* गरिमा पंकज
दिल्लीच्या विशालने १९९५ मध्ये आशाबरोबर प्रेमविवाह केला. सुरूवातीला तर सगळे छान होते. त्यांना एक मुलगीही झाली. पण नंतर अनेक समस्या समोर येऊ लागल्या.
एका दुर्घटनेत आशाच्या भावाचा मृत्यू झाला. तिचे आईवडिल एकटे पडले. मुलाच्या दु:खात आशाच्या वडिलांची तब्येत ढासळू लागली. यामुळे वडिलांची सेवा करता यावी या उद्देशाने ती सतत माहेरी जाऊ लागली. विशालने आशाला सांगितले की तिने आईवडिलांना येथे बोलावून घ्यावे, मात्र आशाच्या आईला हे पटेना. आशा माहेरी येत जात राहिली. या गोष्टीवरून त्यांच्यातील तणाव वाढला व २०१० मध्ये दोघेही वेगळे झाले.
महिला मदत कक्षातर्फे आशाने तिच्या पतिला नोटिस पाठवली व घरगुती हिंसेची केस केली व पोटगीचीही मागणी केली.
२०११ मध्ये विशालने दिल्लीच्या साकेत कोर्टात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. तेव्हापासून आज २०१७ पर्यंत कोर्टात हे प्रकरण सुरू आहे. पण कुठलाही निकाल लागलेला नाही. या दरम्यान पोटगीचे प्रकरणही सोबत सुरू होते.
२०१३ मध्ये न्यायालयाने विशालला आदेश दिला की त्याने आशाला दर महिन्याला २५ हजार रुपये पोटगी म्हणून द्यावेत. हा निर्णय याचिका दाखल केलेल्या तारखेपासून लागू होणार होता.
विशालने याविरोधात कोर्टात अपील केले. पण उच्च न्यायालयानेही हा आदेश मानला व ३ महिन्यांच्या आत सर्व रक्कम परत करण्याचा निर्णय सुनावला. या निर्णयालाही आव्हान देण्यासाठी विशालने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली. पण तिथेही त्याच्या पदरी निराशाच पडली. सुप्रिम कोर्टाने कुठलीही दखल घेतली नाही. शेवटी विशालला पूर्ण पैसे द्यावे लागले.
मागील ७ वर्षांत विशालचे १६-१७ लाख रुपयांहूनही जास्त खर्च झाले आहेत. रोजची धावपळ व मानसिक ताण सहन करावा लागतो ते वेगळेच. तो आता ४५ वर्षांचा आहे. हे प्रकरण अजून काही दिवस लांबले तर दुसरे लग्न करणेही शक्य होणार नाही.
विशालचे म्हणणे आहे, ‘‘एका वर्षांत मोठ्या मुश्किलीने दोन तारखा मिळतात. त्यातही कधी न्यायाधिश हजर नसतात तर कधी वकीलच सुट्टीवर असतात. कधीकधी दोन्हींपैकी एखादी पार्टी येतच नाही. कधीकधी वकील मुद्दामच प्रकरण पुढे ढकलतात म्हणजे त्यांना त्यांची फी मिळत राहते. मी आत्तापर्यंत ४ वकिल बदलले आहेत. पण कुठलाही निकाल अजून लागलेला नाही.’’
घटस्फोट प्रलंबित असल्याने त्रस्त असलेले लोक
भारतात वर्षानुवर्ष चालणाऱ्या अशा प्रकरणांची संख्या हजारातही नाही करोडोंमध्ये आहे. १ जुलै, २०१५ ते ३० जून, २०१६ च्या कालावधीत एकूण २,८१,२५,०६६ सिव्हिल व गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित होती.
दिल्लीला राहाणाऱ्या रविबरोबरही असेच काहीसे झाले. त्यांचा विवाह श्रुतीबरोबर २००१मध्ये झाला. रविची आई सरकारी शाळेत शिक्षिका व वडिल एमसीडीमध्ये विजिलेंस ऑफिसर होते. रवि सांगतात, ‘‘लग्नाच्या तीन महिन्यांनंतरच आमचे वाद होऊ लागले. श्रुतिला माझ्या आईवडिलांसोबत राहायचे नव्हते व ती सतत माहेरी जात असे. तिच्या म्हणण्यानुसार मी घरात वाटण्याही केल्या, पण भावाच्या साखरपुड्याला ती माहेरी गेली व परतून आलीच नाही.
‘‘वूमेन्स सेलच्या वतीने श्रुतीने आम्हाला नोटिस पाठवली व आमच्याबरोबर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९८ अ, ४०६ व ३४ अंतर्गत आरोप लावले.’’
‘‘३० मे, २००२ला मी पटियाला हाउस न्यायालयात जामीन अर्ज केला. काही काळानंतर आम्हाला जामिन मिळाला. पण यादरम्यान श्रुतीने तीसहजारी कोर्टात घटस्फोटाचा अर्ज दिला. घटस्फोट व पोटगीचे प्रकरण सुरू राहिले. अनेक वर्षं हे प्रकरण निकालात निघेना त्यामुळे परस्पर सामंजस्याने हे सोडवण्याचे आम्ही ठरवले. २००९मध्ये रोख २ लाख रुपये देऊन मी माझ्या पत्नीशी परस्पर सामंजस्याने घटस्फोट घेतला.
‘‘इतका काळ चालणाऱ्या या खटल्याच्या धावपळीत माझे १५-१६ ला लाख रुपये खर्च झाले. मानसिक दृष्ट्याही मी त्रासून गेलो आहे. घटस्फोट घेतल्याला आता ८ वर्ष पूर्ण झाली आहेत, पण तरीही माझे पुन्हा लग्न होऊ शकलेले नाही. माझे आईवडिलही या दु:खामुळे निधन पावले.’’
अनेकदा न्यायालयाची कामे इतकी प्रलंबित असतात की माणसाचा धीर सुटू लागतो आणि त्यातही अनेक वर्षं खटला चालल्यानंतरही निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही तर त्या व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचं काय होत असेल याचा अंदाज आपल्यालाच येईल.
२६ फेब्रुवारी, १९९९ला दिल्ली येथे संजयचे सुमनशी लग्न द्ब्राले. संजय दिल्ली प्रशासनात केअर टेकर या पदावर कार्यरत आहे व सुमन गृहिणी आहे. २००२ मध्ये पहिल्या मुलीचा आणि २००६ मध्ये दुसऱ्या मुलीचा जन्म झाला. लग्नानंतरच त्यांच्यात वाद व्हायला सुरूवात झाली होती. ११ जुलै, २०१०ला संजयने रोहिणी यांच्या कौटुंबिक न्यायालयात हिंदू विवाह कायदा, १९९५च्या कलम १३ अंतर्गत क्रुरतेच्या आधारावर लग्न संपवण्यासाठी याचिका दाखल केली. यामध्ये संजयने सुमनकडून केल्या गेलेल्या अशा ९ कृतींचा उल्लेख केला ज्या क्रुरतेअंतर्गत येतात.
सुमनने लिखित जबाब देत हे सर्व आरोप फेटाळून लावले व भारतीय दंड संहिता कलम ९ अंतर्गत आपले लग्न वाचवण्याची व वैवाहिक हक्क अबाधित राहण्यासाठी याचिका दाखल केली.
१४ फेब्रुवारी, २०१२ला कौटुंबिक न्यायालयाने मानसिक क्रूरतेच्या आधारे या घटस्फोटाला मंजुरी दिली.
सुमनने या निकालाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात अपील केले. पण उच्च न्यायालयानेही ट्रायल कोर्टाचा निकाल कायम ठेवत सुमनचा अर्ज फेटाळला. यानंतर सुमन सुप्रीम कोर्टात गेली.
सुप्रीम कोर्टाने मार्च, २०१७ला अंतिम निर्णय देत सुनावले की घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करण्याच्या ८-१० वर्षांपूर्वी घडलेल्या काही घटना, ज्या पुन्हा घडल्या नाहीत, त्यांच्या आधारावर ही याचिका मानसिक क्रूरतेअंतर्गत येत नाही. सुमनच्या बाजूने हा निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने हे लग्न पत्नी म्हणून सुमनचा वैवाहिक हक्क अबाधित ठेवला.
कस्टडीच्या लढाईत भरडले जाणारे बालपण
वैशाली एक १५ वर्षांची मुलगी आहे. सध्या ती तिच्या वडिलांबरोबर रहात आहे. तिची आई वडिलांपासून वेगळी झाली आहे व इंग्लंडमध्ये राहात आहे. तिला तिच्या मुलीला इंग्लंडला घेऊन जायचे आहे. पण वैशालीला वडिलांबरोबर भारतात रहायचे आहे. जवळपास ८ वर्षं हा खटला चालल्यानंतर फेब्रुवारी, २०१७ला सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणी करत वैशालीचा ताबा तिच्या वडिलांकडे सोपवला.
घटस्फोटानंतर नेहमीच मुलांची कस्टडी या प्रश्नावर उपस्थित प्रकरणे दिसून येतात. भारतात ५ वर्षांपेक्षा छोट्या मुलांचा ताबा आईकडे देण्यात येतो व मोठ्या मुलांचा ताबा देताना त्यांच्या उज्जवळ भविष्य, आयुष्य व इच्छेचाही विचार केला जातो. मुलांचा कस्टडी देताना त्यांची सुरक्षा, इच्छा व त्याबरोबरीनेच त्यांची मानसिक शांतता व उत्तम आयुष्य याकडे लक्ष देऊन निर्णय का घेतले जात नाहीत? मुलांच्या ताब्यासंदर्भातील न्यायालयीन निकाल एका नियमित वेळेच्या आत घेतला जावा असा नियम नको का?
उदाहरणादाखल वैशालीचेच प्रकरण पाहा. १९९९ मध्ये वैशालीच्या आईवडिलांचे लग्न फरीदाबाद येथे झाले. वर्ष २००० पर्यंत दोघेही तिथेच राहिले. मग मार्च, २००० मध्ये ते यु.के.ला शिफ्ट झाले. जानेवारी, २००२ या वर्षांत वैशालीचा जन्म दिल्ली येथे झाला. जन्माच्या काही महिन्यांनंतरच हे उभयता पुन्हा यु.के.ला परतले. २००७ मध्ये वैशालीला लहान बहिण झाली. या दरम्यान वैशालीच्या आईवडिलांच्या नात्यात कडवटपणा येऊ लागला. दोघांच्यात इतकी दरी निर्माण झाली की नोव्हेंबर, २००९मध्ये तिच्या आईने यु.के.च्या एका कोर्टात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. तेव्हा तिचे वडील तिल भारतात घेऊन आले. २०१० मध्ये वैशालीच्या आईने पंजाबच्या एका कोर्टात मुलीच्या कस्टडीची याचिका दाखल केली. त्याच आधारावर उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की वैशालीला आईकडे सोपवण्यात यावे. या आदेशाविरूद्ध वैशालीच्या वडिलांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्टे ऑर्डर आणली आणि वैशालीला तिच्या वडिलांसोबत राहण्याची परवानगी दिली. याउलट तिच्या आईला वेळोवेळी मुलीला भेटण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं. तिच्या आईने अनेकदा समजावूनही वैशाली यु.के.ला जाण्यासाठी तयार झाली नाही.
८ वर्षांच्या मुलीची ७ वर्षं आईवडिलांमध्ये भरडली गेली. आई अधूनमधून मुलीला भेटायला येत राहिली व तिचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण हे शक्य झाले नाही. तिकडे कोर्ट वैशालीच्या इच्छेविरूद्ध तिला परदेशात पाठवण्याचा धोका पत्करू इच्छित नव्हते. या पूर्ण घटनाक्रमात एका लांबलचक काळापर्यंत गैरसमज कायम राहिला. ७ वर्षांची वैशाली आता १५ वर्षांची झाली आहे. ती मानसिकदृष्ट्या आता इतकी परिपक्व आहे की स्वत:चं चांगलं वाईट तिला कळू शकेल. ३ वर्षांनंतर ती सज्ञान होईल व कस्टडीचे प्रकरण तसेही निकालात निघेल.
प्रश्न हा आहे की अंतिम निकाल येण्यासाठी इतका वेळ का लागतो?
परिणाम मुलांच्या मनावर
साधारण १० टक्के प्रकरणांत घटस्फोट घेणारे दांपत्य एकमेकांशी इतक्या वाईट प्रकारे भांडतात, एकमेकांबद्दल इतकी गरळ ओकतात की मुलांच्या मनावर याचे दूरगामी परिणाम होतात. मेसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटलमध्ये केल्या गेलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, गंभीर वादविवाद असणाऱ्या कस्टडी प्रकरणात समावेश्शित ६५ टक्के मुलांमध्ये काळजी, राग, अनिद्रा, अंथरूण ओले करणे, नैराश्य, वेळेआधीच सेक्शुअली अॅक्टिव्ह होणे यांसारख्या समस्या दिसून येतात.
इतकेच नाही तर ५६ टक्के गंभीर कस्टडी प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या मुलांमध्ये अॅटॅचमेंट डिसऑर्डर आढळते. यामुळेच त्यांच्या मनात आपल्या प्रिय व्यक्तींचा सहवास साथ सुटण्याची भिति इतक्या मोठ्या प्रमाणात असते की ते कोणाशी मैत्री करायलाही घाबरतात.
घटस्फोट व कस्टडी याचा परिणाम सर्वच मुलांवर एकसारखा होत नाही. जास्त संवेदनशील मुलांवर जास्त प्रभाव पडतो. शाळेत अभ्यासावर परिणाम होतो. कुठल्याच कामात त्यांना रस वाटत नाही. मित्र-मैत्रिणींपासूनही ते दूर होऊ लागतात.
यादरम्यान हे दोन्ही फिर्यादी मुलांकडे एकमेकांची उणीदुणी काढतात. परस्परांची वाईट प्रतिमा मुलांसमोर उभी करतात.
घटस्फोटाची प्रकरणे जास्त प्रलंबित असण्यासंदर्भात दिल्लीचे वरिष्ठ वकिल ऋषी अवस्थी म्हणतात, ‘‘न्यायालयाची हीच इच्छा असते की घटस्फोटाचे प्रकरण संपुष्टात यावे, कारण लग्न ही एक संस्था आहे असे न्यायालय मानते व त्यांना असे वाटत नाही की हे नाते तुटावे. इतकेच नाही तर, घटस्फोटाबरोबरच पोटगी, हुंडाबळी, कौटुंबिक हिंसाचार, ४९८ अ यासारखी अनेक प्रकरणे एकत्र सुरू असतात. यामुळेही अंतिम निकाल लागण्यास वेळ लागतो.’’
कारणं जी काही असोत, सामान्यत: जनतेचा त्रास लक्षात घेता, लवकरात लवकर प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जास्त संख्येत न्यायाधिशांची नियुक्ती त्याबरोबरच कार्यव्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि लोकांच्या मानसिकतेत बदल होणे ही आवश्यक आहे. परस्पर सामंजस्य हा ही घटस्फोटात एक पर्याय असू शकतो.