* गरिमा पंकज
अलीकडेच ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या तारिणी नौकेवर स्वार होऊन ६ महिला अधिकाऱ्यांनी साहसी मोहीम राबवली. तो दिवस १९ सप्टेंबर, २०१७ हा होता, जेव्हा ऐश्वर्या, एस. विजया, वर्तिका जोशी, प्रतिभा जामवाल, पी. स्वाती आणि पायल गुप्ता यांनी समुद्र्मार्गे आयएनएस तारिणीवरून प्रवास सुरू केला. १९ मे, २०१८ रोजी २१,६०० नॉटिकल मैल म्हणजेच २१६ हजार नॉटिकल मैल अंतर यशस्वीपणे पार करून त्या परतल्या होत्या. या मोहिमेला सुमारे २५४ दिवस लागले आणि मोहीम फत्ते करून या ६ नौदल महिला अधिकाऱ्यांनी इतिहासाच्या पानात आपले नाव नोंदवले.
२१ मे, २०१८ रोजी त्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, पोलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेतून गोव्यात पोहोचल्या. त्यांच्या समोरही तितकीच आव्हाने होती जितकी पुरुष अधिकाऱ्यांसमोर असतात, पण त्यांनी नेटाने लढा देत यश मिळवले. ही आहे आजच्या स्त्रीची बदललेली प्रतिमा. या आहेत जोखीम पत्करून त्याचा धाडसाने सामना करणाऱ्या आजच्या महिला.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांहून अधिक कालावधीतील या प्रवासात देशातील महिलांचे जीवनमान खूप बदलले आहे. त्यांच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे. त्यांना अनेक अधिकार मिळाले आहेत. अनेक बंधनांपासून स्वातंत्र्य मिळाले आहे. अनेक प्रकारच्या हक्कांसाठी त्या लढल्या आहेत. त्यांनी अनेक ठिकाणी यशाची पताका रोवली असून अनेक क्षेत्रांत पुरुषांना मागे टाकले आहे, पण हेही नाकारता येणार नाही की अजूनही त्यांना जाचक रूढी-परंपरांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. आजही त्यांना समाजात दुय्यम दर्जा आहे. त्यांच्यावर शारीरिक अत्याचार होत असून आजही त्यांची झोळी रिकामीच आहे.
चला, या ७५ वर्षांत महिलांच्या आयुष्यात कोणते बदल झाले ते पाहूयात.
समाज आणि कुटुंबातील महिलांच्या स्थितीत हळूहळू का होईना, पण सकारात्मक बदल होत आहेत.
स्त्री सुशिक्षित झाली
आपले अस्तित्व ओळखणे आणि आपली योग्यता सिद्ध करण्यासाठी स्त्रीने सुशिक्षित असणे, आपले हक्क जाणून घेणे आणि आपली कर्तव्ये ओळखून न घाबरता पुढे जाणे गरजेचे असते. स्त्रीच्या विकासात शिक्षणाची फार मोठी भूमिका आहे. स्वातंत्र्यानंतर महिलांना समान अधिकार मिळाले, त्यानुसार लिहिण्या-वाचण्याची संधी मिळाली. इथूनच अर्ध्या लोकसंख्येचे जग बदलण्यास प्रारंभ झाला.
शिक्षणामुळे महिला जागृत झाल्या. त्या परंपरागत आणि जुनाट विचारांतून बाहेर पडल्या. त्यांना स्वत:च्या हक्कांची जाणीव झाली. जेव्हा त्यांनी शिक्षण घेतले तेव्हा त्या नोकरीसाठी घराबाहेर पडल्या. पुरुषप्रधान संस्कृतीत त्यांनी स्वत:चे स्थान निश्चित केले आणि आर्थिकदृष्ट्या त्या स्वावलंबी झाल्या.
महिला आता केवळ गृहिणीच्या भूमिकेपुरत्या मर्यादित नाहीत तर त्या काम करून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक पाठबळ देत आहेत. यामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. अशा महिला इतरांवर अवलंबून न राहता आपले कुटुंब, आई-वडील, पतीला आर्थिक मदत करू लागल्या आहेत. ज्या फारशा शिकलेल्या नाहीत, त्यांनाही आपल्या मुलींना चांगले शिक्षण देऊन स्वत:च्या पायावर उभे करायचे आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे.
गेल्या सात दशकांमध्ये महिलांच्या रोजगाराच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आज अनेक महिला कंपनीच्या सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक होत आहेत. त्या सर्वोच्च पदावर काम करत आहेत. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून मार्गक्रमण करत आहेत. या सर्व बदलांमुळे त्यांचा आत्मविश्वासही वाढला आहे.
त्या आपले म्हणणे सर्वांना पटवून देण्यास सक्षम आहेत. स्वत:चे हक्क मिळविण्यासाठी सज्ज झालेल्या दिसत आहेत. आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याही स्वत:चे मत मांडू लागल्या आहेत. महिलांशी संबंधित अनेक मोहिमाही याच माध्यमातून सुरू आहेत, ज्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार, शिक्षणात महिलांचा सहभाग वाढला आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचा टक्का सतत वाढत आहे. दशकभरापूर्वी झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, शैक्षणिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग ५५.१ टक्के होता जो आता वाढून ६८.४ टक्के झाला आहे. म्हणजे या क्षेत्रात महिलांची वाढ १३ टक्क्यांहून अधिक नोंदवण्यात आली आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञान हे महिलांच्या जीवनातील शिक्षणाचे साधन बनले आहे. मोठमोठ्या शाळा महाविद्यालयांव्यतिरिक्त मुली घरी बसून अभ्यास करत आहेत. ऑनलाइन कंपन्यांशी जोडल्या जाऊन त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करत आहेत. त्यांना स्वत:च्या अधिकारांची जाणीव होऊन त्या जागृत होऊ लागल्या आहेत.
मनानेही स्वतंत्र झाल्या महिला
महिला आता त्यांच्या मनाचे ऐकतात आणि त्यावर विचार करतात. योग्य निर्णय घेण्यासाठी मागेपुढे पाहात नाहीत. म्हणजेच त्या आता मनानेही स्वतंत्र होऊ लागल्या आहेत. आता त्यांनी काही करायचे ठरवले तर त्या ते करून दाखवतातच.
आजच्या महिला काहीतरी धाडसी आणि कठीण काम करण्याचा निर्धार करून ते यशस्वीपणे करायला शिकल्या आहेत. १०-२० वर्षांपूर्वीपर्यंत असे करण्याची साधी कल्पनाही त्या करू शकत नव्हत्या, पण आता त्यांच्याकडे योग्य मार्ग आणि हिंमतही आहे. एकमेकींकडूनही महिलांना प्रेरणा मिळत आहे. स्वतंत्र भारतातील महिलांची ही नवी, स्वतंत्र प्रतिमा आहे.
स्वत:ला केले सिद्ध
देशाचा विकास हा मानवी संसाधनांवर अवलंबून असतो. यामध्ये महिला आणि पुरुष दोघांनाही स्थान असते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशातील नागरिकांना समान हक्क मिळाले, ज्यामुळे त्यांच्या विकासाचा मार्ग खुला झाला. महिलांनीही प्रत्येक क्षेत्रात स्वत:ची क्षमता आणि कौशल्य सिद्ध करून दाखवले. खेळाचे क्षेत्र असो किंवा विज्ञान असो, राजकारण असो किंवा कार्पोरेट जग असो, अभिनय असो किंवा लष्करी क्षेत्र असो, वैद्यकीय क्षेत्र असो किंवा अभियांत्रिकी, सर्वत्र महिला आपली क्षमता सिद्ध करत आहेत.
आज परराष्ट्र आणि संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांच्या जबाबदाऱ्या महिलांकडे आहेत आणि त्या आपली जबाबदारी चोखपणे बजावत आहेत. त्या देशातील सर्वोच्च पदावर आहेत. फायटर पायलट बनून देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठीही सज्ज आहेत. हे सर्व बदल अतिशय सकारात्मक आहेत. आता घरातली माणसे म्हणजे वडील असोत, भाऊ किंवा पती असो, हे सर्व महिलांच्या योगदानाला महत्त्व देत असून त्यांना सहकार्य करू लागले आहेत.
आपल्या इच्छेप्रमाणे जगणे
विशेषत: मुंबई आणि दिल्लीसारख्या भारतातील महानगरांमध्ये आणि मोठया शहरांमध्ये राहणाऱ्या मुली आणि महिलांच्या स्थितीत खूप बदल झाला आहे. आता त्यांना शारीरिक पोषण आणि मानसिक विकासाच्या समान संधी मिळत आहेत. रात्री-अपरात्री आवश्यक कामासाठी त्या निर्भयपणे घराबाहेर पडू शकतात. बिनधास्तपणे आपल्या आवडीचे कपडे घालू शकतात.
स्वत:च्या मनाप्रमाणे वागू शकतात. जोडीदाराची निवड स्वेच्छेने करण्याचा अधिकारही त्यांना मिळू लागला आहे. मनाला वाटले तर त्या बुरखा किंवा मग बिकिनीही घालू शकतात. स्वत:च्या मर्जीनुसार लिपस्टिक लावू शकतात किंवा मेकअप न करता फिरू शकतात. लग्न करायचे की नाही, हेही ठरवू शकतात. त्या स्वत:च्या इच्छेने एकट्या राहू शकतात आणि त्यासाठी कोणीही त्यांना टोमणे मारू शकत नाही. स्वत:च्या आवडीची नोकरी करून स्वावलंबी जीवन जगण्याची संधी त्यांच्याकडे आहे.
घरातही सन्मान
शिक्षण आणि जागृतीचा परिणाम कौटुंबिक हिंसाचारावरही झाला आहे. आता अशी प्रकरणे पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहेत. अहवालानुसार वैवाहिक जीवनात हिंसाचाराचा सामना कराव्या लागणाऱ्या महिलांचा टक्का ३७.२ वरून २८.८ टक्क्यांवर आला आहे. सर्वेक्षणानुसार आता केवळ ३.३ टक्के महिलांनाच गर्भधारणेदरम्यान हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले.
एका सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की, १५ ते ४९ या वयोगटातील ८४ टक्के महिला आता घरगुती निर्णय घेण्याच्या चर्चेत सहभागी होत आहेत. २००५-०६ मध्ये घरगुती निर्णयात विवाहित महिलांची टक्केवारी ७६ टक्के होती. ताज्या आकडेवारीनुसार सुमारे ३८ टक्के महिला एकटया किंवा संयुक्तपणे घर अथवा जमिनीच्या मालक आहेत.
आजच्या बदलत्या वातावरणात महिला ज्या प्रकारे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत, एकत्रितपणे प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत, ही समाजासाठी अभिमानाची आणि कौतुकाची बाब आहे. आज राजकारण, तंत्रज्ञान, सुरक्षा यासह ज्या कोणत्या क्षेत्रात महिलांनी पदार्पण केले तिथे त्यांना यश मिळाले आहे. आता अशी एकही जागा नाही जिथे आजच्या महिला स्वत:च्या अस्तित्वाचा ठसा उमटवत नाहीत. इतके सर्व करूनही त्या घराची जबाबदारीही सक्षमपणे सांभाळत आहेत.
अलीकडेच भारताने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने अभूतपूर्व पावले उचलली आहेत. देशाच्या संसद आणि राज्य विधिमंडळात महिलांचा एक तृतीयांश सहभाग निश्चिंत केला आहे. एवढे मात्र नक्की की, ज्या शिक्षित आणि पात्र आहेत त्याच आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. आजही पडद्यामागे राहणाऱ्या महिलांची अवस्था जैसे थे आहे.
अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे
नाण्याची दुसरी बाजूही विचारात घेण्यासारखी आहे जिथे आजही महिलांना घराबाहेर पडण्याची परवानगी नाही. बलात्कार झाल्यानंतर आपला समाज त्या महिलेला आत्महत्या करण्यास भाग पाडत आहे. एवढेच नाही तर स्त्री भ्रुण हत्येसारख्या घटनांमुळे महिलांच्या विकासात अडथळे निर्माण होत आहेत.
आजही महिलांना पाहिजे तितके पुढे येऊ दिले जात नाही आणि यामगाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपला समाज पुरुषप्रधान आहे. परिस्थिती अशी आहे की, महिला ही पुरुषाच्या भोग विलासाची वस्तू मानली जाते. जाहिराती, चित्रपटांत तिला अश्लील स्वरूपात सादर केले जाते.
भारतापुरते बोलायचे तर आपल्याला असे दिसून येईल की, अजूनही आपल्या देशातील महिलांची स्थिती सुधारण्याची गरज आहे. शिक्षणाची गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचवून आपण महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करू शकतो.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने प्रगती झाली असली तरी आजही अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. लिंग गुणोत्तराच्या आधारावर देश अजूनही फारशी प्रगती करू शकलेला नाही.
शहरी भागात आरोग्य सेवांचा विस्तार झाला आहे, त्यामुळे माता मृत्यूच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. गावांची स्थिती मात्र अद्यापही फारशी बदललेली नाही. युनिसेफनुसार, भारतात प्रसूतीदरम्यानचे माता मृत्यूचे प्रमाण आधीच कमी झाले असले तरी ते अजूनही खूप जास्त आहे. प्रत्येक देशात दरवर्षी सुमारे ४५ हजार महिलांचा मृत्यू प्रसूतीदरम्यान होतो.
वेतन असमानता
भारतातील धर्मादाय संस्थांचे आंतरराष्ट्रीय महासंघ ऑक्सफॅमच्या मते पुरुष आणि महिलांमधील वेतन असमानता ही जगातील सर्वात वाईट असमानता आहे. मॉन्स्टर सॅलरी इंडेक्स (एमएसआय)नुसार पुरुष आणि महिला दोघांनी समान काम केले तरी त्याच कामासाठी भारतीय पुरुष महिलांपेक्षा २५ टक्के जास्त कमावतात.
महिला हिंसाचार ही भारतीय समाजातील प्रमुख समस्या आहे. महिला सुरक्षेच्या प्रचारासाठी ‘‘मुलींनी कसे वागावे?’’ हे त्यांना शिकवण्याऐवजी पुरुषांना ‘‘सर्व महिलांचा आदर’’ करायला शिकवणे अधिक गरजेचे आहे.
देशाच्या पितृसत्ताक रचनेमुळे भारतात अजूनही घरगुती अत्याचार होत आहेत. संस्कृतीनुरूप ते स्वीकारण्यात आले आहेत. भारतातील तरुण पुरुष आणि महिलांच्या केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ५७ टक्के मुले आणि ५३ टक्के मुलींचे असे मानणे आहे की, महिलांना त्यांच्या पतीकडून मारहाण करणे योग्य आहे.
२०१५ ते २०१६ दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ८० टक्के नोकरदार महिलांना त्यांच्या जोडीदाराकडून घरगुती अत्याचाराला सामोरे जावे लागते.
भारतीय महिलांचा लष्करातील सहभाग खूपच कमी आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत त्यात घट झाली आहे. येथे स्त्री-पुरुष गुणोत्तर फक्त ०.३६ आहे.
महिलांना या गोष्टींपासून स्वातंत्र्य मिळालेले नाही
स्वातंत्र्य दिन हा प्रत्येक भारतीयासाठी खास असतो, कारण या दिवशी आपण इंग्रजांच्या गुलामगिरीच्या शृंखला तोडून स्वतंत्र झालो, पण महिलांच्या स्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास आजही अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यामुळे त्यांना अद्याप स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. देशाच्या लोकसंख्येच्या ४९ टक्के महिला अजूनही सुरक्षा, गतिशीलता, आर्थिक स्वातंत्र्य, पूर्वग्रह आणि पुरुषप्रधान समाज यांसारख्या समस्यांशी लढत आहे.
न्याय करण्याचा अधिकार नाही
आपल्यासारखा पुरुषप्रधान समाज पुरुषांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देतो, पण मुलींना नाही. बहुतेक मुली स्वत:च्या इच्छेनुसार शिकू शकत नाहीत. क्रीडा स्पर्धेत भाग घेऊ शकत नाहीत, करिअर घडवू शकत नाहीत. इतकेच कशाला तर स्वत:चा जोडीदार निवडण्याचा अधिकारही त्यांना मिळत नाही. शिक्षण किंवा नोकरी इथपासून ते आर्थिक निर्णय आणि स्व:कमाईचा वापर इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबींसाठी त्यांना पुरुषांचाच निर्णय मान्य करावा लागतो. पुरुषप्रधान समाजाच्या वर्चस्वामुळे भारतात स्त्रीभ्रुण हत्येच्या अनेक घटना घडत आहेत. हुंडयाच्या नावाखाली त्यांना जाळले जात आहे आणि त्यांचे अस्तित्व घराच्या चार भिंतींआड कैद करण्यात आले आहे.
हिंसा, अत्याचार आणि शोषणापासून स्वातंत्र्य नाहीच
भारतातील महिलांना दररोज याची आठवण करून दिली जाते की, त्या घर, कार्यालय आणि सार्वजनिक ठिकाणी किती असुरक्षित आहेत. घरात अन्याय, नवरा, सासूची मारहाण आणि टोमणे मारणे, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ किंवा मानसिक दबाव, सोशल मीडियावर वाईट टिपण्णी, रस्त्यावर विनयभंग आणि बलात्कार, मोबाईलवर ब्लॅक कॉल्स अशा प्रसंगाना महिलांना दररोज सामोरे जावे लागते. कमावत्या २७ टक्के महिला शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडतात. ११ टक्के महिलांना इमोशनल ब्लॅकमेलिंग अर्थात भावनिक जाचाला सामोरे जावे लागते.
लग्नानंतर काम करण्याचे स्वातंत्र्य
भारतातील अनेक महिला आजही गृहिणीप्रमाणे जीवन जगत आहेत. यातल्या अनेक महिला घरकामात आनंदी असतात, पण काही नाईलाजाने घराबाहेर पडून नोकरी करू शकत नाहीत. आजही अनेक ठिकाणी महिला लग्नानंतर नोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य महिलांना नाही. काही पुरुष आजही घरकाम हे महिलांचे काम समजून घरकाम करणे हा स्वत:चा अपमान समजतात.
मनाप्रमाणे कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य
काही काळापूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी महिलांच्या फाटलेल्या जीन्सवर म्हटले होते की, आजकाल महिला फाटक्या जीन्स घालतात. त्यांचे गुडघे दिसतात. हे कसले संस्कार? यातून मुले काय शिकत आहेत आणि महिला समाजाला कोणता संदेश देत आहेत अशी विधाने नेत्यांकडून किंवा देशाकडून अथवा तथाकथित हितचिंतकांकडूनही केली जातात. देशाला सांभाळणाऱ्यांचीच विचारसरणी अशी असेल तर तिथे महिलांना त्यांच्या आवडीचे कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य कसे मिळणार?
स्त्रीकडे केवळ शरीर म्हणून बघण्याची मानसिकता
महिलांनी आजवर जे काही मिळवले आहे तो त्यांचा स्वत:चा अनुभव आहे. आत्मविश्वास आणि मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी ते मिळवले आहे, पण पुरुषप्रधान समाज हा लैंगिक विचारांपलीकडे जाऊ शकलेला नाही. स्त्रीकडे केवळ शरीर मानण्याची मानसिकता अजूनही आहे.
खाप पंचायतींच्या महिलांबाबतचे तुघलकी फर्मान लपून राहिलेले नाहीत. या समाजात बुलंदशहरसारख्या घटना रोजच घडत आहेत. त्या आपल्या प्रगतीशील समाजाला लागलेला कलंक आहेत. दलित, गरीब आणि अशिक्षित महिलांची काळजी घेणे दूरच राहिले, कारण शहरी लोकही या सामाजिक परंपरांचे ओझे वाहताना दिसत आहेत.
जगभरातील संसदेत महिलांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत अजूनही १०३ व्या क्रमांकावर आहे. याउलट ज्यांना आपण आपल्यापेक्षा जास्त मागासलेले समजतो त्या नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या संसदेत महिला खासदारांची संख्या जास्त आहे.
भारतातील महिलांची स्थिती सुधारली, पण मार्ग खडतरच
आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही भारतात महिलांची स्थिती समाधानकारक असल्याचे म्हणता येणार नाही. देश आधुनिकतेची कास धरत असला तरी महिलांवरील गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. त्यांना आजही अनेक प्रकारच्या धार्मिक रूढी, लैंगिक गुन्हे, लिंग भेदभाव, घरगुती हिंसाचार, निम्नस्तरीय जीवनशैली, निरक्षरता, कुपोषण, हुंडाबळी, स्त्री भ्रुणहत्या, सामाजिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे.
काही महिलांनी यावर मात करून आपल्या देशाला विविध क्षेत्रात मानाचे स्थान प्राप्त करून दिले आहे. यात स्व. इंदिरा गांधी, प्रतिभादेवी सिंह पाटील, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, श्रेया घोषाल, सुनिधी चौहान, अलका याज्ञिक, मायावती, जयललिता, ममता बॅनर्जी, मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय, चंदा कोचर, पी.टी. उषा, सायना नेहवाल, सानिया मिझा, साक्षी मलिक, पी. व्ही. सिंधू, हिमा दास, झुलन गोस्वामी, स्मृती मानधना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, गीता फोगट, मेरी कोम वगैरे नावे उल्लेखनीय आहेत.
भारतासारख्या पुरुषप्रधान देशात ७०व्या दशकापासून महिला सक्षमीकरण आणि स्त्रीवाद हा शब्द समोर आला. स्वयंसेवी संस्थांनीही महिलांमध्ये त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरुकता निर्माण करून त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हरयाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादी ठिकाणी स्त्री भ्रुणहत्या थांबवून लिंग गुणोत्तर आणि शिक्षण क्षेत्राचा घसरलेला स्तर संतुलित करण्यास तसेच शिक्षणाच्या क्षेत्रात महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजना राबविण्यात येत आहे.
स्वातंत्र्यात्तर काळात महिलांना समान हक्क, संधीची समानता, समान कामासाठी समान वेतन, अपमानजनक प्रथांवर निर्बंध इत्यादींसाठी भारतीय राज्यघटनेत अनेक तरतुदी करण्यात आल्या. शिवाय, हुंडाविरोधी कायदा १९६१, कौटुंबिक न्यायालय कायदा १९८४, सती प्रथा बंदी कायदा १९८७, राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९०, घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५, बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध) कायदा २०१३ इ. भारतीय महिलांना गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक तसेच सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेले प्रमुख कायदे आहेत. अनेक राज्यांतील गाव आणि नगर पंचायतींमधील महिलांसाठी राखीव जागांचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
महिलांची सुरक्षा आणि समानतेसाठी उचलण्यात आलेले प्रत्येक पाऊल काही अंशी का होईना, पण महिलांची स्थिती सुधारण्यात प्रभावी ठरत आहे. तरीही सामाजिक सुधारणेचा वेग इतका मंद आहे की हवे त्या प्रमाणात सकारात्मक परिणाम दिसून येत नाहीत. म्हणूनच आता अधिक वेगाने या क्षेत्रात आपल्याला अधिक वेगाने शिक्षणाचा प्रसार आणि जनजागृतीचे काम करण्याची गरज आहे.
विकास आणि महिलांची प्रगती या दोन वेगळया गोष्टी नाहीत हे आपण समजून घेतले पाहिजे. याकडे दोन भिन्न दृष्टिकोनातून पाहिल्यास केवळ अपयशच मिळेल. महिलांचा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
आजही आपण मुलींना रात्री ९ नंतर बाहेर पडू देत नाही, कारण असुरक्षिततेची भावना इतकी आहे की, निर्भयासारख्या घटनेमुळे प्रत्येक वडील घाबरले आहेत. सरकारने समाजात सुरक्षेची हमी दिली तर कदाचित यात बदल होऊ शकेल. मुळात यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्याची गरज नाही तर सरकारने सुरक्षा आणि कौटुंबिक लिंगभेद दूर करायला हवा, फक्त एवढे प्रयत्न झाले तरी पुरेसे आहेत.