोपार्जित मालमत्तेची मागणीही महिला करू शकतात. यामुळे महिलांनी न्यायालयात धाव घेतली मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. त्याच वेळी, 2015 मध्ये, न्यायालयाने डन्नामा विरुद्ध अमर प्रकरणात महिलांच्या बाजूने निर्णय दिला. हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, 2005 लागू होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असला, तरी आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींचा हक्क असेल, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुलीला समान वारसा हक्क बजावला आहे. जर ती मुलगा म्हणून जन्माला आली असती तर ती अशी स्थिती झाली असती. म्हणजेच, मुलीला आता वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरीही मुलाप्रमाणेच संपत्तीचे हक्क मिळतील. हा निर्णय संयुक्त हिंदू कुटुंबे तसेच बौद्ध, शीख, जैन, आर्य समाज आणि ब्राह्मो समाजातील समुदायांना लागू असेल.
या निर्णयानुसार आता त्या महिलाही त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत वारस मागू शकतात ज्यांचे वडील 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी मरण पावले आहेत.
आत्तापर्यंत काय होतं?
2005 साली हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा करून वडिलांच्या मालमत्तेत महिलांना समान हक्क मिळावा अशी व्यवस्था करण्यात आली. परंतु महिलांकडून हक्क मागितल्यावर ही प्रकरणे कोर्टात पोहोचली आणि कोर्टात जाऊनही महिलांच्या बाजूने निर्णय झाला नाही. 2015 मध्ये, प्रकाश विरुद्ध फुलवती खटल्यातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हिंदू हक्क दुरुस्ती कायदा मंजूर होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल, तर मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत कोणताही अधिकार नाही. मात्र यानंतर 2018 मध्ये पुन्हा निर्णय आला की, कायदा लागू झाल्यानंतर वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरी मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क मिळावा. मात्र, आता मुलींनाही विजेत्या मुलांइतकाच वाटा मिळणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कारण दोघांचाही मालमत्तेवर समान हक्क आहे.
जर मुलगी विवाहित असेल
2005 पूर्वी, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात, मुलींना केवळ हिंदू अविभक्त कुटुंबातील (HUF) सदस्य मानले जात होते, आणि सह-वारस नाही. वारस किंवा समान वारस हे त्यांच्या आधीच्या चार पिढ्यांच्या अविभाजित मालमत्तेवर अधिकार होते. तथापि, एकदा मुलीचे लग्न झाल्यानंतर, तिला हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा (HUF) भाग देखील मानले जात नव्हते. परंतु 2005 च्या दुरुस्तीनंतर मुलीला समान वारस मानले गेले. मुलीच्या लग्नामुळे वडिलांच्या मालमत्तेवरील तिचा अधिकार बदलणार नाही. म्हणजेच लग्नानंतरही वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींचा हक्क समजला जाईल.
तोंडी शेअरिंग स्वीकार्य नाही
मौखिक विभाजन 2005 पूर्वी म्हणजे कायद्याच्या दुरुस्तीपूर्वी वैध होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते वैध ठरणार नाही, कारण मुलीची फसवणूक करून तिचा हक्क हिरावून घेण्यास वाव असू शकतो. ते कायदेशीर नाही. मात्र, सार्वजनिक दस्तऐवजातून वाव असेल तर अपवाद म्हणून ओळखले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले होते की लग्न होईपर्यंत मुलगेच मुलगे राहतात. पण मुलगी नेहमीच मुलगीच राहते. लग्नानंतर मुलाच्या वागण्यात आणि वागण्यात बदल होतो. पण मुलगी ही तिच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तिच्या आई-वडिलांची लाडकी मुलगी असते. त्यामुळे वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलगी तितकीच हक्कदार मानली जाईल, मग तिचे वडील हयात असोत वा नसोत.
मालमत्तेचे दोन प्रकार आहेत
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार मालमत्ता दोन प्रकारची आहे. एक मालमत्ता म्हणजे वडिलांनी खरेदी केलेली मालमत्ता आणि दुसरी वडिलोपार्जित मालमत्ता, जी गेल्या 3 पिढ्यांपासून कुटुंबाकडे गेली आहे. कायद्यानुसार मुलगा असो वा मुलगी, दोघांना जन्मापासूनच वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क आहे. कोणताही बाप आपल्या मनातून अशी संपत्ती कोणालाही देऊ शकत नाही, म्हणजेच तो एखाद्याच्या नावावर मृत्युपत्र करू शकत नाही किंवा मुलीला तिचा हिस्सा देण्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही. जर वडिलांनी स्वतःच्या कमाईतून मालमत्ता विकत घेतली असेल, तर त्यांना ही मालमत्ता स्वतःच्या इच्छेने कोणालाही देण्याचा अधिकार आहे, परंतु मुलगे आणि मुलीदेखील यावर आक्षेप घेऊ शकतात.
1951 मध्ये बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांनी संसदेत हिंदू कोड बिल मांडले होते. ज्यानुसार पुरुषांना एकापेक्षा जास्त लग्न करण्यास मनाई करणे, महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार देणे आणि वडिलांच्या संपत्तीत महिलांना मुलांसोबत समान अधिकार देणे अशी चर्चा होती. मात्र महिलांसाठी संसदेत मांडण्यात आलेल्या या विधेयकाला प्रचंड विरोध झाला. हिंदू महासभेने याला हिंदू धर्मासाठी धोका असल्याचे म्हटले होते. त्याला हिंदू महासभा, आरएसएस आणि इतर हिंदू संघटनांनी विरोध केला होता. त्यामुळे नेहरूंनाही हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर बाबासाहेबांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. मात्र, नंतर हे विधेयक चार भागात विभागून ते संसदेत मंजूर करण्यात आले.
समाजाला ताकद दाखवणारा निर्णय
खासदार आणि वकील मीनाक्षी लेखी म्हणतात की, हा निर्णय आनंदाने स्वीकारला जात आहे. हे आपल्या कुटुंबाला आणि समाजाला सामर्थ्य दाखवते की काळानुरूप आपल्यालाही बदलावे लागेल. आम्ही खरोखर समान अधिकारांवर विश्वास ठेवतो आणि नियमांनुसार आमचे जीवन बदलण्याची शक्ती आहे. हा कायदा मुलींना समान अधिकार आणि अधिकार देणार आहे. आजवर आपल्या समाजात मुलींबाबत भेदभाव केला जात होता. मुलीचे लग्न लवकरात लवकर व्हावे, असे अनेकदा कुटुंबीयांना वाटते. दुसरीकडे लग्नासाठी हुंड्याचा दबावही येतो. या दोन्ही बाजूंमध्ये मुली अनेकदा चिरडल्या जातात. कधी कधी अशी परिस्थिती निर्माण होते की, सासरच्या घरात मुलींना त्रास होतो. पण तिच्या आई-वडिलांनी तिच्यावर दबाव टाकला की, मुलगी कशी तरी सासरी राहावी. म्हणजेच मुली संकटात असताना त्यांना आसरा देणारा कोणी नसतो. पण वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मिळाल्याने त्याला बळ तर मिळेलच, पण समाजात सन्मानाने जगण्याचा हक्कही मिळेल. पण ही समानता केवळ म्हणण्यापुरती नसावी. कारण उद्या या कायद्याचाही गैरवापर होऊ लागला हे माहीत आहे का? आणि मुली अजूनही हक्कापासून वंचित आहेत?
मुली पात्र आहेत पण अनेक अडचणी देखील आहेत
सुप्रीम कोर्टाच्या या नव्या निर्णयामुळे देशातील मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीइतकाच हक्क मिळाला आहे. न्यायालयाचे जुने निर्णय रद्द करण्यात आले, त्यात मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेचा अधिकार नाकारण्यात आला. मिताक्षरा पद्धतीत किंवा हिंदू कायद्यात, मुलीचे लग्न होताच ती परदेशी होते, असा समज होता. आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर त्याचा अधिकार नाही. मातृत्वाच्या बाबतीत तिचा कोणताही हस्तक्षेप नाही, पण आता वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींचा हक्क मुलांइतकाच असेल. हा निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेचा संदेश देणारा आहे. हे महिलांच्या सन्मानाचे आणि सुविधांचे रक्षण करेल. त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. मात्र या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अनेक नव्या प्रश्नांनाही जन्म मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, वडिलांच्या मालमत्तेवर त्याच्या मुलांचा समान हक्क असेल, पण हा नियम आईच्या मालमत्तेलाही लागू होईल का? कारण आजकाल अनेकजण आपली मालमत्ता स्वतःच्या नावावर ठेवण्याऐवजी पत्नीच्या नावावर करून घेतात. न्यायालयाचा हा नवा नियम अशा मालमत्तांनाही लागू होईल का? वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा म्हणून सर्व बहिणी आपल्या भावांना खरच विनंती करतील का? ते न्यायालयाचा आसरा घेणार का? जर होय, तर खात्रीने जाणून घ्या की देशाच्या कोर्टात दरवर्षी लाखो केसेस वाढतच जाणार आहेत. जरी बहिणींनी आपल्या भावांना मालमत्तेत वाटा देण्याची विनंती केली नाही, तर उद्या त्यांची मुले संपत्तीत आपला हिस्सा मागू शकतात. कायद्यानुसार, मुलीच्या मृत्यूनंतर, तिची मुले देखील वडिलोपार्जित संपत्तीवर दावा करू शकतात. दुसऱ्या शब्दांत, न्यायालयाचा हा नवीन निर्णय कौटुंबिक कलहाचे सर्वात मोठे मूळ बनू शकतो.
समाजाच्या बेड्या झटकून टाकणारा निर्णय
कालपर्यंत जे राजे-महाराजे, वासलातदार कंत्राटदार आपल्या बहिणीवर मालमत्तेच्या बाबतीत अन्याय करत होते, ते आता होणार नाही. सत्तेच्या आणि नावाच्या या नशाने या कुटुंबांतील स्त्रियांचे स्थान नेहमीच कमकुवत ठेवले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या ताज्या निर्णयानंतर वडिलांचा मृत्यू झाला की नाही हे लक्षात न घेता वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना जेवढे हक्क मिळतात तेवढेच हक्क मुलांना मिळतील. या निर्णयानंतर थेट या कायद्यानुसार मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत हक्क मिळाला आहे.
भारतीय पितृसत्ताक समाजाच्या व्यवस्थेमध्ये सत्ता, मालमत्ता, संतती आणि सत्ता ही तीन मूलभूत केंद्रे आहेत. या तिन्ही आस्थापना या मोठ्या घरांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने एकवटल्या होत्या. आत्तापर्यंतची परंपरा अशी आहे की, मूल जन्माला आल्यानंतर वडिलांचे नाव जाते, मुलाला मालमत्तेचा वारस बनवले जाते. त्याचप्रमाणे सत्ताही पुरुषांच्या हाती गेली आहे. मग ते सामाजिक, आर्थिक, राजकीय किंवा धार्मिक असो. त्यामुळे समाजात महिलांचे स्थान दुय्यम राहिले आहे. याच कारणामुळे मुलींना नैसर्गिक हक्क म्हणून जो संपत्तीचा अधिकार मिळायला हवा होता, तो त्यांना उपलब्ध नव्हता. पण आता मुलींनाही वडील आणि आजोबांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळणार आहे.
लहानपणापासूनच बहिणी आपल्या भावाच्या प्रेमापोटी आपले छोटे-छोटे हक्क सोडून देत आहेत. कदाचित त्यामुळेच भाऊ मोठे झाल्यावर बहिणींनाही मालमत्तेत समान वाटा द्यायला हवा, याला ते तयार नसतात. हे देखील विचित्र आहे की भाऊ अनेकदा त्यांच्या बहिणींसमोर वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा वडिलोपार्जित मालमत्ता यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय ठेवतात. असे असूनही, नाते तुटण्याचा दोष फक्त बहिणींचाच राहतो, भावांचा नाही. पण प्रश्न असा पडतो की, संबंधित आर्थिक हितसंबंध सोडून दिलेले हे किती खोल आणि खरे आहे? बहीण आणि मालमत्ता यापैकी एकाची निवड करायची असेल तर भाऊ कोणाला निवडणार?, असा प्रश्नही विचारला पाहिजे. खरे तर हा प्रश्न विचारण्यापूर्वीच या दोघांपैकी भावांनी मालमत्ता निवडली असती. बहिणीशी असलेले नाते आणि संपत्ती यातून त्यांनी मालमत्ता निवडली नसती, तर बहिणींसमोर एवढी गुंतागुंतीची निवड कधीच निर्माण झाली नसती.
फक्त तिचा हिस्सा मागून मुलगी लोभी, चपळ आणि बंडखोर आहे असे गृहीत धरले जाते. तर बहिणीचा आर्थिक अधिकार मारूनही भावांना लोभी मानले जात नाही. भाऊ-बहिणीसारख्या सुंदर आणि अतिशय अनोख्या नात्यातही प्रेमाच्या कसोटीवर उतरणे ही बहिणीची एकतर्फी जबाबदारी मानली जाते. अनेकदा बहिणींचा हक्क हिरावून खाण्याची लाज ना भावांना वाटत नाही ना समाजाला. पण त्याच बहिणीने आपला हक्क मागितला तर तोच समाज एक कुटुंब म्हणून उभा राहतो. बहिणींनी आपला हिस्सा मागितला तरी बहिणींना आपला हिस्सा द्यावा लागू नये म्हणून त्यांना जीवे मारले जाते. आजही अशा अनेक मुली आहेत ज्यांना इतर कारणांमुळे रिलेशनशिपमधून बाहेर पडायचे आहे, परंतु त्यांच्यासमोर प्रश्न येतो की त्यांनी कुठे जावे?
पण आता ही विचारसरणी संपली पाहिजे, मुलींना मालमत्तेत, विशेषत: वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क देणे समाजाने मान्य केले पाहिजे. मात्र, हा निर्णय आधी पालकांनाच मान्य करावा लागणार आहे. लग्नानंतर मुलगी पाठवणार आणि मुलगा घरच्या मालमत्तेचा मालक होणार, या मानसिकतेतून त्यांना बाहेर पडावे लागेल, आता ते चालणार नाही.
हक्क मागायला मागेपुढे न पाहता मुलींनाही तोंड उघडावे लागते. आई-वडील आणि भावांना समजावून सांगावे लागते की हा त्यांचा हक्क आहे, ते वेगळे काही मागत नाहीत. तसे, वडिलांना जी वडिलोपार्जित संपत्ती मिळते, ती त्यांनी घेतली नाही. त्यात मुलीचाही अधिकार आहे. मुलींनाही मालमत्तेत समान वाटा आहे आणि तसाच राहील हे आई-वडील आणि मुलाने मान्य केले पाहिजे.
एक गोष्ट निश्चित आहे की बदलामुळे आपल्या सामाजिक जडणघडणीत काही फरक पडेल. बदलाची किंमत असते, ती अशी येत नाही. जुने नष्ट झाल्यावरच आपण काहीतरी नवीन घडवू शकतो. त्यामुळे इथेही नात्यात काही दुरावा निर्माण होईल. पण त्याचा फारसा विचार करण्याची गरज नाही. या फाटाफुटीला तडा गेल्याने समाजात सुधारणा घडून येत असेल, तर ही दरी पडू दिलेलीच बरी. हे क्रॅक नंतर मलम म्हणून काम करेल. सध्या, खटल्यात, संपूर्ण कायद्यात ते शत्रुत्व वाढवत आहे. देशातील सर्व कायदा विभाग एका जाळ्यात अडकले आहेत. महिला व बालविकास विभागासारखे विभाग योग्य ती काळजी घेतील तेव्हाच हा कायदा फलदायी ठरेल.
मालमत्तेत मुलगा आणि मुलगी यांचे समान हक्क आणि जबाबदारी
वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्काच्या बाबतीत मुलगा आणि मुलगी यांना समान हक्क आहेत, परंतु केवळ अधिकारच नव्हे तर दायित्वही समान आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता, ज्यात एका वडिलांनी वडिलोपार्जित संपत्तीचा काही भाग मुलाच्या संमतीशिवाय बहारींना विकला होता, त्यावर मुलाने वडिलांनी विकलेल्या संपत्तीला न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही कौटुंबिक मालमत्ता असल्याने आणि वडिलांनी त्यांच्या संमतीशिवाय मालमत्ता विकली असल्याने ती अवैध असल्याचे मुलाने सांगितले. आणि ज्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते.
2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत, कुटुंबातील केवळ पुरुष सदस्यांनाच सहभाज्य मानले जात होते. तथापि, दुरुस्तीनंतर, जेव्हा दोन्ही मुलगे आणि मुलींना समान मानले जाते, तेव्हा आता दोघांनाही सह-विभाजन मानले जाते आणि अशा प्रकारे दोन्ही HUF ला मालमत्तेचे विभाजन विचारण्याचे समान अधिकार आहेत.
अनेकांना वडिलोपार्जित संपत्ती विकायची असते पण लोकांना त्याच्या नियमांची पूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे वडिलोपार्जित मालमत्तेचा विक्रेता आणि खरेदीदार दोघेही कायदेशीर अडचणीत सापडतात. नवीन कायदा झाल्यानंतर, खरेदीदार मुलींकडून ‘ना हरकत’ मागतो. पण तिथे भाऊ बहिणीला काही पैसे देऊन समझोता करतात किंवा बहिणीच्या जागी दुसऱ्याला उभे करून जमीन विकतात.
राजनांदगावचे एक प्रकरण, जिथे वडिलोपार्जित मालमत्तेत बहिणीचा समान हक्क होता. मात्र भावाने बहिणीला न सांगता दुसऱ्या महिलेला बहीण बनवून रजिस्ट्रीमध्ये टाकून जमीन विकली. पण जेव्हा खरेदीदाराला कन्व्हर्जन करायचे होते, तेव्हा रजिस्ट्रीच्या दिवशी खरी बहीण नव्हती हे समोर आले. तिच्या जागी दुसरी स्त्री उभी करण्यात आली. बहिणीला वाटायचे नाही म्हणून भावाने असा विधी रचला आणि नंतर पकडला गेला. बहिणीच्या जागी दुसऱ्या महिलेला उभे करून मालमत्ता विकल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. बहिणींना मालमत्तेत वाटा मिळू नये म्हणून खोट्या सह्या करण्यात आल्या. आज मालमत्तेत मुलगे आणि मुलींना समान वाटा आहे, परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये, मुलींना ना-हरकत प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करण्यासाठी एनओसी मिळते, ज्यामुळे सर्व मालमत्ता भावांच्या नावावर होते. लखनऊ उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता डॉ. के.के. शुक्ला म्हणतात की, अशी आणखी प्रकरणे समोर येत आहेत ज्यात लोक लेखपालकडून बनावट एनओसी मिळवून त्यांची नावे घेतात. बहिणीलाही माहीत नाही की तिच्या नावावर खूप काही आहे.
एक महिला म्हणते, कायद्यात कितीही बदल केले तरी लोकांची मानसिकता तशीच आहे. मुलीने तिचा हक्क मागितला तरी नातेसंबंधांचा उल्लेख करून ती भावनिकदृष्ट्या कमकुवत होते. तिने असे केल्यास सर्वांना राग येईल, तिचे माहेरच्या घराशी असलेले नाते तुटले जाईल, असे कुटुंबीय समाजाला आवाहन केले जाते.
सध्या स्त्री समाजाला जमिनीचा, मालमत्तेचा हक्क हिरावून घेणे हा खरे तर अर्ध्या लोकसंख्येचा किंवा अर्ध्या जगाचा अवमान आहे, ज्यांना आई, बहीण, मुलगी आणि पत्नी किंवा स्त्री शेतकरी म्हणून दोन यार्ड जमीन आणि मूठभर जमिनीचा हक्क आहे. मालमत्ता. हं. भारतातील जमीन आणि मालमत्तेवरील महिलांचे हक्क हे केवळ वैधानिक अवमानाचे गुंतागुंतीचे प्रश्न नाहीत, तर त्यांचे मूळ सामाजिक जडत्वात आहे ज्याला आजच्या आधुनिक भारतात नैतिकतेच्या आधारावर आव्हान दिले पाहिजे. भारत हा जगातील अशा काही देशांपैकी एक आहे जिथे घटनात्मक बांधिलकी आणि वैधानिक तरतुदी असूनही, महिलांची अर्धी लोकसंख्या अजूनही जमिनीवर आपली मुळे शोधत आहे.
वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्याचे नियम काय आहेत? नवीन कायदा जाणून घ्या….
- कायद्यानुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या विक्रीबाबतचे नियम अतिशय कडक आहेत. तुम्ही ही मालमत्ता तशीच विकू शकत नाही.
- वास्तविक, वडिलोपार्जित मालमत्तेत अनेकांचा वाटा आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका व्यक्तीला मालमत्ता विकण्याचा अधिकार कायदा देत नाही.
- कायद्यानुसार फाळणी नसेल तर कोणतीही व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेनुसार वडिलोपार्जित मालमत्ता विकू शकत नाही.
- मिळालेल्या माहितीनुसार, वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्यासाठी सर्व संबंधितांची संमती आवश्यक आहे. भागधारकांपैकी एकानेही नकार दिल्यास, तुम्ही मालमत्ता विकू शकत नाही.
- कायद्यानुसार, सर्व भागधारकांनी मालमत्ता विकण्यास सहमती दर्शवल्यास, वडिलोपार्जित मालमत्ता विकता येईल, हा कायदा परवानगी देतो.