* गरिमा पंकज
महामारी आणि मंदीमुळे नोकरदार स्त्रियांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. अभ्यासानुसार, आपल्या देशात नोकरदार स्त्रियांची संख्या खूपच कमी आहे. भारतात काम करण्याचे वय असलेल्या ६७ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या फक्त ९ टक्के आहे.
स्वातंत्र्याला ७४ वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही, रोजगाराच्या क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग खूपच कमी आहे, विशेषत: तरुणींना त्यांच्या करिअरच्या मार्गात अनेक अडथळे आणि आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. त्यांच्यासाठी, रोजगाराच्या क्षेत्रात लैंगिक भेदभावाची असलेली स्थिती ही आजही १९५० च्या दशकाच्या सुरुवातीला होती तशीच आहे.
स्त्रियांनी कितीही तांत्रिक किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले, तरी त्यांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक असमानतेचा फटका सहन करावा लागतो. आजही त्यांच्या वाटयाला कमी पगाराच्या नोकऱ्या येतात.
महामारीचा फटका नोकरदार स्त्रियांना
आजकाल चांगल्या नोकऱ्या, ज्यामध्ये करिअरच्या चांगल्या संधी आहेत, त्या कमी होत चालल्या आहेत. करारावर आधारित नोकऱ्या अधिक आहेत. सीएमआयईच्या अभ्यासानुसार, नोकरदार स्त्रियांसाठी हा खूप कठीण काळ आहे.
साथीच्या आजारामुळे नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. ७१ टक्के पुरुष, तर ११ टक्के स्त्रिया नोकरी करतात. असे असूनही, स्त्रियांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण तब्बल १७ टक्के आहे, तर पुरुषांमध्ये ते यापेक्षा खूपच कमी म्हणजे फक्त ६ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, नोकरी शोधणाऱ्या खूप कमी स्त्रिया आहेत आणि पुरुषांच्या तुलनेत त्यांना नोकरी मिळणे खूप अवघड आहे. नोकरीच्या क्षेत्रात स्त्रियांशी केल्या जाणाऱ्या भेदभावामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये स्त्री कामगारांची संख्या केवळ १०.७ टक्के होती तर लॉकडाऊनच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिल २०२० मध्ये १३.९ टक्के स्त्रियांना नोकरी गमवावी लागली होती. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत, बहुतेक पुरुषांनी त्यांच्या नोकऱ्या परत मिळवल्या होत्या, परंतु स्त्रियांच्या बाबतीत असे होऊ शकले नाही. नोव्हेंबर, २०२० पर्यंत, ४९ टक्के स्त्रियांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या होत्या, मात्र फार कमी स्त्रियांना काम परत मिळू शकले.
ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क ‘लिंक्डइन अपॉर्च्युनिटी-२०२१’ ने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात असे समोर आले आहे की, साथीच्या रोगामुळे स्त्रियांवर अधिक परिणाम झाला आहे आणि त्यांना अधिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. हे सर्वेक्षण १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील लोकांवर ऑनलाइन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जपानसह ७ देशांतील लोक सहभागी झाले होते.
सर्वेक्षणानुसार, कोरोना महामारीचा परदेशात काम करणाऱ्या स्त्रियांपेक्षा भारतातील नोकरदार स्त्रियांवर जास्त परिणाम झाला. ९० टक्के स्त्रिया कोरोनामुळे दबावाखाली आहेत. संपूर्ण आशिया पॅसिफिक देशांमध्ये स्त्रियांना काम आणि पगारासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो आणि अनेक ठिकाणी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. २२ टक्के स्त्रियांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांना पुरुषांसारखे प्राधान्य दिले जात नाही.
देशातील ३७ टक्के नोकरदार स्त्रियांच्या मते, त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी संधी मिळतात. २५ टक्के पुरुषही या मताशी सहमत आहेत. या स्त्रियांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी पगार मिळतो.
कार्यालयीन कामासह घर सांभाळण्याची जबाबदारी
तरुणी जेव्हा नोकरीसाठी बाहेर पडतात तेव्हा सुरुवातीला त्यांना नोकरी मिळणे खूप कठीण होते. घर आणि मातृत्वाच्या जबाबदारीमुळे तिला नोकरी मिळवण्यात अडचणी येऊ लागतात. कुटुंबातील सदस्य तिला घर सांभाळण्याचा सल्ला देतात.
नोकरीच्या ठिकाणी स्त्रीला कराव्या लागणाऱ्या मेहनतीकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि ती हसतमुख चेहऱ्याने स्वयंपाक करण्यासाठी वेळेवर घरी येईल, घर आणि मुलांची काळजी घेईल, स्वच्छता करेल, अशी अपेक्षा केली जाते. त्यामुळेच मुली नोकरीतील अधिक जबाबदारीचे पद घेणे टाळतात.
कार्यालयातील वरिष्ठही मुलींना महत्त्वाची पदे देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करतात. कुठेतरी ते हेही लक्षात ठेवतात की, लग्नानंतर तिला नोकरी करण्यात किंवा नोकरीवरील जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच ते तिला कमी महत्त्वाच्या पदावर ठेवतात. स्त्रियांनाही या सर्व परिस्थितीची जाणीव असल्यामुळे त्या साध्या कामाला महत्त्व देतात. जवळपास दोन तृतीयांश नोकरदार स्त्रियांना कौटुंबिक आणि घरगुती जबाबदाऱ्यांमुळे कामाच्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
कमी पगाराची नोकरी
गृहिणी आपल्या घरच्या सुनेला अशी नोकरी करण्याचा सल्ला देते जिथे कमी वेळ द्यावा लागेल आणि पगार कमी असला तरी कार्यालयही जवळपास असेल. तुझ्या पगारावर घर चालत नाही, मग पगाराच्या मागे लागून घरच्या जबाबदाऱ्यांकडे का पाठ फिरवायची, असा त्यांचा युक्तिवाद असतो.
या सर्व गोष्टींमुळे नकळत स्त्रिया कमी पगाराच्या नोकऱ्यांकडे ढकलल्या जातात. घर आणि मुले सांभाळण्यात गुंतलेल्या स्त्रिया हळूहळू चांगली नोकरी आणि करिअरची स्वप्नं विसरून जातात आणि स्वत:ला कुटुंबात बंदिस्त करायला शिकतात.
लग्नानंतर, बहुतेक स्त्रियांनी नोकरी न करणे किंवा कमी पगाराची नोकरी करणे यामागील एक कारण म्हणजे त्यांना नोकरी करायची असूनही त्यांच्यावर अनेक बंधने लादली जातात. उदाहरणार्थ, घरातील वडीलधारी मंडळी स्त्रीला सल्ला देतात की, तिने संध्याकाळी ७ वाजायच्या आत घरी यायलाच हवे.
अतिआवश्यक असूनही तिला मिटींगसाठी दुसऱ्या शहरात जाण्याची परवानगी कुटुंबाकडून मिळत नाही. याउलट घरातला कोणताही सदस्य आजारी असेल तर सर्वप्रथम तिलाच सुट्टी घ्यावी लागते.
कोणत्याही घरात, पुरुष हा कमावणारा मुख्य सदस्य मानला जातो. स्त्रियांना पुढे येण्याची संधी कमी मिळते. स्त्रीही कमी पगाराची नोकरी करते, कारण ती नोकरी करते की नाही, हे घरच्यांसाठी महत्त्वाचे नसते. त्यामुळेच तिला अनेकदा अशी नोकरी शोधण्याचा सल्ला दिला जातो, जिथे पगार कमी असला तरी घरातली कामेही ती सहज करू शकेल.
शहरांमध्ये जास्त वाईट परिस्थिती
सीएमआयईच्या कंझ्युमर पिरॅमिड्स हाऊसहोल्ड सव्हेमध्ये भारतीय स्त्रीच्या नोकरीमधील सहभागाबाबतचे २ अनपेक्षित पैलू दिसून आले. यातील सर्वात पहिला म्हणजे, शहरांतील सुशिक्षित स्त्रियांपेक्षा ग्रामीण भागातील स्त्रिया जास्त कामाला जातात.
२०१९-२० मध्ये काम करणाऱ्या ग्रामीण महिलांची संख्या ११.३ टक्के तर शहरी महिलांची संख्या केवळ ९.७ टक्के होती. दोन्हीकडची परिस्थिती विभिन्न असली तरी शहरी सुशिक्षित स्त्रियांना नोकरीच्या अधिकाधिक संधींची अपेक्षा असणे स्वाभाविक असते. वास्तव मात्र याच्या उलट आहे. दुसरे म्हणजे, तरुणींना चांगली नोकरी मिळवण्यात अधिक अडचणी येतात.
दुसऱ्या एका अभ्यासानुसार, गावातील स्त्रिया शहरी लोकसंख्येच्या तुलनेत घराबाहेर जास्त काम करतात. गावांमध्ये ३५ टक्के पेक्षा जास्त स्त्रिया शेतात काम करतात आणि यातील ४५ टक्के स्त्रिया वर्षभरात ५० हजार रुपयेही कमवू शकत नाहीत. यातील केवळ २६ टक्के स्त्रिया त्यांच्या इच्छेनुसार पैसे खर्च करण्यास सक्षम असतात.
शहरी भागात, २ ते ५ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबात केवळ १३ टक्के स्त्रिया कामावर जातात, तर ५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न गटात ही टक्केवारी केवळ ९ आहे. याचप्रमाणे ५० हजार ते ५ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये गावात काम करणाऱ्या महिलांची टक्केवारी १६ ते १९ आहे.
हिंसा आणि लैंगिक शोषण
अलीकडेच ‘हर रिस्पेक्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने भारतीय कारखान्यांतील स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसाचारावर आधारित डेटा प्रकाशित केला आहे. हा डेटा प्रामुख्याने एका अभ्यासावर आधारित आहे. कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या ११,५०० स्त्री आणि पुरुष तसेच कामावरील त्यांचे व्यवस्थापक यांचा या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला. या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांना लैंगिक असमानतेचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून आले. यात रोजगार, वेतनाचाही समावेश आहे. ही आकडेवारी भारतीय समाजात स्त्रीसोबत होणारा भेदभाव, हिंसा आणि लैंगिक शोषण स्पष्टपणे दर्शवते.
या अभ्यासात सहभागी झालेल्या ३४ टक्के पुरुष आणि स्त्री कामगारांनी असे सांगितले की, अनेकदा अशी वेळ येते जेव्हा एखादी स्त्री स्वत:च तिला होणाऱ्या मारहाणीसाठी कारणीभूत असते. इतकेच नाही तर ३६ टक्के कामगारांनी हेदेखील मान्य केले की, जर एखाद्या पर्यवेक्षकाने स्त्री कर्मचाऱ्याकडे संभोगाची इच्छा व्यक्त केली आणि तीही त्यास तयार झाली तर तो लैंगिक छळ नाही. अहवालानुसार, २८ टक्क्यांहून अधिक लोकांनी पतीने पत्नीला मारहाण करणे गैर नसल्याचे सांगितले.
अशी अनेक कारणे या अभ्यासात देण्यात आली आहेत, ज्यामुळे घर किंवा कार्यालयात स्त्रियांवर अत्याचार होतात. याचे श्रेय पुरुषी सामाजिक जीवनसरणी आणि लिंगभेद आहे, जो स्त्रियांना पुरुषांच्या अधीन ठेवतो. सुरुवातीपासूनच असा मतप्रवाह रूढ झाला आहे की, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया स्त्री ही पुरुषावर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत कुठेतरी स्त्रीला घर आणि कार्यालयात अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागते जे अगदी स्वाभाविक आहे. पद असो किंवा पगार, स्त्रीमध्ये पुरुषांइतकीच क्षमता असूनही अनेकदा तिला दुय्यम स्थान दिले जाते.
विचारसरणीत बदल गरजेचा
यूएनडीपी (युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम)च्या अहवालात ७५ देशांतील लोकसंख्येचा अभ्यास करण्यात आला. जगातील सुमारे ८० टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये राहते. या अभ्यासानुसार, असे दिसून आले की, समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी स्त्रियांना अनेक अदृश्य अडथळयांचा सामना करावा लागतो.
अहवालात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, त्यात समाविष्ट असलेल्यांपैकी जवळपास निम्म्या लोकांना असे वाटते की, पुरुष हे सर्वोत्तम राजकीय नेते आहेत, तर ४० टक्के पेक्षा जास्त लोकांचे मत होते की, पुरुष चांगले व्यावसायिक, अधिकारी आहेत, म्हणूनच जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते तेव्हा पुरुषांनाच अशा प्रकारचे काम किंवा नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत.
घरात मुलगा आणि मुलगी दोघेही असतील तर त्या मुलाला दुसऱ्या शहरात नोकरीसाठी पाठवायला कुणाची काहीच हरकत नसते, पण मुलीला मात्र फार तर छोटी-मोठी नोकरी करायला त्याच शहरात पाठवले जाते आणि तेही तिने घरच्यांची खूप समजूत काढल्यानंतर. अशा प्रकारच्या विचारसरणीत बदल होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आजही सामाजिक अडथळयांमुळे स्त्रियांना इच्छा असूनही आर्थिक विकासात हातभार लावता येत नाही. आर्थिक स्वातंत्र्याच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी जोपर्यंत स्त्रियांचा विकास आणि स्वातंत्र्याकडे समानतेच्या विचारसरणीतून पाहिले जात नाही तोपर्यंत त्यांना संपूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही.
