स्त्री नाहीए मुलं जन्माला घालण्याची मशीन

* गरिमा पंकज

अलीकडेच मुंबईच्या दादरसारख्या उच्चभ्रू भागात एका ४० वर्षीय स्त्रीने पोलिसात तक्रार दाखल केली की तिच्या पतीने तिच्या तिला मुलगा जन्माला घालण्याच्या दबावाखाली ८ वेळा गर्भपात करण्यास विवश केलं. यासोबतच तिला १,५०० पेक्षा अधिक हार्मोनल आणि स्टेरॉइडचे इंजेक्शन देण्यात आले. भारतात गर्भपात बेकायदेशीर आहे, म्हणून तिचा गर्भपात आणि उपचार तिच्या सहमतीशिवाय परदेशात करण्यात आले. मुलगा होण्याच्या इच्छेने केल्या जाणाऱ्या या मनमानी विरुद्ध आवाज उठवल्यावर तिला मारझोड करण्यात आली.

पीडितेने तिचा हा वेदनादायी प्रवास सांगितला की लग्नानंतर काही काळातच पतीने वारसाच्या रूपात एक  मुलगा व्हावा म्हणून जोर दिला आणि जेव्हा असं झालं नाही तेव्हा तिला मारझोड करायला सुरुवात केली. त्यामुळे परदेशात तिचा ८ वेळा गर्भपात करण्यात आला. महिलेचे वडील सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत आणि त्यांनी आपल्या मुलीचे लग्न एका उच्चशिक्षित आणि प्रतिष्ठित कुटुंबात केलं होतं. पीडितेचे पती आणि सासू दोघेही पेशाने वकील आहेत आणि ननंद डॉक्टर आहे.

२००९ साली पीडितेने एका मुलीला जन्म दिला. दोन वर्षानंतर २०११ मध्ये जेव्हा ती पुन्हा गर्भवती राहीली तेव्हा तिचे पती तिला डॉक्टरकडे घेऊन गेले आणि गर्भात पुन्हा मुलगी असल्याचं कळताच त्यांनी तिला गर्भपात करण्यासाठी विवश केलं.

आरोपी पती आपल्या पत्नीला भ्रुण प्रत्यारोपण करण्यासाठी घेऊन गेला आणि यापूर्वी आनुवंशिक रोग निदानासाठी बँकॉकमध्येदेखील घेऊन गेला. गर्भधान पूर्वी भ्रुणाची लिंग तपासणी करून त्यावर उपचार आणि सर्जरी केली जात होती. त्यानंतर पीडितेला १,५०० पेक्षा अधिक हार्मोनल आणि स्टेरॉइडचे इंजेक्शन देण्यात आले. पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारावर पतीच्या विरोधात छळ, मारझोड, धमकी आणि जेंडर सिलेक्शनची केस दाखल करण्यात आली.

हे सर्व पाहता, विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की जर श्रीमंत आणि उच्चशिक्षित लोक असं करत असतील तर हुंडा देण्यात असमर्थ व अशिक्षित लोकांबद्दल काही बोलूच नका. अलीकडच्या काळात जेव्हा मुली उच्च हुद्दयावर पोहोचून सहजपणे स्वत:ची भूमिका निभावत आहेत, तेव्हा अशा प्रकारची विचारसरणी ठेवणाऱ्या श्रीमंत कुटुंबीयांच्या अशा संकुचित मानसिकतेवर खेद व्यक्त करण्या व्यतिरिक्त अजून काय बोलू शकणार?

स्त्रियांसोबत अमानुषता

परंतु इथे गोष्ट केवळ संकुचित विचारसरणी व वंशाच्या दिव्यासाठी हव्यास याची नाहीए. अशा प्रकारच्या केसेस खरंतर अमानुषतेची सीमा पार करतात. एका स्त्रीसाठी आई होण्याचा प्रवास सहज सोपा नसतो. गर्भधारणेनंतर पूर्ण नऊ महिने तिला कितीतरी शारीरिक त्रासातून जावं लागतं. हे केवळ एक स्त्री समजू शकते, परंतु अनेकदा पुरुष स्त्रियांना माणूस नाही तर मुलं जन्माला घालणारी मशीन समजतात.

त्यांना हेदेखील समजत नाही की एका आईची नाळ आपल्या बाळाशी जेव्हा ते तिच्या पोटात असतं तेव्हापासून जोडलेली असते. बाळ तिच्या शरीराचा एक भाग असतो. अशावेळी फक्त मुलगी झाल्यामुळे तिचा गर्भपात करणं, त्या जन्मास न आलेल्या मुलीसोबतचं आईच्या ममतेचादेखील खून केला जातो. असुरक्षित गर्भपात हे गर्भवती स्त्रियांच्या मृत्यूचं तिसरं सर्वात मोठं कारण आहे.

एवढंच नाही तर गर्भपात आणि उपचाराच्या नावाखाली तिच्या शरीरात हार्मोनल आणि स्टेरॉइडचे इंजेक्शन देणं वा सर्जरी करणं कोणत्याही प्रकारे मान्य नाहीए. पती होण्याचा अर्थ असा नाही की पुरुष स्त्रीच्या शरीराचा मालक आहे आणि तिच्यासोबत काहीही करण्याचा हक्क त्याला मिळाला आहे. अशा प्रकारची लोक रेपिस्टपेक्षादेखील अधिक अमानुष असतात. रेपिस्ट एखाद्या अनोळखी महिलेसोबत जबरदस्ती करतो, परंतु पती ७ वचनं निभावून वचन देऊनदेखील स्त्रीसोबत अतिशय वाईट वागतो.

स्त्री केवळ मूल जन्माला घालण्यासाठी नाहीए

अलीकडेच अफगाणिस्तानात तालिबानच्या नव्या सरकारमध्ये स्त्रियांचा समावेश करणार असल्याच्या सर्व शक्यता धुडकावून लावत समूहाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितलं की स्त्रियांनी फक्त मुलं जन्माला घालावीत. स्त्रीने कॅबिनेटमध्ये असणे गरजेचे नाही. त्यानंतर अफगाणिस्तानच्या शेकडो स्त्रियां स्वत:चा जीव धोक्यात घालून या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या. तालिबानद्वारे विरोध केल्यावर कारवाईत महिला मोर्चेकऱ्यांच्या विरोधात लाठीकाठयांचा वापर करण्यात आला. एवढेच नाही तर तालिबानने अफगाणिस्तानातील स्त्रियांच्या खेळांवरदेखील बंदी आणली.

अशा प्रकारचे विचार पुरुषांच्या छोटया विचारसरणीचा परिणाम आहे. आज स्त्रिया जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून आपली हुशारी सिद्ध करत आहेत. तरीदेखील स्त्रियांना दुय्यम दर्जा दिला जात आहे. गोष्ट तालिबानची असो वा भारताची, स्त्रियांसोबत अमानुषता कुठेही केली जाते आणि याचं कारण स्त्रियांबद्दलची समाजाची संकुचित विचारसरणी आहे. समाजाची ही वागणूक कुठे ना कुठे धार्मिक अंधश्रद्धा आणि धर्मगुरूंची देण आहे.

मी मूल जन्माला घालणारी मशीन नाहीए

स्त्री अभिनेत्री असो वा साधारण घरातील मुलगी अनेकदा भारतीय समाजात लग्नानंतर अनेक मुलींना हा प्रश्न आवर्जून विचारला जातो की ती आनंदाची पेढे केव्हा देणार आहे म्हणजेच आई केव्हा होणार आहे. असं वाटतं की जणू स्त्रीचं सर्वप्रथम आणि गरजेचं काम म्हणजे मुलं जन्माला घालणं आहे.

खरंतर गृह प्रवेश झाल्यानंतर स्त्रियांना एक उत्तम पत्नी आणि सुनेवर घराला वारस देण्याची जबाबदारीदेखील टाकली जाते. तिला मुलाची आई होण्याचा आशीर्वाद दिला जातो. आई होण्यास उशीर झाल्यावर टोमणे मारले जातात. केवळ कुटुंबियच नाही तर नातेवाईक आणि शेजारीपाजारी यांचा दृष्टिकोणदेखील हाच असतो. अनेकदा घरातील मोठया मुलींना समजावलं जातं की लग्नानंतर करियर विसरून अगोदर घर आणि घराची जबाबदारी सांभाळायला हवी. मुलींना कधीही स्वत:च्या आयुष्याशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा हक्क मिळत नाही. अनेकदा सासू-सासरे मुलीकडे मागणी करतात की त्यांना नातू हवाय.

अशाप्रकारे कधी नातवाची इच्छा सासू-सासरे सुने वरती लादतात, तर कधी लग्नानंतर त्वरित बाळ होण्यासाठी ते उतावीळ होतात. असं वाटतं की जणू सून मूल जन्माला घालण्याची मशीन आहे. जेव्हा हवं तेव्हा नातवाला जन्म द्यावा आणि जर गर्भात मुलगी असेल तर तिची हत्या करा. जणू काही मुलीला स्वत:ची कोणतीही संवेदनाच नाहीए. तिचं कोणतही अस्तित्व नाहीए. रूढीवादी परंपरेनुसार मुलीशी असंच वागलं जातं.

बदलतं मुलीचं आयुष्य

लग्न तसही दोन लोकांमध्ये होतं. परंतु अपेक्षा फक्त सुनेकडूनच ठेवल्या जातात. तसंही नव्या वातावरणात अॅडजेस्ट होणं आणि घर सांभाळणं तिच्या आयुष्याचं एक आव्हान असतं. तिच्या आयुष्यात असे अनेक बदल येतात, याचा सामना फक्त आणि फक्त मुलीलाच करावा लागतो. एवढंच नाही तर नव्या रुढी-परंपरांपासून सर्व त्यांच्या मनासारखं वागण्याचं ओझंदेखील घरातील नवीन सुनेवर टाकलं  जातं.

ज्या मुलींसाठी आयुष्यात करिअर महत्त्वाचं असतं त्यांनादेखील आपल्या प्राथमिकता बदलाव्या लागतात. एक उत्तम सून, पत्नी बनण्याच्या नादात करीयर खूपच मागे फेकलं जातं. उरलेली कसर ती आई बनल्यानंतर घरच्या घरात राहून बाळ सांभाळण्याची जबाबदारी पूर्ण करतात.

सोसायटीमध्ये दिखावा

समाजात दिखावा करण्याची प्रथा खूपच जुनी आहे. सून घरी आल्यानंतर लग्नात मिळालेल्या सामानापासून तिचं सौंदर्य आणि कुकिंग स्किल्सपासून सासरची लोकं नातेवाईकांसमोर स्तुती करून थकत नाहीत. असं करून ते समाजात स्वत:चा मान वाढवत असतात. सोसायटीत चांगल्या आणि वाईट सुनेचे काही मानदंड ठरलेले असतात. ज्यांच्या आधारे एका स्त्रीला जज केलं जातं. सून घरात किती काम करते, किती लवकर नातवाचं तोंड दाखवणार आहे वा किती मोठया घरातून आली आहे अशा गोष्टी तिचं चांगलं आणि वाईट बनण्याचा निर्णय करतो.

समाजाला नको असते आत्मनिर्भर मुलगी

समाजात एका आत्मनिर्भर सुनेला पचवणं आजदेखील कठीण आहे. जर सून स्वत:च्या कपडयांबाबत, करियर आणि मित्र मैत्रिणींना भेटण्याच्या गोष्टी स्वत: ठरवत असेल तर सासरी तिचं टिकणं कठीण होतं. तिचे पती आणि सासु-सासऱ्यांना ही गोष्ट अजिबात आवडत नाही. जर एखादी सून कामावरून घरी उशीरा परतत असेल तर तिला जज केलं जातं. तिची पुरुष मित्राशी मैत्री असेल तर तिच्या  चारित्र्यावर प्रश्न केले जातात आणि लग्नानंतर आई न होण्याचा निर्णय तिने घेतला असेल तर तिच्यातील अनेक उणीवा शोधल्या जातात.

यासाठी गरजेचं आहे की स्त्रियांनी स्वत: स्वत:चं महत्त्व समजायला हवं आणि कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली स्वत:चं आयुष्य वाया घालवू नये. पुरुषांनीदेखील अशा प्रकारची विचारसरणी स्विकारता कामा नये, मुलगा असो वा मुलगी कोणताही भेदभाव न करता बाळाला स्वत:चं प्रेम देण्याची गरज आहे.

 

कधी जागी होणार जनता?

* प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झाले. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांच्याच पक्षातील आमदारांनी बंडखोरी करून त्यांना खुर्चीवरुन हटवले. तिकडे अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार नसल्याच्या निर्णय दिला. या दोन्ही घटनांमुळे सर्वसामान्य भारतीय घरांवर काही परिणाम होणार आहे का?

या बाबी कायदेशीर, राजकीय किंवा पक्षीय आहेत. त्यामुळे सामान्य घर, तेथील गृहिणी, तिची मुले, नातेवाईकांना या दोन प्रकरणांबद्दल जाणून घेण्याची, विचार किंवा चिंता करण्याची गरज नाही. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकरणांचा प्रभाव भारतातील प्रत्येक घरावर तसेच अमेरिकेतील प्रत्येक घरावर पडला असता तर बरे झाले असते.

आपण कोणावरही विश्वास ठेवू शकत नाही याची आठवण महाराष्ट्रातील सत्ता परिवर्तनाने पुन्हा एकदा करून दिली आहे. जो आपल्या नेत्याच्या, मालकाच्या पाठीत खंजीर खुपसतो तो गुन्हेगार असतोच असे नाही, तो महान असू शकतो, जो सुग्रीवासारखा भाऊ बालीचा विश्वासघात करतो किंवा जो विभीषणासारखा रावणाची फसवणूक करतो. या सत्तापरिवर्तनावर अनेक वाहिन्यांनी टाळया वाजवल्या, अनेक नेत्यांनी अभिनंदन केले, आपले नेते उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड करणाऱ्याला लाडू खाऊ घातले.

जर नेते एखाद्याची फसवणूक करू शकतात तर भाऊ, बहीण, नातेवाईक, मुलगे, मुली का करू शकत नाहीत? यामागचा हेतू स्वत:चा फायदा करून घेणे आहे, जो एकनाथ शिंदे यांना मिळाला, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

असे म्हणतात की, जसा राजा तशी प्रजा. जे आपल्या महान नेत्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेशात केले ते आपण आपल्या घरात का करू शकत नाही? राजाच्या पावलावरच तर प्रजा पाऊल टाकणारच ना?

अमेरिकेतही असेच करण्यात आले. एका महिलेला सांगण्यात आले की, तिच्या शरीरावर तिचा अधिकार नाही, कारण गर्भपाताचे तंत्रज्ञान नसताना लिहिलेली तेथील राज्यघटना हेच सांगते. उद्या अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालयही महिलांना मारहाण करण्याचे समर्थन करू शकते, कारण इसाई धर्म सांगतो की, पती हा पत्नीला मारहाण करू शकतो आणि असे वागण्यासाठी राज्यघटनेत पत्नीला मात्र स्पष्टपणे अधिकार दिलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणू शकते की, आपण बायबलनुसार गेलो तर फादरने जे सांगितले तेच सत्य आहे आणि चर्चचे फादर मारहाण झालेल्या पत्नीला सांगतात की, मारहाण करणाऱ्यांना देव शिक्षा देईल, तू सहन करत राहा. सर्वोच्च न्यायालय असेही म्हणू शकते की, अमेरिकेच्या घटनेत बलात्काराच्या विरोधात काहीही नाही आणि त्यामुळे आणखी बलात्कारही होऊ शकतात.

न्यायालये अशी बेताल वक्तव्ये करत नाहीत, असे नाही. न्यायालयांचे अनेक निर्यय अशा निरर्थक वक्तव्यांनी भरलेले आहेत. आमचे सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिरावरील आपल्या आदेशात स्पष्टपणे सांगते की, अयोध्येतील मशीद पाडणे बेकायदेशीर आहे, पण त्याचवेळी हेही स्पष्ट करते की, ती जमीन हिंदूंच्या मंदिरासाठी द्यावी.

जगभरातील न्यायालये एकमेकांचे निर्णय वाचत आणि समजून घेत राहिली. नुकतीच भारतात गर्भपाताची अंशत: सूट काढून घेण्यात आली, तर स्वातंत्र्याच्या ३० वर्षांपर्यंत भारतात गर्भपात बेकायदेशीर होता. भारतीय न्यायालयांनी तो कधीच घटनात्मक अधिकार मानला नव्हता. आता बनवलेले कायदे चुकीचे आहेत असे म्हणत कुणी न्यायालयात गेला तर आजचे न्यायाधीश काय म्हणतील माहीत नाही. ते अमेरिकी उदाहरणाचेही अनुकरण करू शकतात.

जनता जागरूक नसेल तर अशा गोष्टी त्यांच्यावर कधी वरचढ होतील सांगता येत नाही. त्यामुळेच जे महाराष्ट्रात आणि अमेरिकेत झाले त्यामुळे तुमच्या पदराला आग तर लागणार नाही ना? हे जाणून आणि समजून घ्या.

गर्भपात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

* प्रतिनिधी

जुलै 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या प्रकरणी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला की, गर्भपात करायचा असेल तर लग्न केले की नाही हे गर्भपाताचे अधिकार कमी करत नाही, हे अद्याप सरकारच्या हातात का आहे हे माहित नाही. रुग्ण आणि रुग्ण डॉक्टरांच्या हातात नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम गरोदर महिलेला अडखळायला भाग पाडतात आणि किती वेळा गरोदर महिलेला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते, जिथे तिची इज्जतही डागाळली जाते.

लैंगिक संबंध हा मूलभूत आणि मूलभूत नैसर्गिक हक्क आहे आणि याच्या मध्यावर येणारे सरकार, समाज, घर, चालीरीती स्वतःला निसर्गापेक्षा काल्पनिक देवाचा दर्जा देतात. वैज्ञानिक विचारांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेसह जगातील किती देश महिलांचा हा अधिकार उघडपणे लुटतात.

लग्न ही एक कायदेशीर कथा आहे. म्हणजेच, समाज आणि सरकारच्या कायद्याने दिलेले बनावट प्रमाणपत्र आहे की आता 2 लोक सेक्स करू शकतात. हा बदल नवीन नाही, परंतु शतकानुशतके पुरुषांपेक्षा स्त्रियांनाच जास्त दोष दिला जात आहे. केवळ सेक्सचा सामाजिक, कायदेशीर, धार्मिक परवाना घेतला नाही म्हणून घटस्फोटित, विधवा, कुमारी यांच्या लैंगिक संबंधांची अनेक शतके समाज थट्टा करत आला आहे. सेक्समुळे गर्भधारणा झाली तर शिक्षा पुरुषांना नाही तर महिलांना दिली जाते.

गर्भपाताच्या पहिल्या पद्धती म्हणजे विहिरीत उडी मारणे, नदीत वाहून जाणे किंवा दोरीने गळ्यात लटकणे. सुरक्षित गर्भपात आज उपलब्ध आहे. ही वैद्यकीय जगताची महिलांना मिळालेली देणगी आहे, पण प्रत्येक आनंदाच्या प्रसंगी पांडेपदरी ज्याप्रमाणे पाय रोवतात, त्याचप्रमाणे या आनंदातही पाय रोवायला आल्या आहेत. अमेरिकेतील प्रेमनाटक चळवळ चर्च जीवन आहे आणि अगदी कुचकामी आहे. महिलांना चर्चच्या आश्रयाला जावे लागत असून या चळवळीमुळे चर्चला मिळणाऱ्या देणगीतही वाढ झाली आहे.

भारतातील कायदा अधिक उदारमतवादी आणि लवचिक होत असून ही आनंदाची बाब आहे. या निर्णयामुळे अविवाहित गर्भवतीलादेखील विवाहित गर्भवती महिलेसारखेच अधिकार आहेत. तो दिलासा आहे. यात आक्षेप एवढाच आहे की जर काही कारण असेल तर सांगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा का आहे? लैंगिक संबंध ठेवणे हा प्रत्येक स्त्रीचा नैसर्गिक अधिकार आहे आणि जर गर्भधारणा थांबली तर तिने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपात करून घ्यावा.

अनैतिक काम होत असेल तर तो माणूसच करतो. गर्भधारणा प्रतिबंधक कायद्यात असा कायदा करण्यात यावा ज्यामध्ये महिलेला गर्भवती करणारा पुरुष दोषी असेल. हा कायदा होणार नाही. तो बलात्कार कायद्यापेक्षा वेगळा असेल कारण तो गर्भधारणेसाठी लागू होईल आणि केवळ लैंगिक संबंधांबद्दल नाही. बदमाशांना डंख मारणाऱ्या माणसांनी ते खावे. जर तिने प्रेग्नन्सी केली असेल तर तुमच्यापेक्षा तिचीच चूक आहे, ती पती, प्रियकर, लिव्ह इन पार्टनरलाही लागू होईल, तक्रार घेणे पुरुषाचे काम आहे. प्रेमात असलेल्या पुरुषाचे काम आहे की त्याच्या प्रवेशामुळे गर्भधारणा होणार नाही ना हे पाहणे.

कायदा संसदेचा असो की धर्माचा असो, समाजाचा असो, आता महिलांच्या समानतेचा विचार करा. गुलामगिरीच्या विरोधात विद्रोह स्त्रियांनी शतकानुशतके मुले निर्माण करण्यासाठी आणि अन्न शिजवण्यासाठी सहन केला आहे.

आधुनिक तर्कशास्त्र, की तंत्रज्ञान आणि तथ्ये स्त्रियांना पूर्णपणे समान अधिकार देतात, समान अधिकार जे निसर्गात इतर प्रत्येक प्रजातीच्या स्त्रीला आहेत.

अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें